अबको नगर प्रतिनिधि कस्तो हुनुपर्छ ?

विकास भण्डारी

स्थानीय सरकार नागरिकले सबैभन्दा नजिकबाट अनुभूति गर्ने सरकार हो। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–नगरसम्म पुर्‍याउने संघीयताको मूल उद्देश्य नै नागरिकलाई आफ्नै घरआँगनबाट प्रभावकारी, सहज र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनु हो। त्यसैले स्थानीय तहको नेतृत्व केवल पद, प्रतिष्ठा वा राजनीतिक शक्तिको विषय होइन; यो नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको जिम्मेवारी हो।

नगरपालिकाको नेतृत्व गर्ने प्रतिनिधिले कस्तो सोच राख्छ, कस्तो निर्णय गर्छ, कसरी बजेट खर्च गर्छ, नागरिकसँग कस्तो व्यवहार गर्छ र नगरको भविष्यलाई कति टाढासम्म देख्न सक्छ भन्ने कुराले नै आगामी वर्षहरूको नगरको स्वरूप निर्धारण गर्छ।

विगतका वर्षमा स्थानीय तहमा विकासका नाममा भएका कतिपय अस्वाभाविक खर्च, योजना छनोटमा देखिएको पहुँच र राजनीतिक प्रभाव, गुणस्तरहीन पूर्वाधार, सुशासनको कमजोरी, बिचौलियाको प्रभाव र सेवा प्रवाहमा देखिएको ढिलासुस्तीले नागरिकमा प्रश्न जन्माएका छन्। अर्कोतर्फ, सूचना प्रविधिको तीव्र विकास, बढ्दो नागरिक चेतना, रोजगारीका लागि भइरहेको युवा पलायन, वातावरणीय संकट र तीव्र सहरीकरणले स्थानीय नेतृत्वसामु नयाँ चुनौती पनि थपेका छन्।

त्यसैले अबको नगर प्रतिनिधि परम्परागत राजनीतिक कार्यकर्ता मात्र भएर पुग्दैन। ऊ दूरदर्शी योजनाकार, सक्षम व्यवस्थापक, निष्ठावान् जनसेवक, कुशल समन्वयकर्ता र परिणाम दिन सक्ने विकास रणनीतिकार हुनुपर्छ।

१. निष्ठा, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता

अबको नगर प्रतिनिधिको पहिलो योग्यता उसको इमानदारी हुनुपर्छ। पदमा पुगेर व्यक्तिगत लाभ लिने, आफन्त र निकटस्थलाई अवसर बाँड्ने वा सार्वजनिक स्रोतलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले स्थानीय लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ।

नगरको बजेट नागरिकले तिरेको करबाट निर्माण हुन्छ। त्यसैले त्यसको प्रत्येक रुपैयाँ नागरिकप्रति उत्तरदायी भएर खर्च हुनुपर्छ।

योजना छनोटदेखि बजेट विनियोजन, ठेक्का प्रक्रिया, उपभोक्ता समिति, निर्माणको गुणस्तर र भुक्तानीसम्मका सबै चरण पारदर्शी हुन आवश्यक छ। सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक लेखापरीक्षणलाई केवल कानुनी औपचारिकतामा सीमित नराखी नागरिकले प्रत्यक्ष प्रश्न गर्न र जवाफ पाउन सक्ने प्रभावकारी माध्यम बनाइनुपर्छ।

अबको नेतृत्वले बिचौलिया, कमिसन र ठेकेदारमुखी विकासको संस्कार तोड्न सक्नुपर्छ। नगरको कुर्सी व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन, सार्वजनिक जिम्मेवारी हो भन्ने चेतना नेतृत्वमा हुनुपर्छ।

२. डोजरे विकास होइन, वैज्ञानिक र दीगो पूर्वाधार

विकास भन्नासाथ सडक खन्ने र कालोपत्रे गर्ने परम्परागत सोचबाट अब स्थानीय तह माथि उठ्नुपर्छ।

कुन सडक किन आवश्यक छ? त्यसले कति जनसंख्यालाई सेवा दिन्छ? वर्षायाममा पानी कहाँबाट बग्छ? ढल निकासको अवस्था के हुन्छ? वातावरणमा त्यसको प्रभाव कस्तो पर्छ? आगामी १०, २० वा ३० वर्षपछि त्यस क्षेत्रको आवश्यकता के हुनेछ? यस्ता प्रश्नको उत्तर खोजेर मात्र पूर्वाधार निर्माण हुनुपर्छ।

अध्ययनबिनाको सडक विस्तार, खोलानाला अतिक्रमण, प्राकृतिक क्षेत्रको विनाश र अव्यवस्थित बस्ती विकासले भविष्यमा ठूलो विपद् निम्त्याउन सक्छ।

अबको नगर प्रतिनिधिसँग दीर्घकालीन नगर गुरुयोजना हुनुपर्छ। व्यवस्थित सडक सञ्जाल, वैज्ञानिक ढल निकास, खानेपानी, सार्वजनिक यातायात, खुला क्षेत्र, पार्क, हरियाली, खेलमैदान, पैदलमार्ग, साइकल लेन र फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई एकीकृत योजनाका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।

जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढिरहेको अवस्थामा नगर विकासलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण र वातावरण संरक्षणसँग जोड्नु अपरिहार्य भइसकेको छ।

३. शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी : वास्तविक विकासको आधार

ठूला भवन, चिल्ला सडक र आकर्षक प्रवेशद्वार मात्र नगर विकासका सूचक होइनन्। नगरको वास्तविक समृद्धि त्यहाँका नागरिक कति शिक्षित, स्वस्थ, दक्ष र सुरक्षित छन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ।

त्यसैले अबको नगर प्रतिनिधिको प्राथमिकतामा शिक्षा र स्वास्थ्य हुनुपर्छ।

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न शिक्षकको क्षमता विकास, प्रविधिमैत्री शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकुद र व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ। गरिब तथा विपन्न परिवारका बालबालिकाले आर्थिक अभावकै कारण गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न स्थानीय तहले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।