काठमाडौंः सर्वोच्च अदालतले ०७२ मा मुलुकी ऐन संशोधन हुनुअघि विवाह गरेकी छोरीले पिताको सम्पत्तिमा अंश नपाउने फैसला गरेको छ । १२ वर्षदेखि चलिरहेको अंशसम्बन्धी एक मुद्दामा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले लोप हुने गरी कानुनको व्याख्या गर्नु न्यायोचित नहुने भन्दै नयाँ नजिर कायम गरेको हो ।
शिवांगी साहविरुद्ध प्रतिवादी भोलाप्रसाद साहसमेत रहेको अंश चलन मुद्दामा सर्वोच्चले बहुमतका आधारमा यस्तो फैसला सुनाएको हो । संयुक्तबाट पूर्ण र बृहत् पूर्ण हुँदै यो मुद्दामा मंगलबार फैसला भएको हो । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डा. मनोजकुमार शर्मा, शारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले यस मुद्दामा फैसला गरेको हो । जसमध्ये शर्मा, सुवेदी र मुसलमानको रायबाट यो फैसला भएको हो ।
शिवांगी साहले सुरु अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा ०६६ वैशाखमा अविवाहित भए पनि ०६९ को वैशाखमा उज्ज्वलबहादुर सिंहसँग विवाह गरेकी थिइन् । जिल्लाले अविवाहित भन्दै शिवांगीलाई पनि अंसियार कायम गरेको थियो, यद्यपि पुनरावेदन गर्दा भने उनले विवाह गरिसकेकी थिइन् ।
‘पुनरावेदन तहमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा विवाह गरेको भन्नेसम्मको कारणले बाबुतर्फको अंश प्राप्त हुँदैन भन्नु न्यायको रोहमा उचित र मनासिव देखिँदैन । सारवान् कानुनबमोजिम निर्विवाद रूपमा अंशहक स्थापित भइसकेको अवस्थामा अन्य प्रकृति र अवस्था परिवर्तन भएको भन्नेसम्मको आधार कारणले कानुनप्रदत्त हक–अधिकार स्वतः समाप्त हुने वा लोप हुने गरी कानुनको व्याख्या गर्नु न्यायोचित हुँदैन,’ तीन न्यायाधीशले गरेको फैसलामा भनिएको छ । यो मुद्दामा दुवै पक्षबाट पुनरावेदन परेपछि यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा उस्तै प्रश्न समावेश रहेको भन्दै ०७६ जेठमा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भएको थियो । जसपछि वादी–प्रतिवादीका तर्फबाट परेका दुईसहित राममणि मुडभरीविरुद्ध पुनम मुडभरीसमेतको गरी तीन मुद्दा लगाउमा राखी सुनुवाइ भएको थियो ।
‘अंश मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा कानुनमा संशोधन भएको स्थिति हुँदा फिराद पर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानुन कुन कानुनको आधारमा मुद्दाको निरूपण गर्नुपर्ने हो’ भन्ने प्रश्नमा पूर्ण इजलासबाट भएको व्याख्या तथा प्रतिपादित सिद्धान्त फरक–फरक भएकाले एकरूपताका लागि फेरि पूर्णबाट यो मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाइएको थियो । यसमा पाँच न्यायाधीशले दुईथरी राय व्यक्त गरेका हुन् ।
बुवाले लालन–पालन, शिक्षादीक्षा दिएको तथा हाल विवाहसमेत भइसकेकाले आमाले गरिदिएको बकपत्रको जग्गामा भोला र शिवांगी दुवैको आधा–आधा हक लाग्ने सर्वोच्चको ठहर छ । तर, पछि बनाएको घरमा भने विवाहित छोरीको हक नलाग्ने फैसला सर्वोच्चले गरेको हो । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको राय फरक रहेको छ । दुवैले विवाहित छोरीले पनि अंश पाउने फैसला गरेका छन् । श्रीमान्, श्रीमती र दुई सन्तानका साथै विवाहित छोरीको समेत गरी सबै सम्पत्तिमा पाँच भाग लाग्ने भन्दै सुरु अदालतको फैसला केही उल्टी गर्ने राय दुवै न्यायाधीशको छ ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि ०७२ असोज १४ मा कानुन संशोधन भएको थियो । जसमा विवाहित छोरीलाई पनि अंसियार कायम गर्ने उल्लेख भएकोले शिवांगीले अंश पाउने मल्ल र पौडेलको राय छ ।उक्त मितिमा मुलुकी ऐनको अंशबन्डाको महलमा संशोधन भएको थियो । जसमा ‘एकासगोलका छोरी’ शब्द राखिएको थियो । जसपछि अंशको महलको १९ नम्बरमा अंश नलिएका स्वास्नी, छोरा, एकासगोलकी छोरी वा विधवा बुहारी हुने मानिसको चल–अचल सम्पत्तिको अंशको विषयमा उल्लेख थियो ।
अंश मुद्दा चल्दाचल्दै कानुन संशोधन भए संशोधित कानुनको आधारमा फैसला गर्नुपर्ने व्याख्या अमान्य घोषित
सर्वोच्च अदालतले ०७२ को कानुन संशोधनपछि विवाह भएका महिलाले मात्र पैतृक सम्पत्तिमा अंश दाबी गर्न पाउने फैसला गरेको छ । यससँगै यसअघि निर्मला रोकाविरुद्ध बालकृष्ण रोका भएको अंश मुद्दामा मुद्दा चल्दाचल्दै कानुन संशोधन भएको स्थितिमा संशोधित कानुनका आधारमा मुद्दाको निरूपण गर्नुपर्ने भनी भएको व्याख्या अमान्य घोषित भएको छ ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले एकै प्रकृतिका तीन मुद्दामा फैसला गर्दै अंश पाउने मितिबारे स्पष्ट पारेको हो । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, शारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले यस मुद्दामा फैसला गरेकोमा मल्ल र पौडेलको राय अल्पमतमा परेको छ । पुनम मुडभरीले पिता राममणि मुडभरी र कान्छी आमा सुमित्रा मुडभरीलाई विपक्षी बनाई अंश चलन मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । यो मुद्दा संयुक्त र पूर्ण हुँदै बृहत् पूर्णबाट टुंगिएको हो ।
६ अंसियारमध्ये एक भाग अंश आफूले पाउनुपर्ने माग पुनमको थियो । तर, प्रचलित कानुनबमोजिम विवाहित छोरीले अंश पाउनुनपर्ने जिकिर राममणिले गरेका थिए । तर, मुद्दा चलिरहेकै वेला कानुनमा संशोधन भएको थियो । ०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएको थियो, जसमा पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभावविना समान हकको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानअनुकूल कानुन बनाउनका लागि लैंगिक समानता कायम गर्न तथा लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐनले १४ असोज ०७२ मा मुलुकी ऐनको अंशको महल संशोधन गरेको थियो ।
यस्तोमा संशोधन हुनुअघि नै विवाह भइसकेकाले संशोधनको प्रभाव मुद्दामा नपर्ने ठहर न्यायाधीशहरू शर्मा, सुवेदी र मुसलमानको छ । ‘यी समस्त अवस्थामा कानुनको पश्चात्दर्शी असर नहुने सर्वमान्य सिद्धान्तको रोहमा उक्त संशोधित व्यवस्थाभन्दा अगाडि अर्थात् मिति ०७२र०६र१४ भन्दा अगाडि विवाह भएका छोरीहरूको हकमा सो नवीन व्यवस्था आकर्षित हुन सक्ने देखिएन,’ संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ ।
संविधान मात्र नभई मुलुकी देवानी संहितामा पनि छोराछोरी दुवैलाई समान अंशको हक भनिएको छ । तर, विवाह हुनासाथ छोरीलाई सगोलको परिवारको सदस्य नमानिने कानुनी व्यवस्था छ भने अर्कोतिर छोराले कानुनबमोजिम अंशबन्डा गरी छुट्टी भिन्न नहुन्जेल सगोलको परिवार मानिन्छ । छोरीको हकमा विवाह मितिलाई मानो छुट्टिएको मान्ने र छोराको हकमा त्यस्तो व्याख्या र व्यवस्था नभएको विषयलाई पनि इजलासले ध्यानमा राखेको छ । बहुमतको रायबाट वादी पुनमको मागबमोजिम ६ भागमा एक भाग अंश पाउनुपर्ने फैसला उल्टी भएको हो ।
‘विद्यमान सामाजिक सांस्कृतिक परम्परा, रीति–रिवाज तथा प्रचलनले समेत छोरा र छोरीबिचमा विभेद नगरे पनि भिन्न व्यवहार गरेको यथार्थको कसीमा पैतृक सम्पत्तिमा छोरा र छोरीको समान हकको कार्यान्वयनमा जटिलता आउन सक्ने कुरा अनुमानयोग्य छ । त्यस्ता जटिलतालाई सम्बोधन गर्ने गरी पैतृक सम्पत्तिको अंशबन्डासम्बन्धी कानुनमा आगामी दिनमा संशोधन र परिमार्जन हुने कुरा अपेक्षित नै देखिन्छ । यस्ता जटिलतालाई सम्बोधन गर्न सो सम्बन्धमा स्पष्टता कायम गर्ने कानुनी व्यवस्था हुन आवश्यक देखिन्छ,’ फैसलामा छ ।
यस मुद्दामा वादी पुनमको विवाह ०५१ चैतमै अर्थात् ०७२ मा कानुन संशोधन हुनुअघि नभइसकेकाले ९पछि सम्बन्ध–विच्छेद भएको० उनले अंश पाउने गरी जिल्ला र उच्चबाट भएको फैसला बदर हुने ठहर न्यायाधीशत्रयको छ । ‘अंश मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा कानुनमा संशोधन भएमा फिराद पर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाका आधारमा नै मुद्दाको निरूपण गर्नुपर्ने देखियो,’ फैसलामा छ ।
कुन मुद्दामा आयो यस्तो फैसला ?
धनुषाकी हिमालय साहले भोला साहसँग विवाह गरी शिवांगी साहको जायजन्म भयो । आमा हिमालय साहले छोरी जन्मिई पाँच महिनाकी हुँदा आफ्नो सम्पत्ति पाँच कट्ठा १० धुर जग्गा श्रीमान् भोलाका नाममा बकसपत्र गरिदिइन् र कैफियतमा लेखिदिइन्, ‘यो लेखिएको जग्गा खास मेरो निजी सम्पत्ति भएकाले तपाईं मेरो श्रीमान् भएकाले बकस दिएको छु । उक्त जग्गा मेरो गर्भबाट जन्मेको छोराछोरीले मात्र पाउने हक–अधिकार हुन्छ ।’
पछि भने आफ्नी छोरीलाई हेलोहोचो गरेको भन्दै उक्त बकसको लिखत बदर मागसहित अदालत पुगेकी थिइन् । तर, अदालतले भने छोरी शिवांगीको हक लाग्ने नै अवस्था रहेको भन्दै बदर नहुने फैसला गरेको थियो । बुवाछोरी दुवैको हक लाग्ने फैसला ०६३ मा सर्वोच्चबाट भएको थियो । पछि शिवांगीले अंश मुद्दा हाल्दा बुवा भोलाका साथै अर्की आमा तारादेवी साह तथा भाइबहिनी दिव्येश्वर साह र दीपशिखाकुमारी साहलाई पनि विपक्षी बनाउँदै अंश दाबी गरेकी थिइन् ।
यसै मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्चले भोलाका नाममा रहेको सबै सम्पत्ति पाँच भाग लगाइदियो भने बकसबाट पाएको जग्गामा दुई भाग र पछि त्यसमा बनेको घरमा विवाहित छोरी शिवांगीको हक नलाग्ने फैसला गरेको हो । न्यायाधीश मल्ल र पौडेलले भने घरमा पनि पाँच भाग लाग्ने फैसला गरेका थिए । यो खबर आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।
