इटहरीः नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२र८३ को मौद्रिक नीति वित्त नीतिलाई सघाउने गरी तर्जुमा गरिने स्पष्ट पारेका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आइतबार काठमाडौंमा आयोजित ‘प्रि–मनिटरी’ कार्यक्रममा गभर्नर पौडेलले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबिच समन्वय अपरिहार्य भएको बताए ।
उनका अनुसार कृषि, ऊर्जा र उद्योगजस्ता प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको प्रवद्र्धन हुने गरी मौद्रिक नीति तयार गरिनेछ । यिनै क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा (एनपिएल) बढी देखिएको गभर्नर पौडेलले स्वीकार गर्दै भने, ‘डेढ सय वर्षअघि संस्थाको ब्यालेन्स सिट हेरेर ऋणको स्थिति मूल्यांकन गरिन्थ्यो, अहिले भने प्राथमिक क्षेत्रमै बढी एनपिएल देखिएको छ । तर, साना व्यवसायीलाई पनि प्रवद्र्धन गर्न जरुरी छ । त्यसैले सबै क्षेत्र समेटेर अगाडि बढ्छौँ ।’
कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले खराब कर्जा बढिरहँदा धितो लिलामीमा बिक्री हुन नसकेको गुनासो गर्दै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको आवश्यकता औँल्याए । ‘समस्या धितोको हैन, नगदको हो’, उनले स्पष्ट पारे, ‘सामान बिक्री नहुँदा पैसा उठेको छैन, ऋण तिर्न नसकिएको अवस्था हो ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल ९सिबिफिन०का अध्यक्ष उपेन्द्रप्रसाद पौड्यालले केन्द्रीय बैंकको निर्देशित कर्जा प्रतिशत पुर्याउने दबाबले बैंकहरू आक्रामक बनेको बताए । ‘कर्जा उठाउन नसक्दा एनपिएल बढेको हो,’ पौड्यालले भने, ‘साना तथा मझौला उद्यमीको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुँदा कर्जा तिर्ने क्षमताको मूल्यांकन गाह्रो भएको छ । त्यसैले निर्देशित कर्जाको प्रभावको छुट्टै मूल्यांकन आवश्यक छ ।’
सिबिफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले कर्जाको नोक्सानी व्यवस्थामा कडाइ हुँदा बैंकहरूको पुँजीमा दबाब परेको बताए । भारतको तुलनामा नेपालमा धितो भएर पनि प्रोभिजन छुट्याउनुपर्ने व्यवस्थाले व्यावहारिक अप्ठ्यारो सिर्जना भएको उनले बताए । अर्थशास्त्री डा। मेनुका कार्कीले निजी क्षेत्रलाई दिइएको कर्जाले अर्थतन्त्रमा उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गरेको विश्लेषणका आधारमा नीति बनाउनुपर्ने धारणा राखिन् । खराब कर्जा बढ्दैमा बैंकहरू दोषी भन्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै उनले पुनर्संरचना र तालिकीकरणले केही समय राहत दिए पनि त्यसको प्रभाव मूल्यांकन हुन आवश्यक रहेको बताइन् ।
पूर्वमुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले मौद्रिक र वित्त नीतिबिचको समन्वय अपरिहार्य रहेको औँल्याउँदै भने, ‘वित्त नीतिले वातावरण बनाउँछ, मौद्रिक नीतिले सघाउँछ । तर, हामीकहाँ यी दुई नीति आ–आफ्नो बाटोमा हिँड्छन् ।’ राजस्व संकलन र सरकारी खर्च सन्तुलनमा नआउँदा वित्त नीति प्रभावकारी हुन नसकेको र त्यसैले निजी क्षेत्र मौद्रिक नीतिप्रति बढी आशावादी हुने गरेको उल्लेख गरे । अर्थशास्त्री डा. समीर खतिवडाले भने, मौद्रिक र वित्त नीति सधैँ समन्वय हुनुपर्छ भन्ने नभएको तर्क गरे । ‘राष्ट्र बैंकको मुख्य दायित्व मुद्रास्फीति नियन्त्रण हो,’ उनले भने । यो खबर आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।
