इटहरीः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का संसदीय दलका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनमा निर्वाह गरेको भूमिका, उठाएका जनसरोकारका मुद्दा तथा विधायिकी र नीतिगत बहसमा गरेको सहभागिता समेटिएको रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक भएको छ।
सार्वजनिक रिपोर्ट कार्डमा परियारले सामाजिक न्याय, सुशासन, दलित अधिकार, जलवायु न्याय, प्रेस स्वतन्त्रता, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक अधिकार र सार्वजनिक जवाफदेहितालगायतका विषयलाई संसद्मा प्राथमिकताका साथ उठाएको उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी, विभिन्न विधेयकमाथिको छलफल तथा संशोधन प्रक्रियामा सहभागिता जनाउनुका साथै संसदीय दलको सचेतकका रूपमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेको विवरण पनि समेटिएको छ।
रिपोर्ट कार्डले परियारको संसदीय सक्रियतालाई जनताका दैनिक सरोकारदेखि कानुन निर्माण, नीतिगत सुधार र सामाजिक रूपान्तरणका सवालसम्म केन्द्रित रहेको देखाएको छ।
जनजीविकादेखि सामाजिक न्यायसम्मका मुद्दामा जोड
रिपोर्ट कार्डअनुसार परियारले संसद्मा जनजीविका, सामाजिक न्याय, नागरिक अधिकार, सुशासन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित विषय उठाउँदै राज्यका निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सहकारी क्षेत्रका समस्या, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तथा नागरिकले भोगिरहेका विभिन्न समस्यालाई पनि उनले संसदीय बहसको विषय बनाएको उल्लेख छ।
त्यसैगरी, आत्महत्या रोकथाम र मानसिक स्वास्थ्यको सवाललाई सार्वजनिक सरोकारका रूपमा उठाउँदै मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याको पहिचान, रोकथाम र प्रभावकारी सेवाको आवश्यकतामाथि ध्यानाकर्षण गराएको विवरणमा जनाइएको छ।
प्रेस स्वतन्त्रता, जलवायु न्याय, ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति तथा कालोबजारी नियन्त्रणजस्ता विषयलाई पनि उनले प्राथमिकतामा राखेको रिपोर्ट कार्डमा उल्लेख छ।
यी विषयहरू नागरिकको दैनिक जीवन, सार्वजनिक सेवा, बजार व्यवस्थापन र लोकतान्त्रिक अधिकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने भएकाले तिनलाई नीतिगत तहमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि उनको संसदीय भूमिकाले जोड दिएको रिपोर्ट कार्डको सार छ।
दलित अधिकार र विभेद अन्त्यका लागि नीतिगत सुधारमा जोड
परियारले दलित समुदायमाथि हुँदै आएको ऐतिहासिक विभेद, अधिकारको सुनिश्चितता र सामाजिक समानताको विषयलाई पनि संसद् तथा सार्वजनिक बहसमा प्राथमिकता दिएको रिपोर्ट कार्डमा उल्लेख छ।
दलित समुदायले भोग्दै आएका संरचनागत विभेद अन्त्य गर्न कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, राज्यका निकायमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने र समावेशी नीतिहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने विषय उनको सक्रियतासँग जोडिएका छन्।
यसैगरी, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्षसँगको भेटवार्ता तथा दलित समुदायको थर सूचीकरणसम्बन्धी छलफललाई पनि रिपोर्ट कार्डमा समावेश गरिएको छ। दलित अधिकारका विषयमा विद्यार्थीहरूसँग गरिएको संवादलाई समेत सामाजिक सहभागिता र अधिकारसम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धिको प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
दलित समुदायको पहिचान, सम्मान, अधिकार र प्रतिनिधित्वसँग सम्बन्धित विषयलाई संसदीय बहस तथा सामाजिक संवादसँग जोड्नु परियारको कार्यप्रगति विवरणको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा देखाइएको छ।
विधेयक निर्माण र संशोधन प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता
रिपोर्ट कार्डमा परियारले प्रतिनिधिसभामा विभिन्न विधेयकमाथि छलफल, टिप्पणी तथा संशोधन प्रक्रियामा सहभागिता जनाएको उल्लेख छ। कानुन निर्माणका क्रममा विधेयकका प्रावधानमाथि धारणा राख्ने र आवश्यक सुधारका विषय उठाउने कार्यलाई उनको संसदीय सक्रियतासँग जोडिएको छ।
उनले सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी तेस्रो संशोधन विधेयक, नेपाल विशेष सेवा विधेयक, फौजदारी कसुरसँग सम्बन्धित विधेयक तथा प्रतिनिधिसभा नियमावलीसम्बन्धी विषयमा सहभागिता जनाएको विवरणमा उल्लेख छ।
यी विधेयक तथा कानुनी विषयहरू सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापन, वित्तीय पारदर्शिता, सुरक्षा निकायको कानुनी कार्यक्षेत्र, फौजदारी न्याय र संसदीय प्रक्रियासँग सम्बन्धित छन्। यस्ता विषयमा हुने छलफलले कानुनको प्रभावकारिता, नागरिक अधिकारको संरक्षण र राज्यका निकायको जवाफदेहिताबारे नीतिगत बहस अघि बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
रिपोर्ट कार्डले परियारको सहभागितालाई विधायिकी प्रक्रियामा संलग्नता र कानुनी व्यवस्थामाथि आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्ने अभ्यासका रूपमा समेटेको छ।
बजेटमाथिको छलफलमा पनि धारणा प्रस्तुत
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथिको छलफलमा समेत परियारले आफ्नो धारणा राखेको रिपोर्ट कार्डमा उल्लेख छ।
बजेट सरकारको वार्षिक आर्थिक प्राथमिकता, सार्वजनिक खर्च, विकास कार्यक्रम तथा विभिन्न क्षेत्रका लागि स्रोत विनियोजनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो। बजेटमाथिको संसदीय छलफलमा सांसदहरूको सहभागिताले सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा गर्ने र जनताका आवश्यकता सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय उठाउने अवसर प्रदान गर्छ।
परियारले बजेटसम्बन्धी छलफलमा सहभागिता जनाउनुका साथै विभिन्न विधेयक तथा नीतिगत प्रस्तावमाथि धारणा राखेको विवरण सार्वजनिक रिपोर्ट कार्डमा समेटिएको छ।
यद्यपि, रिपोर्ट कार्डमा उल्लेखित समग्र सहभागिताको मूल्याङ्कन गर्दा उनले उठाएका विषयको कार्यान्वयन अवस्था, प्रस्तावित संशोधनको परिणाम तथा नीतिगत प्रभावसमेतलाई आधार बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
सचेतकका रूपमा संसदीय दलभित्र समन्वय
परियारको भूमिका संसद्मा मुद्दा उठाउने र विधेयकमाथि धारणा राख्ने कार्यमा मात्र सीमित नरहेको रिपोर्ट कार्डमा उल्लेख छ। संसदीय दलको सचेतकका रूपमा उनले सांसदहरूबीच समन्वय गर्ने, संसदीय गतिविधिमा सक्रियता बढाउने तथा पार्टीको नीति र धारणाअनुसार संसदीय कामकारबाहीलाई व्यवस्थित बनाउन भूमिका निर्वाह गरेको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ।
संसदीय दलको सचेतकको जिम्मेवारीमा दलका सांसदहरूलाई संसदीय गतिविधिबारे समन्वय गर्ने, बैठक तथा छलफलमा सहभागितालाई व्यवस्थित बनाउने र सदनमा दलको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्ने कार्यहरू पर्छन्।
रिपोर्ट कार्डमा संसदीय दलका बैठकमा उपस्थिति, विधायिकी कार्यव्यवस्थासम्बन्धी परामर्श तथा संसदीय मर्यादा र प्रक्रियाको पालना गराउने विषयलाई पनि परियारको कार्यप्रगति विवरणमा समेटिएको छ।
संसदीय दलभित्रको समन्वयले विधेयक तथा नीतिगत विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्न र सदनमा दलको भूमिका व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिन्छ।
समिति तथा कानुन, न्याय र मानव अधिकारसम्बन्धी छलफलमा सहभागिता
रिपोर्ट कार्डमा कानुन निर्माण, न्याय तथा मानव अधिकारसम्बन्धी संसदीय समिति र छलफलमा परियारले सहभागिता जनाएको विवरण पनि समावेश छ।
संसदीय समितिहरू विधेयकको विस्तृत अध्ययन, कानुनी व्यवस्थाको समीक्षा, सरोकारवालाका धारणा बुझ्ने तथा नीतिगत विषयमा गहन छलफल गर्ने महत्त्वपूर्ण संरचना हुन्। समितिगत काममा सहभागिताले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई थप अध्ययनमुखी र विषयगत बनाउन सहयोग पुर्याउँछ।
परियारले समितिगत काम तथा सम्बन्धित छलफलमा सहभागिता जनाउँदै विधेयकको अध्ययन, कानुनी व्यवस्थामाथिको बहस र नीतिगत विषयमा योगदान गरेको रिपोर्ट कार्डमा उल्लेख छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर सुधारमा चासो
सार्वजनिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई पनि परियारले उठाएको रिपोर्ट कार्डमा उल्लेख गरिएको छ।
शिक्षा र स्वास्थ्य नागरिकका आधारभूत आवश्यकता भएकाले यी क्षेत्रमा राज्यको लगानी, सेवाको पहुँच, गुणस्तर र जवाफदेहितासम्बन्धी विषय सार्वजनिक नीतिका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्। सार्वजनिक संस्थाहरूको सेवा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र आमनागरिकले सहज रूपमा गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि उनले ध्यानाकर्षण गराएको विवरणमा जनाइएको छ।
यसका अतिरिक्त, प्रारम्भिक बालविकासका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थासँगको सहकार्यलाई पनि रिपोर्ट कार्डमा समावेश गरिएको छ। यसले बालबालिकाको प्रारम्भिक विकास, शिक्षा तथा सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाहरूसँग संवाद र सहकार्य गरेको पक्षलाई उजागर गरेको छ।
संसद्बाहिर पनि सामाजिक संवाद र नागरिक सहभागिता
परियारको कार्यप्रगति विवरणमा संसदीय गतिविधिसँगै विभिन्न सामाजिक तथा बौद्धिक कार्यक्रममा सहभागिता जनाएको विषय पनि समेटिएको छ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्षसँगको भेटवार्ता, दलित समुदायको थर सूचीकरणसम्बन्धी छलफल र विद्यार्थीहरूसँग दलित अधिकारबारे गरिएको संवाद उनका सामाजिक सहभागिताका उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएका छन्।
त्यसैगरी, सामाजिक रूपान्तरण, शैक्षिक परामर्श, साहित्यिक बहस, राजनीतिक संवाद तथा नागरिक सरोकारका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागिता जनाएको विवरण पनि सार्वजनिक गरिएको छ।
संसद्भित्र उठाइने मुद्दा र संसद्बाहिर नागरिक, विद्यार्थी तथा सामाजिक संस्थासँग गरिने संवादबीच सम्बन्ध स्थापित गर्न यस्ता गतिविधिले सहयोग पुर्याउन सक्छन्। विशेषगरी, सामाजिक विभेद, शिक्षा, प्रारम्भिक बालविकास र नागरिक अधिकारजस्ता विषयमा विभिन्न पक्षसँगको संवादले नीतिगत बहसलाई फराकिलो बनाउने सम्भावना रहन्छ।
रिपोर्ट कार्डले देखाएको कार्यदिशा र प्रभावकारिताको प्रश्न
सार्वजनिक रिपोर्ट कार्डले प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनमा परियारको भूमिका मुख्यतः चार क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको देखाएको छ—जनसरोकारका मुद्दा उठाउने, विधेयक तथा बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी हुने, संसदीय दलभित्र समन्वय गर्ने र सामाजिक सवालमा सक्रिय रहने।
सामाजिक न्याय, दलित अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, मानसिक स्वास्थ्य, जलवायु न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक जवाफदेहिताजस्ता विषयलाई एउटै कार्यप्रगति विवरणमा समेटिनुले उनको संसदीय प्राथमिकताको दायरा प्रस्तुत गर्छ।
तर कुनै पनि सांसदको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन केवल संसद्मा उठाइएका विषय, बैठकमा सहभागिता वा सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थितिका आधारमा मात्र पूर्ण हुँदैन। उठाइएका मुद्दामध्ये कुन विषयमा सरकारी निकायबाट ठोस प्रतिक्रिया आयो, प्रस्तुत संशोधनको अवस्था के रह्यो, नीतिगत प्रस्ताव कति अघि बढे र नागरिकले त्यसबाट के लाभ प्राप्त गरे भन्ने पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
त्यसैले परियारको रिपोर्ट कार्डले उनको संसदीय सक्रियता र प्राथमिकताबारे जानकारी दिए पनि समग्र प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्न विधेयक तथा संशोधनको परिणाम, नीतिगत उपलब्धि र जनसरोकारका विषयमा भएको प्रगतिसम्बन्धी थप विवरण आवश्यक पर्छ।
समग्रमा, सार्वजनिक रिपोर्ट कार्डले रास्वपाका संसदीय दलका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनमा जनताका मुद्दालाई संसदीय बहससँग जोड्ने, कानुन निर्माण प्रक्रियामा सहभागिता जनाउने, दलित अधिकार तथा सामाजिक न्यायका सवाल उठाउने र संसदीय दलभित्र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रयास गरेको चित्र प्रस्तुत गरेको छ। अब यी विषयमा उठाइएका सवालले नीतिगत सुधार र नागरिकको जीवनमा कस्तो परिणाम दिन्छन् भन्ने पक्ष उनको संसदीय कार्यसम्पादनको थप महत्त्वपूर्ण मापदण्ड बन्नेछ।
