काठमाडौंः सरकारले बढी कर्जा प्रवाह होस् भन्ने चाहना राखेका कृषि र साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको खराब कर्जा बढेपछि बैंकर्सहरू तनावमा परेका छन् ।
कृषि तथा साना उद्योगको प्रवर्धनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जामा अनिवार्यता गरेपछि सो क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको भाका नाघ्न थालेकाले कर्जाको सावाँ–ब्याज उठाउन नसक्दा बैंकर्सहरू दबाबमा परेका हुन् ।
अन्य क्षेत्रको तुलनामा कृषि तथा एसएमईको कर्जा ‘डिफल्ट’ दर उच्च भएपछि राष्ट्र बैंकको समेत ध्यान केन्द्रित भएको छ ।
राज्यले कृषि र साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गर भन्छ तर सो क्षेत्रका ऋणीलाई न्यूनतम वित्तीय साक्षरतासम्म नहुँदा बैंकहरूमा खराब कर्जा बढेको बढ्यै भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष चैतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा औसतमा ५ दशमलव २४ प्रतिशत छ । कुनैकुनै वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा ७ प्रतिशत नाघिसकेको छ । कृषि तथा एसएमईमा प्रवाह भएको कर्जामध्ये करिब ९ प्रतिशत खराब भएको बैंकर्सहरू बताउँछन् । कृषिमा खराब कर्जा ९ प्रतिशत र साना तथा मझौलामा खराब कर्जा साढे ८ प्रतिशत पुगेको भनाइ बैंकर्सहरूको छ ।
कृषि तथा साना उद्योगको खराब कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत खराब कर्जाको करिब दोब्बर पुग्दा बैंकर्सहरू मौद्रिक नीतिमार्फत यसलाई सम्वोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
कृषकहरूलाई र साना उद्यमीहरूलाई बैंकिङ प्रक्रियासम्म थाहा नहुँदा र उनीहरूले सहुलियतमा पाएको कर्जाको सदुपयोग गर्न नसक्दा बैंकहरूमा गैरबैंकिङ सम्पत्तिसमेत थुप्रिएको छ । बैंकहरूले कर्जा उठाउन नसक्दा र बिक्री गर्न नसक्दा सकारेको सम्पत्ति गैरबैंकिङ सम्पत्तिका रूपमा रहने गर्छ ।
उत्पादन बढाउने कृषि र साना तथा मझौला क्षेत्रमा गएको कर्जाको डिफल्ट दर उच्च हुँदा आन्तरिक उत्पादन निरुत्साहितसमेत भएको छ ।
कृषि, साना तथा मझौला उद्यममा बैंकहरूको लगानी किन खराब कर्जामा परिणत भएको छ भनेर खासै अध्ययन हुन नसक्दा बैंकर्सहरूसमेत अन्योलमा छन् । तर, कृषक तथा साना उद्यमीहरू भने आफूहरूको उत्पादनले विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा उत्पादनले बजार पाउन नसक्दा घाटामा गएको बताउँछन् । नेपालमा उत्पादित तरकारीले भारतीय र चिनियाँ तरकारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने र थोक बिक्रेताहरूले किसानसँग लिनुभन्दा आयात गर्दा सहज हुने देखेपछि कृषकहरू समस्यामा पर्ने गरेका हुन् । यसले गर्दा कर्जाको सावाँ र ब्याज तिर्न नसकेपछि बैंकहरूमा कृषि क्षेत्रको खराब कर्जाको प्रतिशत बढ्न थालेकोे हो ।
ऋणीले नियतवश कर्जा नतिरेका कारणले र व्यवसाय गर्ने शिक्षाको व्यवस्था नभएर पनि कृषि र साना तथा मझौला उद्योगको खराब कर्जा बढेको बुझाइ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.विश्व पौडेलको रहेको छ ।
‘किसानलाई कसरी व्यावसायिक बनाउने भनेर शिक्षा दिने अभ्यास छैन,’ गभर्नर पौडेलले भने । केन्द्रीय बैंकले आन्तरिक उत्पादन, रोजगार वा स्वरोजगार बढाउन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वित्तीय क्षेत्रको स्रोत परिचालन गर्न कृषि र साना तथा मझौला उद्योगमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले २०८४ असार मसान्तसम्म कुल कर्जाको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, २०८४ असार मसान्तसम्म २ करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमका कर्जा तथा प्रत्यक्ष प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जासमेत गरी कुल कर्जाको १५ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गर्नुपर्छ ।
त्यसैगरी, विकास बैंकले कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम÷व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा कुल कर्जाको २० प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीले १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले २०८२ असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूलाई कुल लगानीको ११ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न निर्देशन दिएकामा सीमाभन्दा बढी १३ दशमलव ७८ प्रतिशत लगानी गरेको पाइएको छ ।
चालू आव चैतसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा कुल कर्जाको १३ दशमलव ७६ प्रतिशत प्रवाह गरेका छन् । सो अवधिमा गरिएको ४९ खर्ब १३ अर्ब कुल कर्जा लगानी गरेका छन् । सो अवधिमा बैंकहरूले एसएमईमा कुल कर्जाको १० दशमलव ९२ प्रतिशत कर्र्जा प्रवाह भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार निष्क्रिय कर्जा अनुपात गत चैतमा वाणिज्य बैंकहरूको ५ दशमलव शून्य ५, विकास बैंकको ५ दशमलव ५६ र वित्त कम्पनीको १३ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत छ । गत आवको सोही अवधिमा यो अनुपात वाणिज्य बैंकको ३ दशमलव ८९, विकास बैंकको ३ दशमलव ६३ र वित्त कम्पनीको १० दशमलव ४० प्रतिशत थियो ।
कोभिडपछि राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियतले कर्जा प्रवाहमा एग्रेसिभ भएका बैंकहरू अहिले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी उठाउन नसकेर तनावमा छन् । बैंकरका अनुसार किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य समयमा नपाउँदा पनि ऋण बिग्रिन पुगेको हो । ‘ऋण लिएर गाईबस्तु पालेका किसानले दूधको भुक्तानी समयमा पाउन नसक्दा पनि समस्या उत्पन्न भएको हो । दुग्ध विकास संस्थान र निजी डेरीले दुग्ध किसानहरूलाई भुक्तानी दिन आनाकानी गरिरहँदा कृषकहरू खराब ऋणीको सूचीमा पर्न गएका बताइएको छ ।
२०८१ चैत मसान्तसम्म कृषि क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरूले कुल ३ खर्ब २२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा। विश्वनाथ पौडेलले समस्या भएका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नयाँ मौद्रिक नीति आउने बताउँछन् ।
निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) बढी भएको क्षेत्र कृषि र उद्योग क्षेत्रलाई उकास्नेगरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न राष्ट्र बैंक लागिपरेको छ ।
बढी खराब कर्जा हुँदैमा ती क्षेत्रलाई छोड्न नमिल्ने तर्क गभर्नर पौडेलको रहेको छ । पछिल्लो समय कृषि र लघु घरेलु तथा साना उद्योगमा समस्या आए पनि यी क्षेत्रलाई सबल बनाए मात्रै अर्थतन्त्रका ठूला सूचकांकहरू सबल हुने उनले बताए ।
कृषक र कृषिलाई फोकस ग¥यो भने उनीहरूलाई ऋण लिन सहज बनाउने ग¥यो भने ठूला सम्पन्न व्यवसायलाई पनि राम्रै हुने तर्क उनको रहेको छ । सरकार र नियामकले बैंकलाई यस क्षेत्रमा जाऊ भनेर कृषकलाई जबर्जस्ती कर्जा दिँदा भएको खेती पनि पछि लिलामी हुनसक्ने हुँदा समग्र राज्यले पनि लगानीको वातावरण खोजिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘कृषि उत्पादनको समयभन्दा छिटो कर्जा भुक्तानी समय भएकाले र किस्ता नतिरेको १ वर्षमै कृषि क्षेत्रको कर्जालाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्दा पनि नेपालमा कृषिको खराब कर्जा बढेको बैंकर्सहरूको भनाइ छ । भारतमा कृषि क्षेत्रको कर्जा खराब कर्जा वर्गीकरण हुने अवधि ३ वर्षसम्म रहेको छ । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।
