विराटनगरः झन्झटिलो बैंकिङ प्रणालीका कारण किसानका नाममा आउने अनुदान रकम माग गर्ने किसानको सङ्ख्या न्यून हुने गरेको छ ।

सरकारले पशुपालक किसानका लागि ल्याउने अनुदान तथा ऋण सहयोगको प्रबन्ध बैकिङ प्रणाली र प्रक्रियाले अड्किने गरेपछि किसानले चासो नराख्ने गरेका हुन् ।

प्रदेश १ भित्रै बाख्रापालनको सम्भावना धेरै रहे पनि बाख्रापालक किसानले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि न्यून रकम मात्रै माग गर्ने गरेका छन् । किसानको तहसम्म बैंकिङ सेवाको पहुँच नहुँदा र प्रस्तावको रूपमा पेश गर्नुपर्ने परियोजनामा ज्ञान नहुँदा रकम माग्नेको सङ्ख्या न्यून हुने गरेको छ ।

कृषि विकास बैंक क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरका प्रमुख मित्रबहादुर विष्टका अनुसार किसानले अनुदान वा ऋण लिनेतर्फ खासै ध्यान दिने गरेका छैनन् । गत वर्ष बैंकका ३३ शाखाबाट १ करोड रुपैयाँ मात्रै अनुदान रकमको माग गरिएको छ ।

२२ वटा परियोजनाले माग गरेको रकम बैंकले भुक्तान दिएको छ । तर, त्यसबाहेक मेची र कोशी अञ्चल भित्रका कुनै पनि शाखामा किसानले रकम माग नै गरेनन् । चालु आर्थिक वर्षमा समेत कृषि विकास बैंकमार्फत् ५५ करोड रुपैयाँ पशुपालनका लागि विनियोजन भएको प्रमुख विष्टले बताए ।

बैंकमार्फत् देशभरमा १३ अर्ब रुपैयाँ रकम पशुपालन व्यवसायमा लगानी हुँदै आएको छ । प्रदेश १ का बाख्रापालक किसानहरूले बैंकबाट रकम लिनका लागि हुने समस्या र बाख्रापालन व्यवसायबाट लिन सक्ने लाभका विषयमा विराटनगरमा २ दिने अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ ।