नेपालको राजनीतिक इतिहासमा असोज ३ गते एउटा महत्वपूर्ण दिन हो। २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएको दिनलाई नेपालले संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ। लामो राजनीतिक संक्रमण, संघर्ष, आन्दोलन र विभिन्न चरणका परिवर्तनपछि नेपाली जनताका प्रतिनिधिबाट निर्मित संविधान जारी हुनु आफैँमा ऐतिहासिक उपलब्धि हो।
आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी संविधान दिवस मनाइँदैछ। सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट शुभकामना आदानप्रदान, राष्ट्रिय झण्डा फहराउने, दीप प्रज्वलन, सरसफाइ, प्रभातफेरी, अन्तरक्रिया तथा विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रम भइरहेका छन्। तर संविधान दिवस केवल औपचारिक उत्सव र शुभकामना आदानप्रदानमा सीमित हुने विषय होइन। यो दिन संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार, नागरिकका कर्तव्य, राज्यको जिम्मेवारी र संविधान कार्यान्वयनको अवस्थाबारे गम्भीर समीक्षा गर्ने अवसर पनि हो।
जनताको लामो संघर्षको परिणाम
नेपालको संविधान २०७२ कुनै सामान्य राजनीतिक दस्तावेजका रूपमा आएको होइन। यसको पृष्ठभूमिमा लामो राजनीतिक संघर्ष, जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व, लोकतान्त्रिक आन्दोलन, मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायका अधिकारका लागि भएका आन्दोलन र हजारौँ नागरिकको योगदान जोडिएको छ।
२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनदेखि २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२ सालदेखि चलेको सशस्त्र द्वन्द्व, २०६२/६३ को जनआन्दोलन हुँदै गणतन्त्र स्थापना र संविधानसभाको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा नेपालले ठूलो राजनीतिक परिवर्तन व्यहोरेको छ।
पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकेपछि दोस्रो संविधानसभामार्फत २०७२ सालमा संविधान जारी भयो। त्यसैले वर्तमान संविधानलाई नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ।
सार्वभौमसत्ता जनतामा
संविधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको स्पष्ट गरेको छ। नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा परिभाषित गर्दै संविधानले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, सामाजिक न्याय तथा मौलिक अधिकारलाई संस्थागत गरेको छ।
यसले नागरिकलाई मौलिक हकको विस्तृत सूची प्रदान गरेको छ। समानताको हक, स्वतन्त्रताको हक, सञ्चारको हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य, आवासलगायत सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको छ।
तर संविधानमा अधिकार लेखिनु र ती अधिकार नागरिकले व्यवहारमा अनुभूति गर्नु एउटै कुरा होइन। संविधानको वास्तविक सफलता त्यसका प्रावधान नागरिकको दैनिक जीवनमा कति कार्यान्वयन भए भन्ने आधारमा मापन हुन्छ।
संघीयता : अवसर र चुनौती
संविधानको अर्को महत्वपूर्ण विशेषता संघीय शासन व्यवस्था हो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारको संरचना निर्माण गरिएको छ। संविधानले तीनै तहलाई अधिकार र जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ।
संघीयताले शासनलाई नागरिकको नजिक पुर्याउने अपेक्षा गरिएको थियो। स्थानीय तहसम्म अधिकार पुगेको छ। गाउँ–गाउँमा सरकार पुगेको छ। स्थानीय तहले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, खानेपानी, सरसफाइ, कृषि, स्थानीय विकासलगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर पाएका छन्।
तर संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण छ। अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट, स्रोतको व्यवस्थापन, तीन तहबीचको समन्वय, कर्मचारी व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासन तथा प्रदेश सरकारको प्रभावकारिताका विषयमा निरन्तर बहस भइरहेको छ।
संघीयता सफल वा असफल भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा यसको कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी सुधार्नु अहिलेको आवश्यकता हो।
संविधानले दिएको मौलिक अधिकार र नागरिकको अवस्था
संविधानले नागरिकका लागि धेरै महत्वपूर्ण अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर व्यवहारमा अझै पनि ठूलो संख्यामा नागरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सुरक्षा, सुरक्षित आवास र सामाजिक न्यायका लागि संघर्ष गरिरहेका छन्।
देशमा बेरोजगारी र वैदेशिक रोजगारीको बाध्यता अझै ठूलो विषय बनेको छ। युवा जनशक्ति ठूलो संख्यामा विदेश जानुपर्ने अवस्था छ। ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवाका लागि अझै कठिनाइ भोगिरहेका छन्।
संविधानले रोजगारीलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गरे पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने आर्थिक संरचना निर्माण गर्न नसकिएसम्म संवैधानिक अधिकारको पूर्ण अनुभूति हुन सक्दैन।
त्यसैले अब संविधान दिवसका अवसरमा हामीले एउटा प्रश्न गर्नुपर्छ—संविधानले दिएको अधिकार नागरिकको घरदैलोमा कति पुगेको छ?
समावेशिताको सवाल
नेपालको संविधानको महत्वपूर्ण विशेषता समावेशी राज्य निर्माणको प्रतिबद्धता हो। महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्र तथा विभिन्न सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वको अवसर प्रदान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ।
यसले विगतमा राज्यका अवसरबाट वञ्चित समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन महत्वपूर्ण आधार निर्माण गरेको छ।
तर प्रतिनिधित्व र वास्तविक सशक्तीकरणबीच अझै दूरी छ। राज्यका महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियामा सबै समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु अझै चुनौतीपूर्ण विषय हो।
संविधानको भावना केवल संख्यात्मक प्रतिनिधित्वमा सीमित हुनु हुँदैन। प्रतिनिधित्वसँगै निर्णय गर्ने अधिकार, अवसर, स्रोत र समान सम्मानको सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता
लोकतन्त्रको आधारस्तम्भका रूपमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। संविधानले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक तथा सूचनाको हक सुनिश्चित गरेको छ।
स्वतन्त्र र जिम्मेवार पत्रकारिता लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको निगरानी गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम हो। सरकारका कामको समीक्षा गर्नु, नागरिकका समस्या सार्वजनिक गर्नु, भ्रष्टाचार तथा अनियमितता उजागर गर्नु र राज्यलाई जवाफदेही बनाउनु सञ्चारमाध्यमको महत्वपूर्ण भूमिका हो।
तर प्रेस स्वतन्त्रतासँगै पत्रकारिता क्षेत्रमा जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। गलत सूचना, अपुष्ट समाचार, सामाजिक सञ्जालबाट हुने भ्रम र चरित्रहत्या जस्ता चुनौती बढिरहेका बेला तथ्यमा आधारित, जिम्मेवार र विश्वसनीय पत्रकारिता अझ आवश्यक बनेको छ।
संविधान र राजनीतिक स्थायित्व
संविधान जारी भएको एक दशकको अवधिमा नेपालले धेरै राजनीतिक उतारचढाव देखिसकेको छ। सरकार परिवर्तन, राजनीतिक गठबन्धन, दल विभाजन, सत्ता समीकरण र निर्वाचन प्रक्रियाले नेपालको राजनीति निरन्तर परिवर्तनशील देखिएको छ।
लोकतन्त्रमा सरकार परिवर्तन स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर राजनीतिक अस्थिरताले विकास निर्माण, नीति निरन्तरता र प्रशासनिक प्रभावकारितामा असर पार्न सक्छ।
संविधानले राज्य सञ्चालनका संस्थागत संरचना निर्माण गरिदिएको छ। अब राजनीतिक दल र नेतृत्वको मुख्य जिम्मेवारी ती संस्थालाई बलियो बनाउनु हो।
संविधानको सफलता केवल संविधानको अक्षरमा होइन, राजनीतिक संस्कारमा पनि निर्भर हुन्छ।
नागरिकको कर्तव्य पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण
संविधानले नागरिकलाई अधिकार मात्र दिएको छैन, कर्तव्य पनि तोकेको छ। राष्ट्रप्रति निष्ठावान रहनु, नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु नागरिकका महत्वपूर्ण कर्तव्य हुन्।
अधिकार माग्ने क्रममा कर्तव्य बिर्सनु हुँदैन। लोकतन्त्र नागरिकको सहभागिताबाट बलियो हुन्छ। निर्वाचनमा मतदान गर्ने, सार्वजनिक विषयमा प्रश्न गर्ने, कानूनको पालना गर्ने, कर तिर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने र सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने काम पनि नागरिक जिम्मेवारी हुन्।
संविधान दिवस : उत्सव मात्र होइन, आत्मसमीक्षाको दिन
असोज ३ गते संविधान दिवस मनाइरहँदा सरकारी भवनमा झण्डा फहराउने र शुभकामना साटासाट गर्ने परम्परासँगै संविधानको वास्तविक मर्म बुझ्न आवश्यक छ।
संविधान दिवसलाई एउटा प्रश्न गर्ने दिनका रूपमा पनि लिन सकिन्छ—
के सबै नागरिकले समान रूपमा न्याय पाएका छन्?
के संविधानले सुनिश्चित गरेको शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकार व्यवहारमा पुगेको छ?
के युवाले स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी पाउने वातावरण बनेको छ?
के भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको लक्ष्य पूरा हुँदैछ?
के राज्यका सबै अंग नागरिकप्रति जवाफदेही छन्?
के संघीयता नागरिकको जीवन सहज बनाउने दिशामा अघि बढिरहेको छ?
यी प्रश्नको उत्तर खोज्नु नै संविधान दिवसको सार्थकता हो।
संविधानको रक्षा कसरी गर्ने?
संविधानको रक्षा केवल राजनीतिक दल वा राज्यका निकायको जिम्मेवारी होइन। संविधानको रक्षा नागरिक, राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम, न्यायपालिका, कर्मचारीतन्त्र, नागरिक समाजलगायत सबैको साझा दायित्व हो।
संविधानका कमजोरी देखिए संशोधन र सुधारको लोकतान्त्रिक बाटो खुला छ। तर संविधानप्रतिको असन्तुष्टिको समाधान पनि संवैधानिक र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै खोजिनुपर्छ।
संविधानलाई समयअनुकूल बनाउने क्रममा संविधानको मूल भावना—लोकतन्त्र, मानव अधिकार, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, सामाजिक न्याय र विधिको शासन—लाई कमजोर बनाउने होइन, अझ बलियो बनाउने प्रयास आवश्यक छ।
अबको बाटो
नेपालको संविधान जारी भएको एक दशक पूरा भइसकेको छ। यो अवधि संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरणका रूपमा हेर्न सकिन्छ। अब संविधानका प्रावधानलाई व्यवहारमा प्रभावकारी बनाउने चरण अझ महत्वपूर्ण छ।
राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा सुधार, न्यायमा सहज पहुँच, शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर तथा नागरिकको जीवनस्तर सुधार संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख मापदण्ड बन्नुपर्छ।
संविधानले नागरिकलाई सपना देख्ने अधिकार दिएको छ। अब राज्यले ती सपनालाई व्यवहारमा बदल्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।
निष्कर्ष
संविधान दिवस एउटा ऐतिहासिक दस्तावेज जारी भएको दिनको सम्झना मात्र होइन। यो नेपाली जनताको संघर्ष, बलिदान र परिवर्तनको यात्राको सम्मान गर्ने दिन हो। साथै राज्य र नागरिक दुवैले आफ्नो जिम्मेवारी सम्झिने दिन पनि हो।
संविधान कागजमा लेखिएको दस्तावेज मात्र होइन; यो नागरिकको अधिकार, राज्यको दायित्व र लोकतान्त्रिक शासनको आधार हो। यसको वास्तविक शक्ति संविधानका धारामा भन्दा त्यसको कार्यान्वयनमा हुन्छ।
त्यसैले आज संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा केवल ‘संविधान दिवसको शुभकामना’ भनेर औपचारिकता पूरा गर्नु पर्याप्त हुँदैन। संविधानले परिकल्पना गरेको न्यायपूर्ण, समावेशी, लोकतान्त्रिक, समृद्ध र सुशासित नेपाल निर्माणका लागि हामी कहाँ छौँ र अब कहाँ पुग्नुपर्छ भन्ने आत्मसमीक्षा गर्नु आवश्यक छ।
संविधानको सम्मान संविधान पढेर मात्र होइन, संविधानको मर्मअनुसार राज्य सञ्चालन गरेर र नागरिकका अधिकार व्यवहारमै सुनिश्चित गरेर हुन्छ। यही नै संविधान दिवसको वास्तविक सार्थकता हो।
