इटहरीः नेपाल र बेलायत सरकारबिच विभिन्न चरणमा औपचारिक–अनौपचारिक छलफलपछि भूतपूर्व गोर्खा सैनिकलाई एकैपटक आर्थिक प्याकेज उपलब्ध गराउने विषयमा बेलायत सरकार सकारात्मक देखिएको छ । बेलायती रक्षा अधिकारीहरूले नेपाली राजदूतावासलाई दिएको जानकारीअनुसार समान पेन्सन वा समानुपातिक पेन्सनको विकल्पमा गोर्खा पूर्वसैनिकलाई एकपटक आर्थिक प्याकेज दिने विषयमा रक्षा र अर्थ मन्त्रालयबिच छलफल सुरु भएको छ ।
बेलायत सरकारले आर्थिक प्याकेजको प्रस्ताव तयार गर्ने, त्यसमा पूर्वसैनिकसँग छलफल गरी सहमतिमा पुग्ने तथा नेपालबाट बेलायतमा राजनीतिक भ्रमण गराएर सहमतिलाई औपचारिकता दिने गरी काम अघि बढाइरहेको एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘अहिले समाधानमुखी छलफल भइरहेको छ, डिसेम्बरसम्म एउटा खाका आउने अपेक्षा गरेका छौँ,’ ती अधिकारीले भने, ‘डिसेम्बरसम्म समाधान नभए आन्दोलन गर्ने पूर्वसैनिकहरूको चेतावनी आएको छ । त्यसअघि नै आर्थिक प्याकेजको खाका आउनेछ र समाधान हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ ।’
बेलायत सरकारका अधिकारीसँग संवादमा रहेका कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीले समस्या समाधानका लागि बेलायत सरकार सकारात्मक देखिएको बताए । उनले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकलाई दिने आर्थिक प्याकेजको विकल्पबारे अर्थ मन्त्रालयसँग बेलायती रक्षा अधिकारीहरूले छलफल गरिरहेको जानकारीसमेत पाएको बताए ।
‘हामीले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आउनुभएका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर समाधानका लागि प्रयास गरिरहेका छौँ । समस्या समाधान गर्ने विषयमा बेलायत सरकार सकारात्मक पाएका छौँ र हामी आवश्यक समन्वय गरिरहेका छौँ,’ दुवाडीले लन्डनबाट टेलिफोनमा भने, ‘उहाँहरूले पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुभएको छ र समाधानका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको जानकारी दिनुभएको छ । सोमबार पनि अत्यन्तै सकारात्मक छलफल भएको छ ।’
नेपालमा नयाँ सरकार गठनपछि २५ जेठ र ३० असारमा बेलायती गोर्खाबारे नेपाल–बेलायत मन्त्रीस्तरीय भर्चुअलरटेलिफोन वार्ता भएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले २५ जेठमा रक्षामन्त्री जोन हिलीसँग कुराकानी गरेका थिए । बेलायतमा सरकार परिवर्तनसँगै परराष्ट्रमन्त्री खनालले ३० असारमा अर्का रक्षामन्त्री ड्यान जार्भिससँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेका थिए । बेलायतमा प्रधानमन्त्री फेरबदलसँगै अहिले रक्षामन्त्री बेस स्ट्रिटिङ छन् । उनीसँग परराष्ट्रमन्त्रीको भर्चुअल कुराकानीका लागि गृहकार्य भइरहेको छ । अर्को मन्त्रीस्तरीय वार्ता आगामी डिसेम्बर (पुस) भन्दा पहिले नै गर्ने तयारी छ ।
कार्यवाहक राजदूत दुवाडीले अनौपचारिक रूपमा यसबिचमा बेलायती सांसद एवं उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग पूर्वगोर्खा सैनिकको मागबारे निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् । नवनियुक्त रक्षामन्त्री बेसको मातहतमा भूपू सैनिक तथा कल्याणकारी मामिला हेर्ने राज्यमन्त्री क्याल्भिन बेलीले सोमबार नेपाली दूतावासमा कार्यवाहक राजदूत दुवाडीसँग छलफल गरेका थिए । सोमबारको बैठकमा नेपाल हेर्ने सर्वदलीय संसदीय समूहका अध्यक्ष एलेक्स बेकर पनि सहभागी थिए ।
गोर्खा भूतपूर्व सैनिकका प्रतिनिधिहरूसहितको अनौपचारिक छलफलमा यथाशीघ्र दीर्घकालीन, न्यायोचित र समयबद्ध समाधानका बारेमा छलफल भएको कार्यवाहक राजदूत दुवाडीले बताए । उनका अनुसार गोर्खा सैनिकका समस्या र विशेष गरी समानुपातिक पेन्सनको मागमा छलफल भइरहेको बेलायतका अधिकारीले नेपाली दूतावासलाई जानकारी दिएका छन् । अन्य सामाजिक सुरक्षा (औषधि उपचारसमेत) लगायतका माग अधिकांश सम्बोधनमा समस्या देखिएको छैन ।
परराष्ट्रका अधिकारीहरूका अनुसार दुवै कुराकानीमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले गोर्खा सैनिकका जायज माग तथा गुनासा यथाशीघ्र सम्बोधनमा जोड दिएका छन् । ‘आपसी सहमतिमा आधारित समाधान खोजिनुपर्छ । दुई देशबिच दुई सय वर्षभन्दा पुराना सम्बन्धका आधार गोर्खा हुन्, यसलाई आर्थिक सन्दर्भमा मात्र होइन, साझा मूल्य, न्याय र पारस्परिक सम्मानको हिसाबले पनि हेर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट अडान छ । परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले दुवै वार्तामा बेलायतलाई नेपाल सरकारको अडान स्पष्ट पार्नुभएको छ,’ ती अधिकारीले भने ।
क्याबिनेट मन्त्रीको तहमा ब्रिटिस गोर्खाको समस्याबारे पहिलोपटक यो वर्ष २५ जेठमा औपचारिक भर्चुअल वार्ता भएको थियो । त्यसपछि ३० असारमा अर्को चरणको मन्त्रीस्तरीय टेलिफोन वार्ता भएको थियो । नेपालले उनीहरूको माग न्यायोचित भएको उल्लेख गर्दै समाधान गर्न अनुरोध गर्दै आएको छ । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।
