अनुसा थापा
सरकारले इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनहरु २०८८ सालभित्र देशैभरबाट विस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । २०७८ सालमा सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट सो निर्णय गरेर राजपत्रमा निकालिसकेको छ । तर, अहिलेपनि अटोशोरुमहरुले धमाधम पेट्रोल–डिजेलबाट चल्ने दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे सवारी साधन बिक्री गरिरहेको छ ।
यता, सर्वसाधारणले पनि त्यहीँ गाडी धितो राखेर बैंकबाट ८० प्रतिशत ऋण लिइरहेका छन् । २० प्रतिशत मात्र आफ्नो रकम लगानी गरिरहेका छन् । इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनहरु अहिलेपनि यातायात कार्यालयमा दर्ता गरिरहेको छ । जबकि, सरकारकै नीति इन्धनबाट चल्ने सवारी साधन विस्थापनाको छ ।
दुई पाङ्ग्रेको तीन लाखदेखि पाँच लाख र चार पाङ्ग्रेको २० लाखदेखि करोडसम्म मूल्य पर्छ । अबको ६ वर्षपछि इन्धनबाट चल्ने सवारी साधन विस्थापना गर्नैपर्छ । नयाँ नै भएपनि त्यो गाडी चल्न पाउँदैन, विस्थापना गर्नुपर्छ । अधिकांशलाई सरकारले इन्धनको गाडी विस्थापनाको निर्णयबारे जानकारी नै छैन ।
जसको फाइदा अटोशोरुमहरुले उठाइरहेका छन् । बैंकमा भएको रकम जनताको हो । तर, बैंकका सञ्चालक र कर्मचारीले घुस खाएर इन्धनबाट चल्ने सवारी साधन धितो राखेर ८० प्रतिशत कर्जा लगानी गरिरहेका छन् । कर्जा दिएबापत अटोशोरुमले बैंकका सञ्चालक र कर्मचारीलाई कमिशन दिन्छ ।
यता, कर्जावालको हकमा एक प्रतिशत सेवाशुल्क भनेर तीन प्रतिशत असुलिन्छ । ऋण दिँदा घुस खाइन्छ । ब्याज पनि मनलाग्दी असुलिन्छ । आफूहरु मोटाउनका लागि बैंकका सञ्चालक र कर्मचारीले जनताको पैसा जोखिममा हालेका छन् । भोलि उनीहरुको पैसा डुब्यो भने कसले जिम्मा लिन्छ ?
हुन त बैंक तथा वित्तिय संस्थाले कहिले नै सरकारको निर्णय टेरेको छ र ? सरकार निर्णय गर्छ, बैंक त्यो निर्णय दराजमा थन्काएर आफ्नो मनोमानी चलाउँछ । अनि डुब्नेचाँहि बचतकर्ता ? सार्वजनिक सवारी साधनमा सिण्डिकेट छ । त्यसैले निजी गाडी किन्नेको लर्को छ ।
तर, भाडाको गाडीबाट आम्दानी हुन्छ भने निजी स्वः प्रयोगका लागि हो । भाडाको गाडीले दिनहुँ हजारौं आम्दानी हुन्छ । २० वर्षको अवधिमा भाडाको गाडीले करोडौं कमाउँछ । उता, २० वर्ष कटेपछि पनि स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेट लाखौंमा बिक्री हुन्छ । निजी प्लेट त किनेको भोलिपल्टै ‘सेकेण्ड ह्याण्ड’ हुन्छ ।
खरिद गरेको आधा मूल्य पनि आउँदैन । सरकारले सार्वजनिक यातायातको सिण्डिकेट तोडिदिने हो भने निजी प्लेटका सवारीप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण घट्थ्यो । सडकमा ट्राफिक जाम कम हुन्थ्यो भने सर्वसाधारण पनि फस्दैनथे । ऋणीले ऋण तिर्न नसकेपछि बैंकहरुले धमाधम निजी प्लेटका सवारी साधन तानिरहेको छ ।
यता, रिकण्डिशनहरुमा पनि बेचबिखन ठप्पझैं छ । निजी प्लेटका सवारी साधनमा लगानी गर्ने व्यक्ति र बैंक तथा वित्तिय संस्था यतिबेला समस्यामा छन् । ऋण लिएर गाडी किनेकाले ऋण तिर्न सकेका छैनन्, बैंकले लिलाम गरेर पनि बेच्नलाई खरिदकर्ता छैनन् । तान्दै थुपार्ने क्रम चलिरहेको छ ।
छिमेकी मुलुकबाट पेट्रोल–डिजेलबाट चल्ने सवारी साधन आयात गर्दा २४० प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । अटोशोरुमहरुले एउटै गाडीमा एक लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म नाफा खान्छन् । जबकि, कानुनले उत्पादनको २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खान नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
अटोशोरुमले कतिमा गाडी भित्र्यायो ? कतिमा बेच्यो ? सरकारलाई जानकारी छैन । न खरिदकर्ता र बैंकलाई नै थाहा छ । सरकारले पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिएको छ । विद्युतीय सवारी साधन आयातमा भन्सार र भ्याट पूर्ण रुपमा छुट गरिएको छ ।
२० वर्षे ट्याक्सी र ग्याँस टेम्पोको स्क्रयाब नम्बर प्लेटमा विद्युतीय ट्याक्सी दर्ता भइसकेको छ । हाल बजारमा दुई खालको विद्युतीय ट्याक्सी छन् । अटोशोरुमले एउटा ३८ लाख र अर्को ४१ लाख ५० हजारमा बेचिरहेको छ । यता, पेट्रोल, डिजेल र ग्याँसबाट चल्ने सवारी साधनको सट्टापट्टामा विद्युतीय माइक्रोबस दर्ता भइरहेको छ ।
सो माइक्रोबसको मूल्य ५०–६० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । निजी प्लेटको विद्युतीय गाडीहरु पछिल्लो समय छ्याप्छ्याप्ती बाटोमा देखिन थालेको छ । विद्युतीय स्कुटरहरु पनि दर्ता हुन थालेको छ । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार छुट गरिरहँदा त्यसको उत्पादन मूल्य कति हो ? सरकार र सर्वसाधारण अन्जान छन् ।
चीन र भारतबाट विद्युतीय गाडी आयात हुन्छ । त्यहाँ कतिमा बन्यो ? सरकार र सर्वसाधारणलाई जानकारी छैन । पुरै भन्सार र भ्याट छुटमा ल्याएको गाडीमा पनि व्यापारीले लाखौं नाफा खाइरहेका छन् । तर, सरकार आँखा चिम्लेर बसेको छ । सर्वसाधारण ठगिएकोप्रति सरकारलाई कुनै चासो नै छैन ।
राज्यले राजश्व नपाउने अनि अटोशोरुमचाँहि मोटाइरहने । अहिले बजारमा २० वर्षे गाडीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेट नौं लाख रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । नम्बर प्लेटसहित विद्युतीय ट्याक्सीको मूल्य झण्डै ५० लाख रुपैयाँ पुग्न खोज्छ । अनि त्यो पैसा उठाउने कोसँग भन्दा यात्रुसँग ।
सरकारले सिण्डिकेट तोडिदिने हो भने नम्बर प्लेट सित्तैमा पाइन्थ्यो । तर, सरकारलाई वास्तै छैन । सरकार हातमाथि हात बाँधेर अप्रत्यक्ष रुपमा सिण्डिकेटधारी व्यवसायीहरुकै साथ दिइरहेको छ । उपत्यकाभित्र जनसंख्या एक करोड बराबर छ । मान्छेको भीड भएको ठाउँमा ट्याक्सीको संख्या जम्मा नौं हजार छ ।
यता, कालिमाटीमा चल्ने ढुवानी गाडीमा पनि सिण्डिकेट छ । त्यहाँ जम्मा १०७ वटा ढुवानी भ्यान सञ्चालनमा छ । एअरपोर्टमा हाल २०७ वटा हरियो प्लेटको ट्याक्सी छ । सरकारले फो–स्ट्रक ट्याक्सी र माइक्रोबसको पनि दर्ता खोलेको छैन । पुराना गाडी हटायो, त्यसको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेटमा अर्को ल्यायो ।
वर्षौंदेखि यही प्रवृत्ति चलिरहेको छ । सवारी साधन फलाम, सिसा, रबर, फर्म, प्लास्टिकले बनेको हुन्छ । छुट्टै बेच्ने हो भने यी सामान दुई रुपैयाँ किलोमा बिक्री हुँदैन । यसमा बैंकले करोडौं लगानी गर्छ । अनि बैंक नडुबे को डुब्छ ? जनताको लगानी नफसे कसको फस्छ ? मूल्य बढ्ने भएपनि छुट्टै कुरा ।
जुन दर्ता हुनेबित्तिकै आधा मूल्यमा झर्छ, त्यसमा बैंकले मोटो लगानी गर्छ । अनि बैंकलाई के भन्ने ? सरकारले जनतालाई कहिल्यै सचेत गराएन । जनता शिक्षित भए तर सचेत भएनन् । सरकारले सचेत गराइदिएको भए अहिले इन्धनबाट चल्ने सवारी साधन खरिद नै हुँदैनथ्यो ।
उनीहरु फस्नबाट त जोगिन्थें । एकातिर विस्थापना गर्ने मिति नजिकिँदै छ, अर्कोतिर धमाधम इन्धनबाट चल्ने सवारी साधन निर्वाध रुपमा दर्ता भइरहेको छ । यातायात कार्यालय त सरकार हो । सरकारले जनतालाई फसाउने कि बचाउने ? इन्धनबाट चल्ने सवारी साधन खरिद गर्नेलाई यातायात कार्यालयले कानुनबारे जानकारी गराइदिनुपर्ने हो ।
तर, कार्यालयले त्यसो गर्दैन । सरकारले कानुन बनाउँछ अनि दराजमा थन्काउँछ । व्यवसायी भनाउँदा दलालहरुलाई सरकारले लुट भनेर छोडिदिन्छ । दलालहरुले लुटिसकेपछि सरकारले नीति कार्यान्वयन गर्छ । अन्तिममा डुब्ने को भन्दा सर्वसाधारण । हुन त देशको सरकार नै दलाल भयो ।
जनतालाई लुट्नलाई यहाँ सरकारले नै प्रश्रय दिन्छ । जनताले पनि कहिल्यै सरकारको नीतिनियम बुझ्न चाहेनन् । जसको फाइदा सरकार र व्यापारीहरुले उठाइरहेका छन् ।
