स्थानीय तहमा निर्दलीय नेतृत्व : आवश्यकता, सम्भावना र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहलाई नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा स्थापित गरिएको छ। संविधानले स्थानीय तहलाई आफ्नै अधिकार, जिम्मेवारी र स्रोतसहित सेवा प्रवाह, स्थानीय विकास, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, कृषि, स्थानीय बजार व्यवस्थापनलगायतका अनेकौँ जिम्मेवारी दिएको छ।

तर स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि नै एउटा प्रश्न बारम्बार उठ्दै आएको छ—स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि राजनीतिक दलको झण्डा र चुनाव चिह्न अनिवार्य हुनुपर्छ कि स्थानीय नेतृत्वलाई निर्दलीय बनाइनुपर्छ ?

यो प्रश्न अहिले फेरि चर्चामा आएको छ। नेपालको स्थानीय शासनलाई राजनीतिक दलको प्रतिस्पर्धाभन्दा स्थानीय आवश्यकता, उम्मेदवारको क्षमता र नागरिकसँगको प्रत्यक्ष सम्बन्धमा आधारित बनाउने पक्षमा बहस भइरहेको छ। अर्कोतर्फ, राजनीतिक दलले उम्मेदवार, नीति, संगठन र जवाफदेहिताको संरचना उपलब्ध गराउने भएकाले दलविहीन निर्वाचनले मतदातालाई उम्मेदवार पहिचान गर्न कठिन हुन सक्ने तर्क पनि छ। त्यसैले विषयलाई भावनात्मकभन्दा संस्थागत र तथ्यगत ढंगले हेर्न आवश्यक छ।

निर्दलीय भनेको के हो ?

‘निर्दलीय’ भन्नाले राजनीतिक दल नै नरहने वा देशमा राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था होइन।

निर्दलीय स्थानीय निर्वाचन भन्नाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारले आफ्नो राजनीतिक दलको आधिकारिक नाम, झण्डा वा चुनाव चिह्नमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने र मतपत्रमा दलको पहिचान नराखी व्यक्तिगत उम्मेदवारका रूपमा चुनाव लड्ने प्रणालीलाई बुझिन्छ।

यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा बुझ्नुपर्छ—निर्दलीय निर्वाचन र राजनीतिक रूपमा निष्पक्ष व्यक्ति एउटै कुरा होइनन्। कुनै उम्मेदवारको व्यक्तिगत राजनीतिक विचार वा दलसँगको विगतको सम्बन्ध हुन सक्छ। तर निर्वाचनको औपचारिक प्रक्रियामा उसलाई दलको उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत नगरिन सक्छ।

त्यसैले निर्दलीय स्थानीय निर्वाचन = राजनीतिक दलको अन्त्य होइन; स्थानीय निर्वाचनमा दलको औपचारिक भूमिका हटाउनु वा सीमित गर्नु हो।

देशअनुसार यसको स्वरूप फरक–फरक छ। कतिपय ठाउँमा दलको नाम मतपत्रमा हुँदैन, कतिपय ठाउँमा स्थानीय समूह वा ‘टिम’ गठन गर्न पाइन्छ र कतिपय देशमा उम्मेदवारलाई व्यक्तिगत रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिन्छ।

नेपालको वर्तमान अवस्था के छ ?

नेपालमा हाल स्थानीय तहको निर्वाचन राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवार दुवैको सहभागितामा हुँदै आएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ ले राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवार दुवैका लागि निर्वाचन चिह्नको व्यवस्था गरेको छ। दलका उम्मेदवारलाई सम्बन्धित दलको निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ।

नेपालको संविधानले गाउँपालिका अध्यक्ष–उपाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख–उपप्रमुख तथा वडा तहका जनप्रतिनिधिको निर्वाचनको व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था संघीय कानूनबाट हुने संवैधानिक प्रबन्ध छ।

त्यसैले नेपालमा स्थानीय निर्वाचनलाई पूर्ण रूपमा निर्दलीय बनाउने हो भने निर्वाचनसम्बन्धी विद्यमान कानूनी संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन तहमा दलको औपचारिक सहभागिता रोक्ने, उम्मेदवारी कसरी दर्ता गर्ने, चुनाव चिह्न कसरी दिने, प्रचारप्रसार कसरी नियमन गर्ने र दलको अप्रत्यक्ष समर्थनलाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट कानूनी व्यवस्थामार्फत निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ।

स्थानीय तहमा निर्दलीय नेतृत्वको पक्षमा उठाइने मुख्य तर्क

निर्दलीय स्थानीय निर्वाचनको पक्षमा राखिने मुख्य तर्क के हो भने स्थानीय सरकारको काम मूलतः स्थानीय समस्या समाधान र सेवा प्रवाह हो।

संघीय संसदले राष्ट्रिय अर्थनीति, परराष्ट्र नीति, सुरक्षा, संविधान तथा राष्ट्रिय कानुन निर्माणजस्ता विषयमा निर्णय गर्छ। प्रदेश सरकारको पनि फराकिलो राजनीतिक र नीतिगत भूमिका हुन्छ। तर स्थानीय सरकारको दैनिक काम नागरिकको घरदैलोमै पुग्ने सेवा र स्थानीय विकाससँग बढी सम्बन्धित हुन्छ।

सडक कहाँ बनाउने ?

खानेपानी कसरी पुर्‍याउने ?

फोहोर कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?

स्थानीय विद्यालयको अवस्था कसरी सुधार गर्ने ?

स्वास्थ्य चौकीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने ?

कृषकको उत्पादनको बजार कसरी विस्तार गर्ने ?

नगरको ट्राफिक र पार्किङ कसरी व्यवस्थित गर्ने ?