विराटनगरः  विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनका लागि नयाँ मोडालिटीको तयारी सुरु भएको छ । मिल पुनः सञ्चालनका लागि सरकारले गठन गरेको अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएसँगै यस्तो तयारी भएको हो । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत सरकारी उद्योग तथा संस्थान शाखा प्रमुख उपसचिव मेनका न्यौपानेले कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा जुट मिल्स सञ्चालक समितिसँग यसका लागि छलफल भइरहेको जानकारी दिइन्  ।

कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनले मिल सञ्चालनका लागि तीन वटा विषयलाई जोड दिएको समितिले जनाएको छ । विज्ञ सदस्यका रूपमा कार्यदल समितिमा रहेका  इन्जिनियर स्वरूपनारायण मण्डलका अनुसार निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनमा दिने, दीर्घकालीन लिजमा दिने वा सरकार आफैँले सञ्चालन गर्ने विषय सिफारिस भएको छ । कार्यदलले दैनिक ५० टन उत्पादन क्षमतालाई विस्तार गर्ने र दीर्घकालीन लिज व्यवस्थापन हुने गरी निजी क्षेत्रलाई दिन उचित हुने सुझाव सिफारिस गरेको छ । कार्यदल विज्ञ सदस्य मण्डलका अनुसार अब १५ दिनभित्रमा यसको सबै निचोड बाहिर आएर सार्वजानिक सूचना आह्वान हुने छ । 

विराटनगर जुट मिल्स सञ्चालन समितिका अध्यक्ष नन्दलाल देवकोटाले अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पुगेपछि त्यसका विषयमा केही चरणका कुराकानी भएको बताए । दसैँ र तिहारको बिचमा सञ्चालन मोडालिटीको निष्कर्षमा पुग्ने भनिए पनि समय नमिल्दा मङ्सिर १५ गतेभित्र टुङ्गो लाग्ने उनले बताए । अध्ययन कार्यदलका सदस्य मण्डलका अनुसार कार्यदलको प्रतिवेदनको निष्कर्ष विराटनगर जुट मिल्स सञ्चालन हुन्छ भन्ने रहेको दाबी गरे । त्यसका लागि केही कानुनी, केही प्राविधिक विषयमा नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने र लगानी सम्भाव्यताको खोजी गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

कार्यदलले उद्योगको विद्यमान आर्थिक अवस्था, प्राविधिक अवस्था, मिल मेसिनरीको स्थिति, भवन र संरचनाको अवस्था, यसअगाडि भएका निर्णय र त्यसबाट आएको निष्कर्षसमेतको अध्ययन गरेर नयाँ प्रतिवेदन बुझाएको हो । 

विराटनगर जुट मिल्स १९९३ सालमा स्थापना भई २०६६ सालदेखि बन्द भएको हो । त्यसपछि पनि सरकारले सञ्चालक समिति गठन गर्ने र त्यसमार्फत सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको थियो तर यी सबै प्रक्रिया असफल हुँदै आउँदा देशको पहिलो उद्योग पूर्ण रूपमा रुग्ण स्थितिमा पुगेको छ । 

सरकारले गत साउनमा रुग्ण उद्योग विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । सात सदस्यीय कार्यदलको संयोजक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवलाई तोकेको थियो । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकबाट लिइएको हो ।