काठमाडौँः भदौ १० गतेको भोटेकोशीको बाढीका कारण भएको क्षतिको भरणपूरणका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त संयन्त्र हानिनोक्सानी कोषबाट मात्र पर्याप्त स्रोत सुनिश्चित नहुने देखिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रारूप महासन्धि अनुसार स्थापित सो कोषबाट आंशिक रूपमा क्षतिपूर्ति पाए पनि अहिलेको प्रकोप सृजित आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षतिको सम्बोधन गर्न अन्य स्रोत जुटाउनुपर्ने देखिएको हो ।
नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले हानि तथा क्षति कोषको सञ्चालक समितिका सहअध्यक्षलाई भदौ १५ मा पत्र पठाउँदै भोटेकोशी बाढीको असाधारण प्रकृति र क्षतिको गम्भीरतालाई ध्यानमा राखी विशेष निर्णय गरेर शीघ्र, प्रत्यक्ष र प्रभावकारी प्रतिक्रिया जनाउन आग्रह गरिएको छ ।
सरकारले नेपाललाई जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको पर्वतीय मुलुकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर भने गम्भीर रूपमा भोगिरहेको जिकिर गर्दै विशेष व्यवस्था गर्दै तत्काल यस्तो रकम उपलब्ध गराउन जिकिर गरिएको हो । नेपाल सरकारले प्रारम्भिक क्षति मूल्याङ्कन, आधिकारिक तथ्याङ्क, भूउपग्रहबाट प्राप्त सूचना तथा क्षेत्रगत क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउन तयार रहेको जनाएको छ ।
नेपालले एक हजार जनाभन्दा धेरै जनाको मृत्यु तथा करिब चार हजार जना बेपत्ता र खर्बौंको भौतिक सम्पत्ति गुमाएको अवस्थामा पनि सो कोषबाट अधिकतम तीन अर्ब रुपियाँसम्म मात्र पाउन सक्ने देखिएको छ । कोषको कार्यविधि अनुसार यस्तो क्षति बेहोरेको मुलुकका लागि पाँच लाखदेखि २० लाख अमेरिकी डलरसम्म मात्र नेपालले पाउन सक्छ ।
सो कोषमा अहिले कुल ३५ करोड अमेरिकी डलर मात्र वितरणयोग्य रकम छ । विश्वव्यापी जलवायु जन्य प्रकोपका कारण करिब १२० राष्ट्रले दुई अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलरको मागदाबी गरिरहेका छन् । उपलब्ध रकममध्ये ५० प्रतिशत रकम अतिकम विकसित र टापु राष्ट्रलाई मात्र उपलब्ध हुने प्रावधान र विपत्को सघनताका कारण नेपालले यो क्षतिमा तत्काल रकम पाउन सक्ने अपेक्षा प्रकृति रिर्सोसेज सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक राजु पण्डित क्षेत्रीको छ ।
“भोटेकोशीको बाढी नेपालको मात्र समस्या होइन यो भारत, भुटान, पाकिस्तानलगायत समग्र हिमाल क्षेत्रका मुलुकले भोग्ने जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा खतरनाक ज्वलन्त दृष्टान्त हो,” उनले भने “यस्ता कोष तथा राष्ट्रिय पुँजी परिचालनबाट मात्र क्षति पुनर्भरण हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सहायताका लागि विशेष आह्वान गर्नु पर्छ ।” उनका अनुसार यो बाढीलाई जलवायु परिवर्तनकै उपजका रूपमा पुष्टि गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सहायता सम्मेलन आह्वान गर्ने तयारी सरकारले गर्नु उपयुक्त हुन्छ । पाकिस्तानले जलवायु परिवर्तन प्रेरित बाढीको विपत्बाट भएको क्षति पुनर्निर्माणका लागि सन् २०२३ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई नै अघिसारेर यस्ता सम्मेलन गर्दा करिब नौ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको थियो ।
नेपालले यसअघि इलामको पहिरो र काभ्रेको रोसीखोलाको बाढीका कारण भएको क्षतिको भरणपोषणका लागि पनि सो कोषमा प्रस्ताव पेस गरिसकेको छ । आगामी डिसेम्बरसम्म यसको रकम पनि प्राप्त हुन सक्ने अपेक्षा क्षेत्रीको छ ।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा जलवायु महाशाखा प्रमुख डा.महेश्वर ढकाल यो विपत्को क्षतिपूर्ति नेपालले पाउनै पर्ने बताउछन् । यो विपत्का कारण असर तथा क्षतिलाई वैज्ञानिक तथा विधिसम्मत रूपले जलवायुजन्य विपत् प्रमाणित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यसमा संवदनशील र जिम्मेवार बनाउनै पर्नै उनले बताए । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकबाट लिइएको हो ।
