२० वडा, ५१ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी र आन्तरिक आयको ठूलो सम्भावना भएको इटहरी किन बन्न सकेन व्यवस्थित, आत्मनिर्भर र सुविधासम्पन्न सहर ?
नवराज सुवेदी
इटहरी कोशी प्रदेशको महत्वपूर्ण व्यापारिक तथा आवागमन केन्द्र हो। पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र उत्तर–दक्षिण जोड्ने सडक सञ्जालका कारण यसले आर्थिक, सामाजिक र भौगोलिक महत्त्व हासिल गरेको छ। पूर्वी पहाडी जिल्लाबाट हुने बसाइँसराइ, तीव्र सहरीकरण, व्यापारिक गतिविधि र शैक्षिक संस्थाहरूको उपस्थितिले इटहरीलाई सम्भावनायुक्त सहर बनाएको छ।
तर, विकासको मापन अग्ला भवन, फराकिला सडक र बजार विस्तारबाट मात्रै हुँदैन। गुणस्तरीय शिक्षा, भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा, व्यवस्थित यातायात, सुरक्षित बस्ती, रोजगारी, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा र स्थानीय पहिचानको संरक्षण वास्तविक विकासका आधार हुन्।
यही दृष्टिकोणबाट इटहरी उपमहानगरपालिकाको विकास यात्रालाई हेर्दा पर्यटन, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आन्तरिक आय र सार्वजनिक जवाफदेहितासम्बन्धी प्रश्न उठ्छन्। २० वटा वडा भएको उपमहानगरपालिकाले आफ्नो स्रोत र सम्भावनालाई नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा कति रूपान्तरण गर्न सकेको छ भन्ने समीक्षा आवश्यक छ।
१.पर्यटनको सम्भावना छ, पर्यटक रोक्ने पूर्वाधार खोइ ?
भौगोलिक अवस्थिति, सांस्कृतिक विविधता, धार्मिक स्थल, स्थानीय खानपान र आसपासका पर्यटकीय गन्तव्यसँगको सम्पर्कले इटहरीलाई पर्यटनको प्रवेशद्वार बनाउन सक्छ। तर, पर्यटकीय सम्भावनालाई स्थानीय रोजगारी र आम्दानीमा बदल्न आवश्यक पूर्वाधार, प्रचारप्रसार र व्यवस्थित पर्यटन प्याकेज निर्माणमा पर्याप्त ध्यान पुगेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न छ।
इटहरी–१० मा निर्माणाधीन थारू जातिको बहुभाषिक सङ्ग्रहालयलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन र प्रवर्द्धन गर्न सके यो सांस्कृतिक पर्यटनको महत्वपूर्ण केन्द्र बन्न सक्छ। त्यसका लागि निर्माण सम्पन्न गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। नियमित सांस्कृतिक कार्यक्रम, अनुसन्धान, शैक्षिक भ्रमण, सूचना सामग्री र पर्यटक आकर्षित गर्ने योजना आवश्यक हुन्छ।
त्यस्तै, इटहरी–२ पशुपति चोकमा निर्माण गरिएको सेफ हाउस सञ्चालनमा आउन नसकेको र उपमहानगरपालिकाको प्रवेशद्वारनजिक सार्वजनिक शौचालयसमेत सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको विषयमा उठेका गुनासाको सम्बोधन हुनुपर्छ। सार्वजनिक सम्पत्ति निर्माणपछि उपयोगमा नआउनु स्रोत व्यवस्थापनको प्रश्न हो।
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सार्वजनिक शौचालय, सरसफाइ, सूचना केन्द्र, व्यवस्थित पार्किङ, पर्यटक सहायता कक्ष र स्थानीय उत्पादन बिक्री केन्द्रजस्ता आधारभूत सुविधा पनि उत्तिकै आवश्यक छन्।
२. थारू पहिचानको सम्मानसँगै समग्र विकासको योजना खोइ ?
थारू समुदाय इटहरीको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक पहिचानको अभिन्न हिस्सा हो। समुदायको पहिचानलाई सम्मान गर्नु सकारात्मक भए पनि त्यसलाई प्रतीकात्मक घोषणामा सीमित राख्नु पर्याप्त हुँदैन।
थारू समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सीप विकास, उद्यमशीलता र आर्थिक अवसर विस्तार गर्न लक्षित कार्यक्रम आवश्यक छन्। युवालाई सीपमूलक तालिम, महिलालाई उद्यमशीलतामा सहयोग, किसानलाई उत्पादन र बजारसँग जोड्ने कार्यक्रम तथा परम्परागत ज्ञानलाई पर्यटनसँग जोड्ने योजना बनाउनुपर्छ।
पहिचानको सम्मान भाषणमा मात्र होइन, अवसरको समान वितरण, सांस्कृतिक संरक्षण र आर्थिक सशक्तीकरणमा देखिनुपर्छ।
३.सडक एम्बुलेन्स र नगर बसः खर्चको औचित्य कति ?
सार्वजनिक यातायात र सडक मर्मतका लागि साधन खरिद गर्नु आफैँमा गलत होइन। तर, करोडौँ रुपैयाँ खर्चेर खरिद गरिएका साधनको आवश्यकता, सञ्चालन मोडेल, मर्मतसम्भार, जनशक्ति र दीर्घकालीन आर्थिक भारको मूल्याङ्कन अनिवार्य हुन्छ।
सडकका खाल्डाखुल्डी मर्मत गर्ने उद्देश्यले खरिद गरिएको भनिएको सडक एम्बुलेन्सको वास्तविक उपयोगिता, कार्यसम्पादन र सञ्चालन खर्चबारे सार्वजनिक विवरण आवश्यक छ। त्यस्तै, नगर बस खरिद तथा सञ्चालनमा यात्रुको सम्भावित चाप, रुट, भाडादर, आम्दानी र खर्चको अध्ययन गरिएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नको जवाफ तथ्याङ्कबाट दिनुपर्छ।
सार्वजनिक रकमबाट खरिद गरिएका साधन नागरिकको सम्पत्ति हुन्। तिनको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व हो। त्यसैले खरिद प्रक्रिया, प्राविधिक प्रतिवेदन, सञ्चालन अवस्था र उपलब्धिको सार्वजनिक समीक्षा आवश्यक छ।
४. २० वडामा विकासको असमानता किन ?
इटहरीमा मुख्य बजार र राजमार्ग आसपासका क्षेत्रको तुलनामा केही ग्रामीण बस्तीमा पूर्वाधार कमजोर रहेको गुनासो छ। विशेषगरी वडा नम्बर ११, १२, १३, १४, १५ र १६ का कतिपय स्थानमा सडक तथा आधारभूत सुविधाको अवस्था कमजोर रहेको आलोचना गरिन्छ।
यदि यस्तो अवस्था छ भने यो सडक निर्माणको मात्रै होइन, बजेटको न्यायोचित वितरण र विकास प्राथमिकताको विषय पनि हो। मुख्य बजारमा पूर्वाधार विस्तार भइरहँदा ग्रामीण बस्तीका नागरिक हिलो, धुलो र जोखिमपूर्ण बाटोमा हिँड्न बाध्य हुनु सन्तुलित विकासको संकेत होइन।
प्रत्येक वडाको सडक, नाला, खानेपानी, ढल निकास, सडकबत्ती र अन्य सार्वजनिक सुविधाको वस्तुगत विवरण तयार गरी आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। निर्माणसँगै नियमित मर्मतसम्भारको व्यवस्था पनि हुनुपर्छ। इटहरीको विकास मुख्य बजारको चमकबाट होइन, सबैभन्दा पछाडि परेको बस्तीको अवस्थाबाट पनि मापन गरिनुपर्छ।
५. सफारी व्यवस्थापनदेखि पार्किङसम्मः यातायात नीति कहाँ छ ?
इटहरीमा सफारीको दर्ता, नवीकरण, कर, रुट र पार्किङ व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित समस्या रहेको गुनासो छ। कर सङ्कलनसँगै सवारी व्यवस्थापन, यात्रु सुरक्षा र व्यवस्थित आवागमनलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ।
कुन क्षेत्रमा कति सवारी आवश्यक छन्, कुन रुटमा सञ्चालन गर्ने र मुख्य बजारमा पार्किङ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट नीति चाहिन्छ। नगरपालिकाले यातायात व्यवसायी, सफारी चालक, ट्राफिक प्रहरी, व्यापारी र नागरिकसँग समन्वय गरी यातायात गुरुयोजना बनाउनुपर्छ। पैदलयात्रीको सुरक्षा र सार्वजनिक यातायातको सहज पहुँचलाई पनि त्यसमा समेट्नुपर्छ।
६.आन्तरिक आय वृद्धि कि नागरिकमाथि करको भार ?
स्थानीय सरकारको वित्तीय क्षमता आन्तरिक आयसँग जोडिएको हुन्छ। तर, राजस्व बढाउने नाममा कृषियोग्य जमिनलाई आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने वा करको भार बढाउने निर्णय गर्दा भूउपयोगको वास्तविक अवस्था, कानुनी मापदण्ड र नागरिकको कर वहन गर्ने क्षमता विचार गर्नुपर्छ।
करको दर बढाउनु मात्रै दीर्घकालीन समाधान होइन। करको दायरा विस्तार, कर चुहावट नियन्त्रण, व्यवसाय दर्ता, घरबहाल करको प्रभावकारी सङ्कलन, सम्पत्तिको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन र पारदर्शी कर प्रशासनबाट पनि आय बढाउन सकिन्छ।
करदाताले आफूले तिरेको रकम कहाँ र कसरी खर्च भयो भन्ने जानकारी पाउनुपर्छ। करको भार बढ्दै जाने तर सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरमा सुधार नदेखिने अवस्था रहे नागरिकको विश्वास कमजोर हुन्छ। त्यसैले आन्तरिक आयको वृद्धिसँगै खर्चको औचित्य र सेवाको प्रभावकारिता सार्वजनिक हुनुपर्छ।
७. घरनक्सा र भूउपयोगः नियम सबैका लागि समान छन् ?
घरनक्सा स्वीकृति, भवन निर्माण मापदण्ड, भूउपयोग र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण व्यवस्थित सहरी विकासका आधार हुन्। यी क्षेत्रमा कमजोरी हुँदा अव्यवस्थित बस्ती विस्तार, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण र खोला तथा पैनीको प्राकृतिक निकासमा अवरोध हुन सक्छ।
इटहरीमा घरनक्सा तथा भूउपयोगसम्बन्धी निर्णयमा पहुँचका आधारमा फरक व्यवहार हुने, खोला–पैनी मिचेर बनाइएका संरचनामाथि समान कारबाही नभएको र केही जनप्रतिनिधिको भूमिकाबारे प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। यस्ता आरोपको निष्पक्ष परीक्षण आवश्यक छ।
नगरपालिकाले घरनक्सा स्वीकृति, निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र, भूउपयोग वर्गीकरण तथा सार्वजनिक जग्गा र खोला–पैनीको सीमासम्बन्धी अभिलेख पारदर्शी बनाउनुपर्छ। मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने संरचनामाथि कानुनअनुसार समान व्यवहार हुनुपर्छ।
८. पारदर्शिता र जवाफदेहिताः नागरिकको पहुँच कति सहज ?
स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। तर, जनप्रतिनिधिलाई भेट्न कठिन हुने, लामो समय कुर्नुपर्ने र सामान्य सेवा लिन अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपर्ने गुनासो आएमा सेवा प्रणालीको समीक्षा आवश्यक हुन्छ।
स्पष्ट भेटघाट समय, प्रभावकारी गुनासो दर्ता प्रणाली, अनलाइन सेवा र समयसीमाभित्र जवाफ दिने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ। सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गर्ने नागरिकलाई लक्षित गरी नक्कली खाता बनाइएको वा आलोचनाको आवाज दबाउने प्रयास भएको आरोप उठेमा त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ।
व्यक्तिगत प्रचारभन्दा सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, आय–व्ययको विवरण प्रकाशन र नागरिकका प्रश्नको तथ्यमा आधारित जवाफ महत्वपूर्ण छन्। लोकतान्त्रिक स्थानीय सरकार आलोचनाबाट टाढिने होइन, आलोचनाको जवाफ पारदर्शिता र सुधारबाट दिने हुनुपर्छ।
९. शिक्षाः ५१ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीको भविष्य कस्तो छ ?
उपलब्ध विवरणअनुसार इटहरीमा करिब १६९ देखि १७० वटा विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था छन् र विभिन्न तहमा गरी ५१ हजार ८५४ विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको उल्लेख छ। यी तथ्याङ्कलाई सम्बन्धित आधिकारिक अभिलेखबाट पुष्टि गर्नु आवश्यक छ।
विद्यार्थीको सङ्ख्या धेरै हुनु मात्र शैक्षिक सफलताको प्रमाण होइन। विद्यालयको भौतिक अवस्था, शिक्षकको उपलब्धता, सिकाइ उपलब्धि, सुरक्षित शौचालय, खेलमैदान, पुस्तकालय, प्रयोगशाला र प्रविधिमा पहुँचले शिक्षाको वास्तविक गुणस्तर निर्धारण गर्छन्।
सामुदायिक विद्यालयका केही प्रारम्भिक तहमा असुरक्षित कक्षाकोठा, बालमैत्री शौचालय र खेल्दै सिक्ने सामग्रीको अभाव रहेको गुनासो छ। वडा नम्बर ११, १४ र १७ लगायतका क्षेत्रका विद्यालयको अवस्था अध्ययन गरी सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। विद्यालय व्यवस्थापनमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा योग्यता, जवाफदेहिता र शैक्षिक उपलब्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
विगत तीन वर्षमा करिब २० प्रतिशत बालबालिका बीचमै विद्यालयबाट हराएको भन्ने दाबी गम्भीर छ। तर, यसलाई विद्यालय छाड्ने दरका रूपमा पुष्टि गर्न भर्ना, विद्यालय परिवर्तन, कक्षा दोहोर्याउने र पढाइ छाड्ने विद्यार्थीको तथ्याङ्क छुट्टाछुट्टै अध्ययन गर्नुपर्छ। विगत दस वर्षदेखि साक्षरता दर नबढेको दाबीलाई पनि आधिकारिक तथ्याङ्कबाट परीक्षण गर्न आवश्यक छ।
शिक्षामा लगानी भवन निर्माणमा सीमित हुनु हुँदैन। प्रत्येक बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्नु स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हो।
१०. कृषि र खाद्य सुरक्षाः स्थानीय उत्पादनको अवस्था कस्तो छ ?
तीव्र सहरीकरणसँगै कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण र आवासीय संरचना विस्तार हुने क्रमले स्थानीय कृषि उत्पादनमा कस्तो असर पारेको छ भन्ने अध्ययन आवश्यक छ। इटहरीमा कति खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ, कति बाहिरबाट आयात हुन्छ र स्थानीय उत्पादनले कुल मागको कति हिस्सा धान्छ भन्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक हुनुपर्छ।
दक्षिणी क्षेत्रका कृषि सम्भावनायुक्त वडामा किसानको पहिचान, मल–बीउ, सिँचाइ, प्राविधिक सहयोग, भण्डारण र बजार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। इटहरी, खनार, हवाईचोक, आपगाछी, पकली, तरहरा र जनताबस्तीलगायतका हाटबजारलाई स्थानीय उत्पादनको बजारसँग जोड्न सकिन्छ।
स्थानीय किसानको उत्पादनलाई हाटबजार, विद्यालयको खाजा कार्यक्रम, होटल तथा रेस्टुरेन्टसँग जोड्दा आम्दानी र रोजगारी बढाउन सहयोग पुग्छ। कृषियोग्य जमिन संरक्षण, कृषि प्रविधि र युवालाई सीप तथा उद्यमसँग जोड्ने कार्यक्रमले स्थानीय खाद्य सुरक्षा र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छ।
११. स्वास्थ्य सेवाः उपचारका लागि धरान र विराटनगर नै किन ?
उपलब्ध विवरणअनुसार इटहरीमा चार स्वास्थ्य केन्द्र, १४ आधारभूत वा उपस्वास्थ्य केन्द्र, दुई आयुर्वेदिक औषधालय र एउटा भेटेरिनरी अस्पताल गरी विभिन्न प्रकृतिका २१ स्वास्थ्यसम्बन्धी संस्था रहेको उल्लेख छ। संस्थाको वर्गीकरण र सञ्चालन अवस्था आधिकारिक अभिलेखबाट पुष्टि गर्नुपर्छ।
संस्थाको सङ्ख्या हुनु र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध हुनु फरक कुरा हुन्। पर्याप्त चिकित्सक, नर्स, औषधि, प्रयोगशाला, उपकरण र आकस्मिक सेवा नभए नागरिकले अपेक्षित उपचार पाउन सक्दैनन्।
इटहरी अस्पतालको सेवा विस्तारमा बजेट खर्च भएको विवरणसँगै जनशक्ति व्यवस्थापन, उपकरणको उपयोग, औषधि उपलब्धता र बिरामीको सन्तुष्टिबारे तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्छ। अस्पताल परिसरको फार्मेसीसँग सम्बन्धित कमिसन विवादबारे प्रश्न उठेको भए निष्पक्ष छानबिन गरी निष्कर्ष सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
सामान्यदेखि विशेषज्ञ उपचारसम्मका लागि धरान र विराटनगर धाउनुपर्ने बाध्यता घटाउन इटहरी अस्पतालमा आवश्यक विशेषज्ञ सेवा, जनशक्ति, उपकरण र आकस्मिक सुविधा क्रमशः विस्तार गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य बजेटको सफलता खर्चको रकमबाट मात्र होइन, नागरिकले पाएको सेवाको गुणस्तरबाट मापन हुनुपर्छ।
१२. राजनीतिक गठबन्धन र विकासको साझा जिम्मेवारी
प्रस्तुत राजनीतिक विवरणअनुसार अघिल्लो स्थानीय नेतृत्वमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधित्व थियो। मेयरसहित पाँच वडाध्यक्ष कांग्रेसबाट र उपमेयरसहित १५ वडाध्यक्ष एमालेबाट निर्वाचित भएको विवरण उल्लेख गरिएको छ। यो विवरणलाई निर्वाचनसम्बन्धी आधिकारिक अभिलेखबाट पुष्टि गर्न सकिन्छ।
साझा प्रतिनिधित्व भएको स्थानीय सरकारमा उपलब्धि र कमजोरीको समीक्षा गर्दा जिम्मेवारी एकअर्कामाथि थोपर्नुभन्दा निर्णय प्रक्रिया, बजेट खर्च र नतिजाको तथ्य सार्वजनिक गर्नु आवश्यक हुन्छ। कुन आयोजना किन ढिला भयो, कति रकम खर्च भयो र नागरिकले के लाभ पाए भन्ने प्रश्नको जवाफ जनप्रतिनिधि र प्रशासन दुवैले दिनुपर्छ।
राजनीतिक गठबन्धन सरकार सञ्चालनको माध्यम हुन सक्छ, तर विकासको विकल्प होइन। नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता सबै निर्वाचित प्रतिनिधिको साझा दायित्व हो।
१३. अब इटहरीले के गर्नुपर्छ ?
इटहरीलाई व्यवस्थित, आत्मनिर्भर र सुविधासम्पन्न बनाउन निम्न काम प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
पर्यटन र पहिचानः थारू बहुभाषिक सङ्ग्रहालय, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थल, हाटबजार र स्थानीय खानपानलाई जोडेर पर्यटन प्याकेज बनाउने।
सन्तुलित पूर्वाधारः सबै वडाको सडक, नाला, खानेपानी, बत्ती र सार्वजनिक सुविधाको अवस्था सार्वजनिक गरी आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने।
यातायात व्यवस्थापनः नगर बस, सफारी, पार्किङ र पैदलयात्रीको सुरक्षासहित दीर्घकालीन यातायात गुरुयोजना लागू गर्ने।
पारदर्शी राजस्वः करको दायरा विस्तार, चुहावट नियन्त्रण र सार्वजनिक खर्चको नियमित विवरण प्रकाशन गर्ने।
गुणस्तरीय शिक्षाः विद्यालयको सुरक्षा, शिक्षक व्यवस्थापन, सिकाइ उपलब्धि र विद्यालय छाड्ने दरमा सुधार गर्ने।
स्वास्थ्य सेवाको विस्तारः अस्पतालमा आवश्यक विशेषज्ञ सेवा, जनशक्ति, उपकरण, औषधि र आकस्मिक उपचारको व्यवस्था गर्ने।
कृषि र रोजगारीः कृषियोग्य जमिन संरक्षण, किसानलाई बजारसँग जोड्ने र युवालाई सीप तथा उद्यममा सहयोग गर्ने।
नागरिकमैत्री सेवाः नियमित सार्वजनिक सुनुवाइ, सहज गुनासो व्यवस्थापन र जनप्रतिनिधिको पहुँच सुनिश्चित गर्ने।
आयोजनाको कार्यसम्पादन परीक्षणः नगर बस, सडक एम्बुलेन्स र अन्य ठूला आयोजनाको लागत, उपयोगिता तथा सञ्चालन खर्चको समीक्षा गरी नतिजा सार्वजनिक गर्ने।
निष्कर्षः सम्भावनालाई उपलब्धिमा बदल्ने समय
इटहरीसँग भौगोलिक सुविधा, व्यापारिक पहिचान, शैक्षिक संस्था, सांस्कृतिक विविधता, कृषि उत्पादनको सम्भावना र ठूलो उपभोक्ता बजार छ। यी आधारले यसलाई पूर्वी नेपालको महत्वपूर्ण आर्थिक तथा सेवा केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने अवसर प्रदान गर्छन्।
तर, सम्भावना आफैँमा उपलब्धि होइन। त्यसलाई नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा बदल्न स्पष्ट योजना, सक्षम व्यवस्थापन, पारदर्शी आर्थिक प्रणाली, नागरिकमैत्री सेवा र दीर्घकालीन प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ।
पर्यटकीय पूर्वाधारको उपयोग, सडक र यातायात व्यवस्थापन, आन्तरिक आय, सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर, स्वास्थ्य सेवा र सार्वजनिक जवाफदेहितासम्बन्धी प्रश्नलाई सामान्य गुनासो ठानेर पन्छाउन मिल्दैन। जहाँ कमजोरी प्रमाणित हुन्छ, त्यहाँ सुधार र जिम्मेवारी निर्धारण हुनुपर्छस जहाँ तथ्य अपूर्ण छन्, त्यहाँ आधिकारिक विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्छ।
नगरपालिकाको सफलता कति बजेट आयो वा खर्च भयो भन्नेमा मात्र सीमित हुँदैन। नागरिकले कस्तो सेवा पाए, कति रोजगारी सिर्जना भयो, बालबालिकाले कस्तो शिक्षा पाए, किसानको आम्दानी कति बढ्यो र सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोग कति प्रभावकारी भयो भन्ने कुराले विकासको वास्तविक मापन गर्छ।
इटहरीलाई अब अल्पकालीन लोकप्रियता र राजनीतिक खिचातानीभन्दा माथि उठेर दीर्घकालीन विकासको साझा मार्गचित्र आवश्यक छ। विगतको निष्पक्ष समीक्षा, वर्तमानको पारदर्शी व्यवस्थापन र भविष्यको मापनयोग्य कार्ययोजनाबाट मात्रै नागरिकको विश्वास बलियो बनाउन सकिन्छ।
इटहरीको चुनौती सम्भावनाको अभाव होइनस उपलब्ध सम्भावनालाई नागरिकको जीवनस्तर सुधार्ने परिणाममा रूपान्तरण गर्नु हो। अब प्रश्न छ—इटहरीले त्यो रूपान्तरणका लागि स्पष्ट योजना, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभ्यास कहिले र कसरी अघि बढाउँछ ?
-लेखक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), इटहरीका युवा नेता हुन्।
