इटहरीः इटहरी उपमहानगरपालिकाको बजेट खर्च अत्यन्तै न्यून देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को ६ महिनाको अवधिमा इटहरीमा बाटो तथा पुलपुलेसा निर्माणमा डेढ प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन ।
पुस महिनासम्मको खर्च विवरण अनुसार बाटो र पुल पुलेसाको लागि ३२ करोड ८६ लाख ३३ हजार ३ सय ४५ रुपैयाँ छुट्याइएकोमा ८३ लाख ८६ हजार ६ सय ५५ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा अगाडि नै ल्याएको बजेट लक्ष्यअनुसार खर्च हुन सकेको छैन । उपमहानगरपालिकाको कुल विकास बजेट पुस महिनाको अन्त्य सम्ममा १६ दशमलव ५७ प्रतिशतमात्र खर्च भएको देखिन्छ ।
सङ्घीय सरकारको जस्तै बजेट खर्च नहुने प्रवृत्ति अहिले इटहरी सरकारमा पनि देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि उपमहानगरले विकास बजेट ७१ करोड ३३ लाख २० हजार तय गरेको थियो । तर पुस महिनामा निस्किएको खर्च फाँटवारीअनुसार ११ करोड ८२ लाख २६ हजार १ सय ९० रुपैयाँमात्र खर्च भएको देखिन्छ ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाको पूँजीगत तर्फको बजेट खर्च निकै कम मात्र खर्च भएको हो । आर्थिक वर्ष शुरु हुनुअघि नै बजेट आउने भए पनि बजेट खर्च गर्ने जनप्रतिनिधिसँग स्पष्ट योजना नभएकाले बजेट खर्च नहुने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको देखिन्छ ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै इटहरी उपमहानगरले समयमै बजेट ल्याए पनि लक्ष्य अनुसारको खर्च हुन पनि समस्या देखिएको छ । आर्थिक वर्ष अगाडि नै बजेट ल्याए पनि खर्च गर्ने स्पष्ट कार्यविधि जनप्रतिनिधिले नबनाउँदा यो वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा पनि समस्या देखिने भएको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहको योजना छिट्टै बनेर कार्यान्वयन पनि छिट्टै गराउने अभिप्रायले आर्थिक वर्ष अगाडि नै बजेट बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा अगाडि नै बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि खर्चमा भने सङ्घीय सरकारले पनि कडाइ गरेको छैन ।
ठूलो बजेट छुट्टिने भौतिक निर्माणको क्षेत्रमा बजेटको खर्च अवस्था झन् दयनीय छ । उपमहानगरको बजेटमा भवन निर्माण, सडक, पुल पुलेसा सरसफाइ, सार्वजनिक संरचना निर्माण, मेसिनरी औजार खरिद लगायतका भौतिक संरचना निर्माणमा ठूलो रकम छुट्याए पनि खर्च अवस्था भने नगण्य छ ।
मेसिनरी औजार खरिद गर्न साढे ३ करोड छुट्याएको उपमहानगरले १३ लाख मात्र खर्च गरेको छ । त्यसैगरी भवन निर्माणमा ३ करोड छुट्याएकोमा ५२ लाख मात्र खर्च भएको छ । सडक र पुलपुलेसा निर्माणमा ३३ करोड छुट्याएकोमा ८६ लाख मात्र खर्च भएको तथ्याङ्क छ ।
कर्मचारी सरुवा र जनप्रतिनिधिकै कारण बजेट प्रभावित
नगरसभाले पास गरेका योजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हो । तर बारम्बारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवाका कारण पनि बजेट कार्यान्वयन गर्न इटहरीमा जटिलता देखिएको छ ।
मङ्सिरदेखि योजना कार्यान्वयन गर्ने समय हो । तर योजनाको कामले चपाचाप हुनुपर्ने उपमहानगर कार्यालय केही समय अगाडि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा योजना कार्यान्वयन एक महिनाको लागि स्थगित जस्तै भयो ।
योजना कार्यान्वयनको काम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हो तर एक महिनासम्म पनि योजनाका काम नभएपछि तत्कालीन अवस्थामा बजेट कार्यान्वयन नै अलमलमा परेको थियो ।
स्पष्ट कानुन नहुँदा स्थानीय तह सञ्चालनमा समस्या आएको भनी अघिल्लो वर्ष जनप्रतिनिधिले भने पनि यसपटक भने त्यसबारेमा केही भनेका छैनन् । जनप्रतिनिधिहरूबीचमै र जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको समन्वयमा कमी हुँदा पनि कम खर्च भएको देखिन्छ ।
_1720278409.jpg)
