मुस्ताङः कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालजस्ता न्यून हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने मुलुक सबैभन्दा बढी प्रभावित भइरहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
घरपझोङ गाउँपालिका, मुस्ताङले आयोजना गरेको जलवायु परिवर्तन सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर तीव्र रूपमा देखिन थालेको बताइन्। उनले हिमालमा हिउँ पग्लिने क्रम बढ्नु, हिमतालको जोखिम बढ्नु तथा वर्षाको स्वरूपमा आएको परिवर्तनले बाढी, पहिरो, खडेरी र डढेलोजस्ता विपद् बढाइरहेको उल्लेख गरिन्।
मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनको असर कृषि, पशुपालन, पर्यटन, जलस्रोत, वन, जैविक विविधता, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन र खाद्य सुरक्षासम्म परेको बताउँदै यसको सबैभन्दा बढी चपेटामा हिमाली क्षेत्र परेको धारणा राखिन्। ‘न्यून उत्सर्जन गर्ने मुलुकले सबैभन्दा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था न्यायोचित हुन सक्दैन,’ उनले भनिन्।
हालै रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीको प्रसंग उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले विपद्मा परी ज्यान गुमाएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारमा समवेदना व्यक्त गरिन्। प्रभावित परिवारको राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताउँदै उनले भविष्यमा यस्ता विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु अनुकूलनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताइन्।
स्थानीय तहबाटै जलवायु चुनौतीको समाधान खोज्नुपर्ने
मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव स्थानीय नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा भोगिरहेकाले यसको समाधानको सुरुवात पनि स्थानीय तहबाटै हुनुपर्ने बताइन्।
उनका अनुसार स्थानीय समुदायको अनुभव, परम्परागत ज्ञान, प्राकृतिक स्रोत संरक्षणका अभ्यास र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित कार्यक्रम जलवायु अनुकूलनका लागि बढी प्रभावकारी हुन सक्छन्। नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले स्थानीय तहलाई जलवायु अनुकूलन, जोखिम न्यूनीकरण तथा हानी–नोक्सानी व्यवस्थापनमा थप अधिकार र स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायलाई केवल लाभग्राहीका रूपमा नभई निर्णय प्रक्रियाका सक्रिय साझेदारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
मुस्ताङका लागि विशेष जलवायु कार्यक्रम आवश्यक
मन्त्री चौधरीले उच्च हिमाली भूगोल, सीमित कृषि योग्य भूमि, पानीमा निर्भरता, हिमाली जैविक विविधता, पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्र र कमजोर भू–वनोटका कारण मुस्ताङका लागि विशेष प्रकृतिका जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताइन्।
हिमाली क्षेत्रमा पानीका स्रोत संरक्षण, हिमताल तथा हिमनदीको जोखिम व्यवस्थापन, रैथाने कृषि प्रणालीको संरक्षण, जलवायु अनुकूल कृषि प्रविधि, चरन क्षेत्र तथा जैविक विविधता संरक्षण, वन तथा भू–संरक्षण र वातावरणमैत्री पर्यटनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन्।
स्थानीय संस्कृति, परम्परागत ज्ञान र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका अभ्यासलाई आधुनिक विज्ञान तथा प्रविधिसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
महिला र आदिवासी जनजातिको अर्थपूर्ण सहभागितामा जोड
जलवायु परिवर्तनको प्रभावमा महिला, आदिवासी जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदाय बढी प्रभावित हुने भएकाले जलवायु नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने मन्त्री चौधरीले बताइन्।
स्थानीय मौसम पूर्वानुमान, परम्परागत बीउ संरक्षण, जलस्रोत व्यवस्थापन तथा चरन क्षेत्र व्यवस्थापनमा समुदायसँग रहेको ज्ञानलाई आधुनिक विज्ञानसँग जोड्नुपर्ने उनले उल्लेख गरिन्।
महिलाको स्थानीय स्रोत व्यवस्थापन, कृषि, जैविक विविधता संरक्षण र समुदाय परिचालनसम्बन्धी ज्ञानलाई जलवायु कार्यक्रमसँग जोड्नुपर्ने बताउँदै उनले जलवायु बजेटलाई लैङ्गिक संवेदनशील बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
पूर्वसूचना प्रणाली र विपद् तयारी बलियो बनाउनुपर्ने
मन्त्री चौधरीले हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोटलगायतका जोखिम न्यूनीकरणका लागि विशेष निगरानी तथा पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताइन्।
स्थानीय तहमा पूर्वचेतावनी प्रणाली, आपत्कालीन सामग्रीको भण्डारण, उद्धार तथा राहतको पूर्वतयारी र समुदायमा आधारित विपद् व्यवस्थापन समितिलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने उनले बताइन्।
जलवायु परिवर्तनको चुनौती कुनै एक तहको सरकारको प्रयासबाट मात्र समाधान गर्न नसकिने भन्दै उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्। संघीय सरकारले नीति, मापदण्ड, वित्तीय स्रोत तथा प्रविधि उपलब्ध गराउनुपर्ने र प्रदेश सरकारले क्षेत्रीय योजना तथा प्राविधिक सहयोगलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
जलवायु कोषको रकम स्थानीय तहसम्म पुर्याउन माग
मन्त्री चौधरीले हरित जलवायु कोष तथा अनुकूलन कोषलगायत अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तबाट प्राप्त सहयोग स्थानीय तहसम्म पुर्याउन पारदर्शी वित्तीय हस्तान्तरण प्रणाली आवश्यक रहेको बताइन्।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको मुद्दालाई थप सशक्त रूपमा उठाउनुपर्ने बताउँदै उनले विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु कोषमा प्रतिबद्धताअनुसार योगदान, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
नेपालले पेरिस सम्झौता, कोप सम्मेलनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हिमाली क्षेत्रको विशेष अवस्था प्रस्तुत गर्दै जलवायु न्यायका लागि निरन्तर पहल गर्नुपर्ने उनले बताइन्। साथै, चीन र भारतसँग सीमापार जलवायु सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोगका लागि कूटनीतिक पहल गरिने बताइन्।
जलवायु संकटसँगै हरित अर्थतन्त्रको अवसर
मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तन चुनौती मात्र नभई हरित अर्थतन्त्र निर्माणको अवसरसमेत भएको बताइन्। हरित प्रविधि, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु–स्मार्ट कृषि, वातावरणमैत्री पर्यटन, वन संरक्षण तथा स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धनमार्फत नयाँ रोजगारी र आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
युवालाई हरित उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र जलवायु नेतृत्वमा सहभागी गराउनुपर्ने बताउँदै उनले निजी क्षेत्रलाई समेत जलवायु अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका कार्यक्रमको सक्रिय साझेदार बनाउनुपर्ने बताइन्।
‘जलवायु परिवर्तन हाम्रो पुस्ताको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो, तर चुनौतीसँगै अवसर पनि छन्,’ मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘हरित प्रविधि, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु अनुकूल कृषि, वातावरणमैत्री पर्यटन र स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धनबाट हरित रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ।’
उनले मुस्ताङले प्राकृतिक सम्पदा, संस्कृति र स्थानीय ज्ञानको संरक्षण गर्दै जलवायु उत्थानशील विकासको उत्कृष्ट नमुना बन्न सक्ने सम्भावना रहेको बताइन्।
सम्मेलनबाट जलवायु न्याय, स्थानीय ज्ञानको उपयोग, हिमाली क्षेत्रका लागि विशेष अनुकूलन कार्यक्रम, महिला तथा आदिवासी जनजातिको अर्थपूर्ण सहभागिता र तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वयका लागि साझा प्रतिबद्धता निर्माण गर्नुपर्नेमा मन्त्री चौधरीले जोड दिइन्।
