झुम्काः सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकाका आठौँ तहका लेखा अधिकृत विरेन्द्र सिग्देललाई सरुवा गर्न नगर कार्यपालिकाले गरेको सिफारिस विवादमा परेको छ। सरुवा सिफारिसको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नगरपालिकामा कार्यरत शाखा प्रमुख तथा कर्मचारीहरूले निर्णय तत्काल पुनरावलोकन गरी फिर्ता लिन माग गरेका छन्। कर्मचारीहरूले सम्बन्धित कर्मचारीलाई आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर नदिई र निर्णयको वस्तुनिष्ठ आधार स्पष्ट नगरी सरुवाका लागि सिफारिस गर्नु न्यायोचित नहुने बताएका छन्।
रामधुनी नगर कार्यपालिकाको २०८३ कात्तिक १० गते बसेको बैठकले लेखा अधिकृत सिग्देललाई सरुवा गर्न कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयअनुसार सरुवा सिफारिसको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भएपछि नगरपालिकाभित्र असन्तुष्टि चुलिएको हो।
नगरपालिकाका शाखा प्रमुख तथा कर्मचारीहरूले मंगलबार नगर प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्बोधन गर्दै संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। ज्ञापनपत्रमार्फत उनीहरूले कार्यपालिकाको निर्णय तत्काल पुनरावलोकन गर्न, सरुवा सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न र कर्मचारी व्यवस्थापनमा निष्पक्षता तथा कानुनी प्रक्रियाको पालना गर्न माग गरेका छन्।
आर्थिक अनुशासन कायम गर्न खोज्दा सरुवाको निशानामा परेको सिग्देलको दाबी
लेखा अधिकृत सिग्देललाई सरुवा गर्न सिफारिस गरिनुको पछाडि आर्थिक कारोबारमा नियमविपरीत भुक्तानी दिन अस्वीकार गरेको विषय जोडिएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। कर्मचारीहरूका अनुसार फर्जी तथा रीत नपुगेका बिलको भुक्तानी रोक्नु, पुँजीगत खर्चलाई चालु खर्चमा सारेर वितरणमुखी बजेट बाँड्ने प्रस्तावमा असहमति जनाउनु तथा वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष कमल कार्कीले माग गरेका शीर्षक नखुलेका पेस्की र विविध शीर्षकका भुक्तानी रोक्नु सरुवा विवादका प्रमुख कारण हुन्।
सिग्देलले पनि आफूले आर्थिक अनुशासन र प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार काम गर्न खोज्दा जनप्रतिनिधिहरूको असन्तुष्टिको सामना गर्नुपरेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष कार्कीले विविधलगायतका शीर्षकमा भुक्तानी छिटो गर्न दबाब दिएका थिए। मौखिक रूपमा विषय स्पष्ट पार्दा पनि प्रक्रिया पूरा नभएको पाएपछि आफूले लिखित राय दिएर भुक्तानी गर्न नमिल्ने जानकारी गराएको उनले बताएका छन्।
‘हाम्रो वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्षज्यूले खासगरी विविधलगायतका कामहरूको फटाफट भुक्तानीका लागि प्रेसर गर्ने सिलसिलामा मैले मौखिक रूपमा भन्दा नभएपछि कानुनी हिसाबले रीत पुगेको देखिँदैन भनेर हाकिमसाब हुँदाखेरि नै लिखित राय लेखेर “मिल्दैन” भनेपछि उहाँलाई अलि असहज भयो होला,’ सिग्देलले भने।
उनले आर्थिक कारोबारमा कानुनी प्रक्रिया पूरा हुनुपर्ने अडान राखेकै कारण आफूलाई सरुवा गर्न खोजिएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि, सरुवा सिफारिसको आधिकारिक कारण र यस विषयमा सम्बन्धित जनप्रतिनिधिको विस्तृत धारणा सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुन बाँकी छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा आर्थिक निर्णयमा प्रश्न उठाएको दाबी
रामधुनी नगरपालिका हाल निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा सञ्चालन भइरहेको र नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर हुन बाँकी रहेको अवस्थामा आफूलाई सरुवा गर्न खोजिएको सिग्देलको भनाइ छ।
उनका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुपस्थितिमा पुँजीगत बजेटलाई चालु खर्चमा सार्ने, बजेट टुक्र्याउने तथा वितरणमुखी आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनेजस्ता विषयमा आफूले असहमति जनाएको थिए। निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने निर्णय गरिनु उपयुक्त नहुने भन्दै आफूले स्पष्ट धारणा राखेको उनले बताए।
‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको अवस्थामा पुँजीगत खर्चहरूलाई चालु खर्चमा लाने, बजेट टुक्र्याउने, वितरणमुखी आर्थिक सहयोगहरू गर्ने कार्यक्रमहरूमा अहिले गर्न हुँदैन भनेर मैले प्रस्ट कुरा राखेको थिएँ। निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने अधिकार हुँदैन भन्दा उहाँहरूलाई चित्त बुझेन होला,’ सिग्देलले भने।
बिरामी भएर गृहजिल्ला झापामा रहेका बेला आफूलाई सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार आफूलाई लागेको आरोप वा आफूले गरेको कामबारे कुनै स्पष्टीकरण नसोधी र सफाइ पेस गर्ने अवसर नदिई कार्यपालिकाले निर्णय गरेको हो।
कर्मचारीहरूले निर्णयको औचित्य स्पष्ट नगरी सरुवाका लागि सिफारिस गर्दा स्थानीय सरकारको निष्पक्षता र संस्थागत विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार यस्तो अभ्यासले कर्मचारीको मनोबल कमजोर पार्नुका साथै पेसागत जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने वातावरणमा समेत नकारात्मक असर पार्न सक्छ।
ज्ञापनपत्रमार्फत उनीहरूले कात्तिक १० गतेको निर्णय तत्काल पुनरावलोकन गरी फिर्ता लिन, निर्णय कार्यान्वयन नगर्न तथा सम्बन्धित कर्मचारीप्रति पूर्वाग्रहरहित व्यवहार गर्न माग गरेका छन्।
त्यसैगरी, आगामी दिनमा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय गर्दा निष्पक्षता, पारदर्शिता, न्यायोचित प्रक्रिया र प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरिएको छ। कुनै कर्मचारीमाथि आरोप वा गुनासो भए निष्पक्ष छानबिन गरी सम्बन्धित कर्मचारीलाई आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर दिनुपर्नेमा पनि ज्ञापनपत्रले जोड दिएको छ।
कर्मचारीहरूले ‘निष्पक्ष प्रशासन, विधिको शासन र कर्मचारीको पेसागत मर्यादा कायम राखौँ’ भन्ने नारासहित प्रशासनिक निष्पक्षता र कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन्। माग सम्बोधन नभए थप कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन्।
सुशासन र कर्मचारी व्यवस्थापनमाथि प्रश्न
रामधुनी नगरपालिकामा देखिएको यो विवादले स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन, कर्मचारीको पेसागत स्वतन्त्रता, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको कार्यसम्बन्ध तथा प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाएको छ।
स्थानीय तहमा बजेट कार्यान्वयन, भुक्तानी प्रक्रिया र आर्थिक कारोबारमा प्रचलित कानुनको पालना सुनिश्चित गर्नु प्रशासनिक जिम्मेवारीको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। अर्कोतर्फ, कर्मचारीको सरुवा वा अन्य प्रशासनिक निर्णय गर्दा सम्बन्धित कानुन, अधिकारक्षेत्र र तोकिएको प्रक्रियाको पालना हुनु आवश्यक हुन्छ।
यस घटनामा लेखा अधिकृत सिग्देलले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न खोज्दा सरुवाको सिफारिस गरिएको दाबी गरेका छन् भने कर्मचारीहरूले निर्णयको आधार र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्। उपप्रमुखले समेत असहमति जनाएको बताइएको छ।
हाल कर्मचारीहरूले निर्णय पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन्। अब नगर कार्यपालिकाले उक्त मागलाई कसरी सम्बोधन गर्छ, सरुवा सिफारिस फिर्ता लिन्छ वा प्रक्रिया अघि बढाउँछ भन्ने विषयले रामधुनी नगरपालिकाको प्रशासनिक निष्पक्षता र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धताको परीक्षण गर्ने देखिन्छ।
