पर्यटकीय सम्भावना, कमजोर पूर्वाधार र खस्किँदो सार्वजनिक सेवा : इटहरीको विकास मोडेलमाथि गम्भीर प्रश्न
२० वडा, ५१ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी र आन्तरिक आयको प्रचुर सम्भावना भएको इटहरी किन बन्न सकेन व्यवस्थित, आत्मनिर्भर र सुविधासम्पन्न सहर?
नवराज सुवेदी
इटहरी कोशी प्रदेशको एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र हो। पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र उत्तर–दक्षिण जोड्ने सडक सञ्जालका कारण इटहरीले भौगोलिक, आर्थिक र सामाजिक दृष्टिले विशिष्ट पहिचान बनाएको छ। पूर्वी पहाडी जिल्लाबाट बसाइँ सरेर आउने नागरिकको आकर्षण, तीव्र सहरीकरण, व्यापारिक गतिविधि र शैक्षिक संस्थाहरूको उपस्थितिले इटहरीलाई सम्भावनायुक्त सहरका रूपमा स्थापित गरेको छ।
तर, सहरको वास्तविक विकास केवल जनसंख्या वृद्धि, अग्ला भवन, फराकिला सडक र बजार विस्तारले मापन हुँदैन। विकासको वास्तविक मापदण्ड नागरिकले पाउने गुणस्तरीय शिक्षा, भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा, व्यवस्थित यातायात, सुरक्षित बस्ती, रोजगारीका अवसर, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा र स्थानीय पहिचानको संरक्षण हो।
यही मापदण्डबाट इटहरी उपमहानगरपालिकाको पछिल्लो विकास यात्रालाई मूल्याङ्कन गर्दा अनेकौँ प्रश्न उठ्छन्। पर्यटन प्रवर्द्धनदेखि सडक पूर्वाधारसम्म, आन्तरिक आय व्यवस्थापनदेखि शिक्षा र स्वास्थ्यसम्म तथा नागरिकसँगको सम्बन्धदेखि सार्वजनिक जवाफदेहितासम्म इटहरीले आफ्नो सम्भावनाअनुसार उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको आलोचना हुँदै आएको छ।
२० वटा वडा भएको उपमहानगरपालिकाले आर्थिक, सामाजिक र भौतिक विकासलाई एकीकृत ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्नेमा विकासका प्राथमिकता, स्रोतको उपयोग र सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारितामाथि गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ।
१. पर्यटनको सम्भावना छ, पर्यटक रोक्ने पूर्वाधार खोइ?
इटहरीमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्द्धनको सम्भावना छ। भौगोलिक अवस्थिति, सांस्कृतिक विविधता, धार्मिक स्थल, स्थानीय खानपान र आसपासका पर्यटकीय गन्तव्यसँगको सम्पर्कले इटहरीलाई पर्यटनको प्रवेशद्वार बनाउन सक्छ।
तर, पर्यटकीय सम्भावना हुनु र त्यसलाई आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्नु फरक कुरा हो। पर्यटकलाई केही समय रोक्न, स्थानीय उत्पादन तथा सेवामा खर्च गर्न र सहरको पहिचानसँग जोड्न आवश्यक पूर्वाधार, प्रचारप्रसार र व्यवस्थित पर्यटन प्याकेज निर्माणमा अपेक्षित ध्यान पुग्न नसकेको आलोचना छ।
इटहरी–१० मा निर्माणाधीन थारू जातिको बहुभाषिक सङ्ग्रहालयलाई उचित संरक्षण, व्यवस्थापन र प्रवर्द्धन गर्न सके यो क्षेत्रीय सांस्कृतिक पर्यटनको महत्वपूर्ण केन्द्र बन्न सक्छ। थारू समुदायको भाषा, संस्कृति, परम्परा, जीवनशैली र ऐतिहासिक पहिचानलाई संरक्षण गर्दै नयाँ पुस्ता र बाह्य पर्यटकसम्म पुर्याउने माध्यमका रूपमा सङ्ग्रहालयलाई विकास गर्न सकिन्छ।
तर, निर्माण सम्पन्न गर्नु मात्रै उपलब्धि होइन। सङ्ग्रहालय सञ्चालन, नियमित कार्यक्रम, अनुसन्धान, सांस्कृतिक प्रस्तुति, शैक्षिक भ्रमण र प्रचारप्रसारको स्पष्ट योजना आवश्यक हुन्छ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारको सहयोग र स्थानीय अगुवाको पहलमा इटहरी–२ पशुपति चोकमा निर्माण गरिएको सेफ हाउस सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको विषय पनि सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोगसँग जोडिएको प्रश्न हो। उपमहानगरपालिकाको प्रवेशद्वार नजिकै निर्माणाधीन सार्वजनिक शौचालयसमेत सञ्चालनमा आउन नसकेको अवस्थाबारे उठेका गुनासाले निर्माण र सञ्चालनबीचको खाडल देखाउँछन्।
सहरको पहिचान निर्माण गर्न ठूलाठूला आयोजना मात्रै आवश्यक हुँदैनन्। सार्वजनिक शौचालय, सरसफाइ, सूचना केन्द्र, पर्यटक सहायता कक्ष, व्यवस्थित पार्किङ, स्थानीय उत्पादन बिक्री केन्द्र र सुरक्षित आवागमनजस्ता आधारभूत सुविधाले पनि पर्यटकको अनुभव निर्धारण गर्छन्।
इटहरीले पर्यटनलाई केवल सम्भावनाको सूचीमा सीमित राख्ने कि स्थानीय रोजगारी र आम्दानीको स्रोत बनाउने भन्ने प्रश्नको जवाफ अब कार्ययोजनाबाट दिनुपर्नेछ।
२. थारू पहिचानको घोषणा भयो, समग्र विकासको योजना खोइ?
थारू समुदाय इटहरीको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक पहिचानसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको समुदाय हो। यस समुदायको पहिचानलाई सम्मान गर्नु सकारात्मक विषय हो। तर, कुनै समुदायलाई प्रतीकात्मक मान्यता दिनु र त्यस समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था सुधार्नु फरक विषय हुन्।
थारू समुदायका नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सीप विकास, उद्यमशीलता र आर्थिक उपार्जनका अवसर विस्तार नगरी समावेशी विकासको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन।
यदि स्थानीय सरकारले थारू समुदायको ऐतिहासिक पहिचानलाई राजनीतिक घोषणामा सीमित राख्यो भने त्यसको व्यावहारिक उपलब्धि कमजोर हुन्छ। समुदायको भाषा र संस्कृति संरक्षणसँगै आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।
थारू युवालाई सीपमूलक तालिम, महिलालाई उद्यमशीलता, किसानलाई उत्पादन र बजारसँग जोड्ने कार्यक्रम तथा परम्परागत ज्ञानलाई पर्यटन र स्थानीय उत्पादनसँग जोड्ने योजना आवश्यक छ।
पहिचानको सम्मान भाषणमा होइन, अवसरको समान वितरणमा देखिनुपर्छ।
३. सडक एम्बुलेन्स र नगर बस : योजना बनाउने कि खर्चको औचित्य पुष्टि गर्ने?
स्थानीय सरकारले नागरिकको सुविधा र नगरको एकता बढाउने उद्देश्यले सार्वजनिक यातायातका साधन खरिद गर्नु आफैँमा गलत होइन। तर, कुनै पनि साधन खरिद गर्नुअघि त्यसको आवश्यकता, लागत, सञ्चालन मोडेल, जनशक्ति, मर्मतसम्भार र दीर्घकालीन आर्थिक भारको मूल्याङ्कन अनिवार्य हुन्छ।
करोडौँ रुपैयाँ खर्चेर खरिद गरिएको सडक एम्बुलेन्स प्रभावकारी रूपमा उपयोग हुन नसकेको र सडकका खाल्डाखुल्डी मर्मत गर्ने उद्देश्यअनुरूप काम गर्न नसकेको आरोप छ। उक्त साधनको वास्तविक कार्यसम्पादन, सञ्चालन खर्च र उपयोगिताबारे सार्वजनिक विवरण आवश्यक छ। त्यसको सञ्चालन प्रभावित भएको भए त्यसको कारण र जिम्मेवारीसमेत स्पष्ट हुनुपर्छ।
त्यस्तै, नगर बस खरिद तथा सञ्चालनको विषय पनि नगरको आर्थिक व्यवस्थापनसँग जोडिएको छ। सार्वजनिक यातायातले नागरिकलाई सहुलियत दिन सक्छ, तर त्यसका लागि यात्रुको सम्भावित चाप, रुट, भाडादर, सञ्चालन खर्च र आम्दानीको विश्वसनीय अध्ययन आवश्यक हुन्छ।
बस खरिदपछि नियमित सञ्चालनमै समस्या आउनु भनेको योजना निर्माण र कार्यान्वयनबीच समन्वय कमजोर भएको सङ्केत हुन सक्छ।
यस्ता आयोजनामा प्रश्न उठेपछि आरोप–प्रत्यारोपभन्दा पहिले खरिद प्रक्रिया, प्राविधिक प्रतिवेदन, सञ्चालन खर्च, आम्दानी र उपयोगिताको तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
सार्वजनिक रकम खर्च गरेर खरिद गरिएका साधन नागरिकको सम्पत्ति हुन्। तिनको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व हो।
४. २० वडाको सहर, तर विकासमा उत्तर–दक्षिणको असमानता किन?
इटहरी उपमहानगरपालिका पूर्व–पश्चिम राजमार्गको उत्तर र दक्षिण क्षेत्रमा फैलिएको छ। तर, विकासका अवसर, सडकको अवस्था र पूर्वाधारको गुणस्तर सबै क्षेत्रमा समान हुन नसकेको गुनासो छ।
विशेषगरी वडा नम्बर ११, १२, १३, १४, १५ र १६ का कतिपय बस्तीमा सडक तथा आधारभूत पूर्वाधारको अवस्था कमजोर रहेको आलोचना गरिन्छ। केही स्थानमा आवागमनसमेत कठिन हुने अवस्था रहेको स्थानीयको गुनासो छ।
यदि यस्तो अवस्था छ भने त्यो केवल सडक निर्माणको समस्या होइन, विकास बजेटको न्यायोचित वितरण र प्राथमिकता निर्धारणको विषय पनि हो।
सहरी क्षेत्रका सडकमा कालोपत्रे थपिँदै गर्दा ग्रामीण बस्तीका नागरिक हिलो, धुलो र जोखिमपूर्ण बाटोमा हिँड्न बाध्य हुनु विकासको सन्तुलित मोडेल हुन सक्दैन।
प्रत्येक वडाको सडक अवस्था, नाला, खानेपानी, ढल निकास, सडकबत्ती र सार्वजनिक सुविधाको वस्तुगत विवरण तयार गरी प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। सडक निर्माणसँगै नियमित मर्मतसम्भारको व्यवस्था पनि हुनुपर्छ।
इटहरीको विकासको मूल्याङ्कन मुख्य बजारको चमकबाट मात्रै होइन, उपमहानगरपालिकाको सबैभन्दा पछाडि परेको बस्तीको अवस्थाबाट गरिनुपर्छ।
५. सफारी व्यवस्थापनदेखि पार्किङसम्म : सहरको यातायात नीतिमाथि प्रश्न
इटहरीमा सफारीको सङ्ख्या, दर्ता, नवीकरण, कर र सञ्चालन व्यवस्थापनसँग जोडिएका विषयले सहरी यातायातलाई चुनौती दिएको गुनासो छ। कर सङ्कलनलाई प्राथमिकता दिने तर सवारी व्यवस्थापन, रुट निर्धारण, पार्किङ र यात्रु सुरक्षामा पर्याप्त ध्यान नदिने प्रवृत्तिले समस्या बढाउन सक्छ।
सफारी व्यवस्थापनका लागि दर्ता र नवीकरण मात्रै पर्याप्त हुँदैन। कुन क्षेत्रमा कति सवारी आवश्यक छन्, कुन रुटमा सञ्चालन हुने, कहाँ पार्किङ गर्ने र मुख्य बजारमा कसरी ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट नीति चाहिन्छ।
इटहरीको मुख्य बजार क्षेत्रमा अव्यवस्थित पार्किङ, सडकको प्रयोग, सवारी आवागमन र रुट व्यवस्थापनका समस्या समाधान गर्न नसक्नु स्थानीय सरकारको सहरी योजना निर्माण क्षमतामाथिको प्रश्न हो।
नगरपालिकाले यातायात व्यवसायी, सफारी चालक, ट्राफिक प्रहरी, व्यापारी र नागरिकसँग समन्वय गरी दीर्घकालीन यातायात गुरुयोजना बनाउनुपर्छ। सवारी पार्किङका लागि उपयुक्त स्थान पहिचान गरी सार्वजनिक यातायात र पैदलयात्रीमैत्री बजार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ।
सहरी व्यवस्थापनमा कर सङ्कलनभन्दा पहिले नागरिकको सुविधा, सुरक्षा र व्यवस्थित आवागमनलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।
६. आन्तरिक आय वृद्धि कि नागरिकमाथि करको भार?
स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता मापन गर्ने महत्वपूर्ण आधारमध्ये एक हो—आन्तरिक आय व्यवस्थापन। आफ्नै स्रोतबाट पर्याप्त आम्दानी गर्न नसक्ने स्थानीय सरकार विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि बाह्य स्रोतमा बढी निर्भर हुन सक्छ।
इटहरीमा आन्तरिक आय वृद्धि गर्ने नाममा कृषियोग्य जमिनलाई आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने र त्यससँग सम्बन्धित करको भार बढाउने नीतिमाथि प्रश्न उठाइएको छ। कर निर्धारण गर्दा नागरिकको आर्थिक अवस्था, जमिनको वास्तविक उपयोग, आम्दानी र कर वहन गर्ने क्षमतालाई ध्यान दिनुपर्छ।
कृषियोग्य जमिनलाई आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय भूउपयोग योजना, कानुनी मापदण्ड र वास्तविक अवस्थाका आधारमा हुनुपर्छ। करको दर बढाउनु मात्रै आन्तरिक आय वृद्धिको दीर्घकालीन उपाय हुन सक्दैन।
नगरपालिकाले कर चुहावट नियन्त्रण, करदाताको अद्यावधिक अभिलेख, व्यवसाय दर्ता, घरबहाल करको प्रभावकारी सङ्कलन, सम्पत्तिको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन र कर प्रशासनको पारदर्शिता सुधार गर्नुपर्छ।
नगरभित्र सञ्चालनमा रहेका व्यवसाय, घरबहाल, विज्ञापन, सेवा शुल्क र अन्य वैधानिक राजस्वका स्रोतको पहिचान तथा व्यवस्थापनबाट पनि आन्तरिक आय बढाउन सकिन्छ।
त्यस्तै, करदाताले आफूले तिरेको रकम कहाँ र कसरी खर्च भयो भन्ने जानकारी पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। नागरिकले कर तिर्दा सेवा पाएको अनुभूति गर्न सके स्वैच्छिक कर अनुपालन बढ्छ।
तर, कर बढाएर मात्रै राजस्व बढाउने र खर्चको प्रभावकारितामा प्रश्न उठिरहने हो भने नागरिकको विश्वास कमजोर हुन्छ।
इटहरीले अब करको दरभन्दा करको दायरा, चुहावट नियन्त्रण, खर्चको औचित्य र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
७. घरनक्सा र भूउपयोग व्यवस्थापन : नियम सबैका लागि समान छन्?
सहरी विकासलाई व्यवस्थित बनाउन भूउपयोग, घरनक्सा स्वीकृति, भवन निर्माण मापदण्ड र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण महत्वपूर्ण हुन्छन्। यी क्षेत्रको व्यवस्थापन कमजोर हुँदा अव्यवस्थित बस्ती विस्तार, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण र प्राकृतिक निकासमा अवरोधजस्ता समस्या देखिन सक्छन्।
इटहरीमा घरनक्सा तथा भूउपयोगसम्बन्धी निर्णयमा पहुँच र प्रभावका आधारमा फरक व्यवहार हुने गरेको, खोला तथा पैनी मिचेर निर्माण भएका संरचनामाथि समान रूपमा कारबाही नभएको र केही जनप्रतिनिधि बिचौलियाको भूमिकामा देखिएको आरोपसमेत उठ्ने गरेको छ।
यी गम्भीर विषय भएकाले आरोपलाई तथ्य, अभिलेख र कानुनी प्रक्रियाबाट परीक्षण गर्नुपर्छ।
नगरपालिकाले घरनक्सा स्वीकृति, निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र, भूउपयोग वर्गीकरण, सार्वजनिक जग्गा र खोला–पैनीको सीमासम्बन्धी विवरण पारदर्शी बनाउनुपर्छ। मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने संरचनामाथि कानुनअनुसार समान व्यवहार हुनुपर्छ।
कानुन कार्यान्वयनमा पक्षपातको अनुभूति भयो भने इमानदार कर्मचारीको मनोबल कमजोर हुन्छ र नागरिकको संस्थागत विश्वास घट्छ।
८. सामाजिक उत्तरदायित्व र पारदर्शिता : नागरिकले आफ्नै सरकार भेट्न किन कठिन?
स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। नागरिकले सामान्य सिफारिसदेखि विकास निर्माणका योजना, सार्वजनिक सेवा र गुनासो सम्बोधनसम्मका विषयमा सहज पहुँच पाउनुपर्छ।
तर, जनप्रतिनिधिलाई भेट्न कठिन हुने, सर्वसाधारणले लामो समय कुर्नुपर्ने र सेवा प्राप्त गर्न अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपर्ने गुनासाले स्थानीय सरकारको सेवा प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउँछन्।
मेयर वा अन्य जनप्रतिनिधिलाई भेट्न आउने नागरिकका लागि स्पष्ट भेटघाट समय, गुनासो दर्ता प्रणाली, अनलाइन सेवा र समयसीमाभित्र जवाफ दिने व्यवस्था आवश्यक छ। टोकन प्रणाली लागू गरिएको छ भने त्यसले सहजता बढाएको छ कि नागरिकलाई थप असुविधा दिएको छ भन्ने मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।
त्यस्तै, सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गर्ने नागरिकलाई लक्षित गरेर नक्कली खाता बनाइएको वा उनीहरूको आवाज दबाउने प्रयास भएको आरोप उठेमा त्यसलाई पनि निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्नुपर्छ। आलोचना लोकतान्त्रिक अभ्यासको हिस्सा हो। तथ्यमा आधारित आलोचनाको जवाफ तथ्यबाटै दिनुपर्छ।
सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिगत प्रचारलाई प्राथमिकता दिने तर सार्वजनिक सुनुवाइ, आय–व्ययको विवरण र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम नगर्ने प्रवृत्तिले नागरिकको विश्वास बढाउँदैन।
स्थानीय सरकारले नियमित सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, बजेट तथा खर्चको विवरण प्रकाशन र नागरिकका प्रश्नको जवाफ दिने संस्कार विकास गर्नुपर्छ।
९. शिक्षा : ५१ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीको भविष्य कस्तो बनिरहेको छ?
इटहरीको शैक्षिक अवस्था सहरको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। उपलब्ध विवरणअनुसार उपमहानगर क्षेत्रमा करिब १६९ देखि १७० वटा विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था रहेको उल्लेख छ। प्रस्तुत विद्यार्थी विवरणअनुसार विभिन्न तहमा गरी कुल ५१ हजार ८५४ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।
यो सङ्ख्या इटहरीको शैक्षिक सम्भावना र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी दुवैको सूचक हो।
विद्यार्थीको तहगत विवरण
उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार पूर्वप्राथमिकदेखि कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीको ठूलो सङ्ख्याले इटहरीलाई शैक्षिक केन्द्रका रूपमा स्थापित गरेको देखिन्छ। तर, विद्यार्थीको सङ्ख्या धेरै हुनु मात्रै शैक्षिक सफलताको प्रमाण होइन।
विद्यालयको भौतिक अवस्था, शिक्षकको उपलब्धता, सिकाइ उपलब्धि, बालमैत्री वातावरण, सुरक्षित शौचालय, खेलमैदान, पुस्तकालय, प्रयोगशाला र प्रविधिमा पहुँचजस्ता सूचकबाट शिक्षाको वास्तविक गुणस्तर मापन गर्नुपर्छ।
विशेषगरी सामुदायिक विद्यालयका कतिपय प्रारम्भिक तहमा असुरक्षित कक्षाकोठा, बालमैत्री शौचालयको अभाव र खेल्दै सिक्ने सामग्रीको कमी रहेको गुनासो छ। यस्तो अवस्था भए त्यसको प्रत्यक्ष असर बालबालिकाको सिकाइ र विद्यालयप्रतिको आकर्षणमा पर्छ।
सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा अभिभावकले विश्वास गर्न नसक्दा उनीहरू आर्थिक भार सहेर पनि संस्थागत विद्यालयमा छोराछोरी पढाउन बाध्य हुन सक्छन्। यसले शिक्षा क्षेत्रमा आर्थिक असमानता बढाउने जोखिम रहन्छ।
इटहरी–११, १४ र १७ लगायतका वडाका विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक अवस्था अध्ययन गरी सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। सहरको केन्द्रमा रहेका ठूला विद्यालयमा पनि समान अवसर, विद्यार्थीमैत्री वातावरण र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्छ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ्दा शैक्षिक संस्थाको स्वायत्तता र व्यावसायिक व्यवस्थापन प्रभावित हुन सक्छ। त्यसैले विद्यालय व्यवस्थापनमा योग्यता, जवाफदेहिता र शैक्षिक उपलब्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्ने दाबीलाई तथ्यले पुष्टि गर्नुपर्छ
विगत तीन वर्षमा पूर्वप्राथमिकदेखि माध्यमिक तहसम्म पुग्दा करिब २० प्रतिशत बालबालिका बीचमै हराएको दाबी गम्भीर छ। तर, यसलाई विद्यालय छाड्ने दर वा विद्यार्थीको वास्तविक क्षतिका रूपमा निष्कर्ष निकाल्न प्रत्येक वर्षको भर्ना, कक्षा उक्लने दर, विद्यालय परिवर्तन, दोहोर्याएर पढ्ने विद्यार्थी र बीचमै पढाइ छाड्ने विद्यार्थीको छुट्टाछुट्टै तथ्याङ्क आवश्यक हुन्छ।
त्यस्तै, विगत दस वर्षदेखि साक्षरता दर नबढेको भनाइलाई पनि आधिकारिक तथ्याङ्कबाट परीक्षण गर्नुपर्छ।
इटहरीले विद्यालय भर्ना अभियानसँगै नियमित उपस्थिति, सिकाइ उपलब्धि, विद्यालय छाड्ने जोखिममा रहेका बालबालिकाको पहिचान र अभिभावकसँगको समन्वयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
शिक्षामा लगानी भनेको भवन निर्माणमा बजेट खर्च गर्नु मात्र होइन; प्रत्येक बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने वातावरण निर्माण गर्नु हो।
१०. कृषि र खाद्य सुरक्षाः आफ्नै नगरलाई पुग्ने खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ?
तीव्र सहरीकरणसँगै इटहरीमा कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण हुने र आवासीय संरचना विस्तार हुने क्रम बढेको छ। तर, नगरभित्र कति खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ, कति बाहिरबाट आयात हुन्छ र स्थानीय उत्पादनले कुल मागको कति हिस्सा धान्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट तथ्याङ्क सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध नभए कृषि नीतिको प्रभावकारिता मापन गर्न कठिन हुन्छ।
दक्षिणी क्षेत्रका केही वडामा कृषि उत्पादनको सम्भावना अझै कायम छ। तर, वास्तविक किसानको पहिचान, मल तथा बीउको सहज उपलब्धता, सिँचाइ, प्राविधिक सहयोग, भण्डारण र बजार व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सकेन भने किसानको आम्दानी बढ्न सक्दैन।
उत्पादनयोग्य जमिन संरक्षण गर्नु, किसानलाई प्रोत्साहन दिनु र स्थानीय उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्नु खाद्य सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण छन्।
किसानले भरपर्दो आम्दानी पाउन नसक्दा जमिन बेच्ने वा कृषि पेसा छाड्ने अवस्था आउन सक्छ। यसले दीर्घकालमा स्थानीय खाद्य उत्पादन र रोजगारी दुवै प्रभावित गर्छ।
इटहरी, खनार, हवाईचोक, आपगाछी, पकली, तरहरा र जनताबस्तीलगायतका क्षेत्रमा लाग्ने हाटबजार स्थानीय अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण आधार हुन्। तर, त्यहाँ बिक्री हुने उत्पादनमध्ये कति स्थानीय हुन् र कति अन्य जिल्ला वा पालिकाबाट आउँछन् भन्ने अध्ययन आवश्यक छ।
स्थानीय किसानको उत्पादनलाई हाटबजार, विद्यालयको खाजा कार्यक्रम, होटल तथा रेस्टुरेन्ट र अन्य बजारसँग जोड्न सके कृषि उत्पादनको मूल्य शृङ्खला बलियो बनाउन सकिन्छ।
सीपमूलक शिक्षा, कृषि प्रविधि र रोजगारीका अवसर गाउँसम्म पुर्याउनु आवश्यक छ। यसले किसानलाई जमिन बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता घटाउन र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्न सक्छ।
११. स्वास्थ्य सेवा : उपचारका लागि धरान र विराटनगर नै किन धाउनुपर्ने?
स्वास्थ्य सेवा नागरिकको आधारभूत आवश्यकता हो। इटहरीजस्तो तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको सहरमा सामान्य उपचारदेखि आकस्मिक र विशेषज्ञ सेवासम्म सहज पहुँच हुनु आवश्यक छ।
उपलब्ध विवरणअनुसार इटहरीमा चारवटा स्वास्थ्य केन्द्र, १४ वटा आधारभूत वा उपस्वास्थ्य केन्द्र, दुईवटा आयुर्वेदिक औषधालय र एउटा भेटेरिनरी अस्पताल गरी विभिन्न प्रकृतिका २१ वटा स्वास्थ्यसम्बन्धी संस्था रहेको उल्लेख छ। यद्यपि यी संस्थाको वर्गीकरण र सञ्चालन अवस्थालाई सम्बन्धित आधिकारिक अभिलेखबाट पुष्टि गर्नुपर्छ।
संस्थाको सङ्ख्या हुनु र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध हुनु फरक कुरा हुन्। पर्याप्त चिकित्सक, नर्स, प्रयोगशाला, औषधि, उपकरण, आकस्मिक सेवा र विशेषज्ञ जनशक्ति नभए नागरिकले अपेक्षित सेवा पाउन सक्दैनन्।
इटहरी अस्पतालको सेवा विस्तारका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/८० यता बजेट खर्च गरिएको भए पनि सेवा गुणस्तरप्रति नागरिकको असन्तुष्टि रहेको आलोचना छ। उपकरणको उपयोग, जनशक्ति व्यवस्थापन, औषधि उपलब्धता र बिरामीले पाउने सेवाको स्तरबारे वस्तुगत समीक्षा आवश्यक छ।
अस्पताल परिसरमा सञ्चालित फार्मेसीको कमिसनसम्बन्धी विवादबारे प्रश्न उठेको भए त्यसको निष्पक्ष छानबिन र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य सेवामा आर्थिक अनियमितताको आशङ्काले पनि नागरिकको विश्वासमा गम्भीर असर पार्छ।
सामान्य रुघाखोकीदेखि जटिल रोगसम्मको उपचारका लागि धरान र विराटनगर धाउनुपर्ने अवस्था घटाउन इटहरी अस्पतालमा आवश्यक विशेषज्ञ सेवा क्रमशः विस्तार गर्नुपर्छ।
यसका लागि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी, उपकरणको उपयोग, सेवा समय, औषधि आपूर्ति, प्रयोगशाला सेवा र बिरामीको गुनासो सम्बोधनलाई मापनयोग्य सूचकका रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट खर्च भएको विवरण मात्रै पर्याप्त हुँदैन। त्यसबाट कति नागरिकले गुणस्तरीय सेवा पाए भन्ने परिणाम सार्वजनिक हुनुपर्छ।
१२. राजनीतिक गठबन्धन र विकासको जवाफदेहिता
स्थानीय सरकारको सफलता कुनै एक दल वा व्यक्तिको उपलब्धि मात्र होइन। यो निर्वाचित जनप्रतिनिधि, प्रशासन, कर्मचारी, नागरिक समाज र आम नागरिकको साझा जिम्मेवारी हो।
उपलब्ध राजनीतिक विवरणअनुसार इटहरीको अघिल्लो स्थानीय नेतृत्वमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधित्व थियो। उपमेयरसहित १५ वटा वडाध्यक्ष एमालेबाट र मेयरसहित पाँच वडाध्यक्ष कांग्रेसबाट निर्वाचित भएको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ। यसले ती दलहरूबीच स्थानीय सरकार सञ्चालनमा साझा जिम्मेवारी रहेको देखाउँछ।
त्यस्तो अवस्थामा विकासका उपलब्धि र कमजोरीको समीक्षा गर्दा सत्ता साझेदार दलले एकअर्कामाथि दोष थोपर्नेभन्दा साझा जिम्मेवारी स्वीकार गर्नुपर्छ।
सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, आन्तरिक आय, पर्यटन र सार्वजनिक सेवा सुधारका विषयमा कसले के निर्णय गर्यो, कुन आयोजना किन ढिला भयो, बजेट कति खर्च भयो र परिणाम के आयो भन्ने तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्छ।
विकासमा असफलता देखिएको हो भने त्यसको राजनीतिक मूल्याङ्कन नागरिकले गर्नेछन्। आगामी निर्वाचनमा जनमत प्राप्त गर्न दलहरूले नारा र प्रचारभन्दा प्रमाणित उपलब्धि, स्पष्ट योजना र जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
राजनीतिक गठबन्धन सरकार निर्माणको माध्यम हुन सक्छ, तर त्यो विकासको विकल्प होइन।
१३. अब इटहरीले के गर्नुपर्छ?
इटहरीलाई व्यवस्थित, आत्मनिर्भर र सुविधासम्पन्न सहर बनाउन दीर्घकालीन योजनालाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। त्यसका लागि कम्तीमा निम्न काम तत्काल अगाडि बढाउन सकिन्छ।
पहिलो, पर्यटन र पहिचानको एकीकृत योजना: थारू बहुभाषिक सङ्ग्रहालय, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थल, स्थानीय खानपान, हाटबजार र आसपासका पर्यटकीय गन्तव्यलाई समेटेर पर्यटन प्याकेज बनाउने।
दोस्रो, सबै वडाको पूर्वाधार नक्साङ्कन: सडक, नाला, खानेपानी, सडकबत्ती, सार्वजनिक शौचालय र अन्य सुविधाको वडागत अवस्था सार्वजनिक गरी प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने।
तेस्रो, सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक व्यवस्थापन: नगर बस, सफारी, पार्किङ, रुट र पैदलयात्रीको सुरक्षालाई समेटेर दीर्घकालीन यातायात गुरुयोजना लागू गर्ने।
चौथो, आन्तरिक आयको पारदर्शी सुधार: करको दायरा विस्तार, चुहावट नियन्त्रण, घरबहाल करको प्रभावकारी व्यवस्थापन र सार्वजनिक खर्चको नियमित विवरण प्रकाशन गर्ने।
पाँचौँ, सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार: प्रारम्भिक तहको सुरक्षा, बालमैत्री शौचालय, शिक्षक व्यवस्थापन, सिकाइ उपलब्धि र विद्यालय छाड्ने दरलाई मुख्य सूचक बनाउने।
छैटौँ, स्थानीय स्वास्थ्य सेवाको स्तरोन्नति: इटहरी अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा, आवश्यक जनशक्ति, उपकरण, औषधि र प्रभावकारी आकस्मिक सेवा विस्तार गर्ने।
सातौँ, कृषि र रोजगारीको संरक्षण: कृषियोग्य जमिनको संरक्षण, वास्तविक किसानको पहिचान, उत्पादनको बजार सुनिश्चितता र युवालाई सीप तथा उद्यमसँग जोड्ने।
आठौँ, सार्वजनिक सुनुवाइ र नागरिक पहुँच: नियमित सार्वजनिक सुनुवाइ, नागरिक गुनासो व्यवस्थापन, निर्णय तथा खर्चको विवरण प्रकाशन र जनप्रतिनिधिको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने।
नवौँ, सार्वजनिक आयोजनाको कार्यसम्पादन परीक्षण: नगर बस, सडक एम्बुलेन्स र अन्य ठूला आयोजनाको लागत, उपयोगिता, सञ्चालन खर्च तथा उपलब्धिको स्वतन्त्र समीक्षा गरी परिणाम सार्वजनिक गर्ने।
निष्कर्ष : सम्भावना धेरै, परिणाम कमजोर हुनुको कारण खोज्नैपर्छ
इटहरीसँग भौगोलिक सुविधा, व्यापारिक केन्द्रको पहिचान, शैक्षिक संस्थाहरूको उपस्थिति, कृषि उत्पादनको सम्भावना, सांस्कृतिक विविधता र बढ्दो जनसङ्ख्याबाट सिर्जित बजार छ। यी आधारले इटहरीलाई पूर्वी नेपालको महत्वपूर्ण आर्थिक तथा सेवा केन्द्रका रूपमा अझ विकसित गर्ने अवसर प्रदान गर्छन्।
तर, अवसर आफैँमा उपलब्धि होइन। अवसरलाई परिणाममा बदल्न स्पष्ट योजना, सक्षम व्यवस्थापन, पारदर्शी आर्थिक प्रणाली, नागरिकमैत्री सेवा र दीर्घकालीन राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ।
पर्यटनका पूर्वाधार सञ्चालनमा ल्याउन नसक्नु, सडक र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा समस्या रहनु, आन्तरिक आय वृद्धिमा प्रभावकारी उपाय पहिचान गर्न नसक्नु, सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तरबारे प्रश्न उठ्नु र स्वास्थ्य सेवाप्रति नागरिकको असन्तुष्टि बढ्नुजस्ता विषयलाई सामान्य गुनासो ठानेर पन्छाउन मिल्दैन।
यी विषयमा उठेका आरोप र आलोचनाको निष्पक्ष परीक्षण आवश्यक छ। जहाँ कमजोरी प्रमाणित हुन्छ, त्यहाँ सुधार र जिम्मेवारी निर्धारण हुनुपर्छ। जहाँ तथ्य अपूर्ण छन्, त्यहाँ आधिकारिक विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्छ।
नगरपालिकाको सफलता कति बजेट आयो वा कति खर्च भयो भन्नेमा मात्र सीमित हुँदैन। नागरिकले कस्तो सेवा पाए, कति रोजगारी सिर्जना भयो, कति बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा पाए, कति किसानको आम्दानी बढ्यो र सार्वजनिक सम्पत्तिको कति प्रभावकारी उपयोग भयो भन्ने कुराले वास्तविक विकास मापन गर्छ।
इटहरीलाई अब राजनीतिक खिचातानी र अल्पकालीन लोकप्रियताभन्दा माथि उठेर दीर्घकालीन विकासको साझा मार्गचित्र आवश्यक छ। त्यसका लागि विगतको निष्पक्ष समीक्षा, वर्तमानको पारदर्शी व्यवस्थापन र भविष्यको मापनयोग्य कार्ययोजना अपरिहार्य छन्।
इटहरीको चुनौती सम्भावनाको अभाव होइन; उपलब्ध सम्भावनालाई नागरिकको जीवनस्तर सुधार्ने परिणाममा रूपान्तरण गर्न नसक्नु हो। अब प्रश्न यही छ—इटहरीले आफ्नो सम्भावनालाई उपलब्धिमा बदल्ने नेतृत्व र कार्यशैली कहिले देखाउने?
