व्यवस्थापनको क्षेत्रमा एउटा दोहोर्याइरहने भनाइ छ, ‘थिङ्क ग्लोबल्ली, एक्ट लोकल्ली ।’ यसको बहुआयामिक अर्थ छ । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ अनुसार सरोकारवालाहरूको केही विषयमा असहमति, चित्त दुखाइ हुँदाहँुदै पनि अगाडि बढिरहेको कर्मचारी समायोजन चाँडै सम्पन्न भइसकेपछि यो भनाइ नेपाली कर्मचारीतन्त्रमा मनोविज्ञानको हिसाबले अपवादसरह हुनेछ ।
स्थानीय तह र प्रदेश तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूले अब दोस्रो ठाउँमा साह्रै सानो सङ्ख्यामाबाहेक जागिर खाने गुन्जायस कमजोर भएको छ । यसलाई ठूलो उपलब्धी समायोजकहरूले ठानेको स्थिति छ । तर यो मनोविज्ञान बोकेको कर्मचारीतन्त्रको उत्पादकत्वको स्तर कस्तो हुन्छ भन्ने विषयको गाम्भीर्यता नजरअन्दाज गरिएको छ ।
कर्मचारी समायोजनमा जनताको आशा
कर्मचारी समायोजन केवल संरचनात्मक रूपमा कुनै प्रशासनिक विन्यास मात्र होइन । यसको माध्यमबाट जनताले खोजेको यसको नतिजा सर्वसुलभ सेवा हो तर यो आशामा तुषारापात भएको छ । केन्द्र सरकारलाई यथास्थितिमा नै शक्तिशाली बनाइराख्ने अभिलाषा र पक्षपातपूर्ण केही नाम (पद) लाई केन्द्र सरकारमा नै राखिराख्ने उद्देश्यका साथ अवैज्ञानिक तरिकाले बनाइएको छ । निरन्तर संशोधन भइरहेको दरबन्दीको कारणले जनताले घरदैलोमा लिने सेवा स्थानीय र प्रदेश सरकारको दरबन्दीमा अधिकृत स्तरको कर्मचारी रिक्तझैँ निश्चितप्रायः छ ।
स्थानीय तहमा त सहायक स्तरको कर्मचारी पनि दरबन्दीको अनुपातमा धेरै अपुग हुनेछ । लोकसेवाको भर्ना प्रक्रिया रोकिएको छ । नयाँ प्रक्रिया शुरु गरेर भर्नाको काम सम्पन्न गर्ने समय अन्तरालमा स्थिर सरकारभित्रको अस्थिरताले पार्ने हानी नोक्सानीको चिन्ता निर्णयकर्तामा देखिएन ।
कर्मचारी समायोजन हुँदा निम्न कारणहरूले सहजता अपेक्षित थियो
१. यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र राज्यको पुनसंरचनाको तहमा पुग्नको लागि हालको कर्मचारीतन्त्रबाट सहयोग प्राप्त भएको थियो । बहुसङ्ख्यक कर्मचारी ट्रेड युनियनको ब्यानरमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सहयात्री भएर निस्किएका थिए । यदि आन्दोलन सफल नभएको भए हालका धेरै राष्ट्रसेवकको हालत कस्तो हुन्थ्यो भनेर कल्पना मात्र गर्दा पनि काफी हुन्छ ।
प्रायः राजनीतिक परिवर्तनको सन्दर्भमा हुने आन्दोलनमा कर्मचारीहरूको सहयोगको अपेक्षा असम्भव हुन्छ । तर ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२।०६३ मा राजनीतिक दलको आह्वानसमेतको आधारमा कर्मचारीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता उल्लेख्य रह्यो ।
त्यसबेला राजाको प्रतिगामी शासनको कालरात्रिमा कुनै पनि बुद्धिजीवी र आजकाल ट्रेड युनियन नै चाहिँदैन भन्ने बाह्रमासे बुद्धिजीवीले पनि कर्मचारी आन्दोलनमा आउनु हुँदैन भनेको सुनिएन । रेकर्डमा देखिँदैन । तसर्थ राष्ट्रसेवकहरूले अहिले सत्तामा रहेका राजनीतिक दल वा नेतृत्वलाई सहकर्मीको झै मनोवैज्ञानिक रूपमा एस्मिलेसन गरेको अवस्था थियो तसर्थ सहज ढङ्गले कर्मचारी समायोजन हुन्छ भन्ने ठान्नु अन्यथा होइन ।
त्यसको एउटा मात्र जड थियो समायोजन जहाँ भए पनि देशैभर वा स्थानीय तह प्रदेश तह सङ्घ सरकारका निकायहरूमा सहजै सरुवा बढुवाको व्यवस्थासहितको बाटो खोजेको थियो । यति गर्दा कसैलाई क्षति थिएन । २१ दिनमा हाजिर नभएमा जागिर जान्छ भन्ने भाषाको तरबार झुण्ड्याउनु पनि जरुरी थिएन ।
राज्यको पुनसंरचनाको भावनाअनुरूप कर्मचारीतन्त्रको पुन संरचना
राज्यको पुन संरचना गर्दा त्यसको महत्वपूर्ण पक्ष प्रशासनिक पुन संरचनाको पाटोलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएर गरिनुपर्छ भन्ने सवाल हो । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनपछि दुनियाँमा राजनीतिक मेसेनरी त विस्थापित हुन्छ तर प्रशासनिक मेसिनरी स्थायी सरकारको रूपमा रहन्छ र लिगेसीमा आएको कर्मचारीतन्त्रले नयाँ राजनीतिक व्यवस्थालाई नबुझ्ने र असहयोग गर्ने चुनौती रहन्छ ।
तर, हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा अपवादस्वरूप हालको व्यवस्था ल्याउनमा नै योगदान गरेको कर्मचारीतन्त्र हुनु बोनस नै हो देश बदल्छु भन्नेहरूको लागि । तसर्थ कर्मचारी समायोजन अन्तरक्रियात्मक सम्बन्धको कसीबाट हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो । जुन अवसरबाट सरकार च्युत भएको अवस्था छ । यो कामले अपेक्षा अनुसारको प्राथमिकता पाएन । यतिसम्म कि समायोजन निष्पक्ष भएन भने सिधा उजुरी गर्ने कुनै निकायको समेत परिकल्पना गरिएको छैन ।
सहभागितामूलक उत्प्रेरणामार्फत् थिलथिलो भएको जनतामा विश्वास गिराउँदै गएको कर्मचारी तन्त्रको सबलीकरण गर्ने ऐतिहासिक अवसर थियो । तर कर्मचारी समायोजनलाई प्रशासनिक कामसँग मात्र सीमित राखियो । कर्मचारीहरूको भावनालाई प्रतिनिधत्व गर्ने यथोचित पहल कदमी भएन । सरकारबाट अभिभावकत्वको अपेक्षा भएको बेला सरकार कर्मचारीलाई पेल्छ मात्रै भन्ने धेरै नकारात्मक पहलको सञ्चार भयो ।
इतिहासमा एउटा प्रश्न चाहिँ उठ्नेछ राज्यको पुनसंरचना हुँदा चोकचोक, गल्लीगल्लीमा खुशीका रङहरू पोखिँदा किन समायोजनको माध्यमबाट प्रशासनिक पुनसंरचना गर्दा कर्मचारीतन्त्रको रङ उड्यो ।
पदस्थापनको निष्पक्षतामा प्रश्न
कर्मचारीतन्त्रमा धेरै नकारात्मक टिप्पणी हुने सरुवा पदस्थापनमा हुने कमजोरी हो । ट्रेड युनियन पनि यतै कतै रुमलिएर अलोकप्रियताको सिकार भइरहेको छ । सरुवा र पदस्थापनको न्यायपूर्ण र सर्वग्राह्य प्रणाली समायोजनको बिन्दुबाट शुरु गर्नुपर्नेमा उही पुरानै लिगेसी फेरि पनि पुनरावृत हुने खतरा दोहोरिएको अवस्था छ ।
जस्तैः स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीको हकमा स्थानीय तह आफैँले वडामा, शाखामा वा फाँटमा पदस्थापन गर्नेछ यसमा खासै ठुलो प्रभाव नपर्ला तर पनि रुचि सिनियारिटी प्रणालीको आधारमा राखिदिने हो भने समायोजन भएर जाने कर्मचारीले नेता र हाकिमको घरमा धाउनुपर्ने अवस्था रहँदैन थियो । कर्मचारी निश्चिन्त भएर काम गर्ने वातावरण बन्थ्यो ।
त्यसैगरी, प्रदेश सरकारमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीको सिनियर र जुनियरको कुनै मतलब नराखी प्रदेश सरकारको पुलमा राखेर पजनी गर्ने तारतम्य देखिन्छ । यसो गर्दा कुनै सिनियर मान्छे ताप्लेजुङ पर्ला कुनै अर्को सोर्स भएको जुनियर मान्छे विराटनगर पर्ला । यस पछाडिको मनोदशा कस्तो हुन्छ ?
पुनःसंरचनाको माध्यमबाट जे खराबीलाई छिमोल्नुपर्ने हो सोही कमजोरीलाई लिगेसीको रूपमा ग्रहण गर्नु भनेको अबको अर्को युग पनि निजामती सेवालाई उही निराशाको केन्द्र बनाएर राख्ने काम हो । सङ्घमा समायोजन भएर जाने पनि सङ्घमा साबिकै कार्यरत भए उही कार्यालयमा र हाल कामकाज गर्न खटाइएको प्रदेश र स्थानीय तहबाट फर्किएर आएकोलाई रिक्त ठाउँ हेरेर सोर्स र भनसुन स्वविवेकको आधारमा खटाउनु भनेको निजामती सेवालाई ठूलाबडा र दलाली गर्नेहरूको लागि मलिलो बनाउनु हो ।
यसमा ट्रेड युनियनले पनि प्रभावकारी आवाज उठाउन नसकेको देखिएको छ । फेदमा नै यस्तो सुधार नगरेपछि जे चीजको डिपार्चर हुनुपर्ने हो सो चीजको डिपार्चर सम्भव हुने कुरै भएन । समायोजनको अनेक कमजोरी हँुदाहँुदै पनि समायोजन पछिको पदस्थापन (कार्यालय तोकिदने) कामलाई सिनियर जुनियरको योग्यताक्रमको आधारमा पक्षपात नगरी कार्यक्षेत्रमा र कार्यालयमा पठाउन सकेको भए पनि धेरै फोहोर बढारिन्थ्यो यो मौका पनि चुकेको देखिन्छ ।
त्यसै पनि भावना प्रतिकूलको समायोजन त्यसपछि पनि स्वविवेकीय आधारमा पदस्थापन हुने हो भने निजामती सेवाको त्यो भन्दा ठूलो दुर्गति अरु के हुन सक्छ ? आफैँभित्र पनि पटकपटक आलोचनाको ठाउँ दिने अनि दुनियाँमा कसरी लोकप्रियता आर्जन गरेर यसको सबलीकरण गर्ने आजको पनि यक्ष प्रश्न यही हो ।
नयाँ प्रतिभावान युवा जनशक्तिलाई आकर्षण गर्ने सवालमा
राजनीतिक नेतृत्वसँग एउटा विवशता चाहिँ छ । जताततै कर्मचारीले ढिलासुस्ती गरेको सेवा प्रवाह बेलामा नगरेको अतरितरिक्त फाइदा लिएको भन्ने आरोप कर्मचारीतन्त्रमाथि छ । सम्भवतः सबैभन्दा नभई नहुने तर अलोकप्रिय शक्तिको रूपमा कर्मचारीतन्त्र रहेको अवस्था छ । तर यसको समाधान नेतृत्वले प्रणालीको रूपान्तरणवाट गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएका कारणले सन्देश सकारात्मक प्रवाह भएको छैन । नकरात्मक सन्देशको कारणले निजामती सेवाप्रति नै विकर्षण पैदा हुन थालेको छ ।
निजामती सेवामा रहेका व्यक्तिहरू बैंक तथा अन्य संस्थानको विज्ञापन हेर्न र भर्न थालेको सुन्न थालिएको देखिन्छ । यसले प्रतिभालाई आकर्षण गर्न सकिँदैन बरु ब्रेनड्रेनको साइज बढ्ने खतरा वढ्छ । जबसम्म कर्मचारीतन्त्रमा सबैभन्दा प्रतिभावान जनशक्ति भित्रिँदैन तबसम्म मुलुकले अपेक्षा गरेको विकासको अवतरण देख्न सम्भव छैन । किनकि सरकारी सेवा भनेको सबै सेवाहरूको नियमन गर्ने सेवा हो तसर्थ अरुको नियम गर्ने सेवा अरु भन्दा सक्षम हुन जरुरी छ ।
बरु पञ्चायतकालमा विदेशमा पढ्न गएका र योग्यता आर्जन गरेका जनशक्तिलाई पञ्चायतले सम्मान दिएर बोलावट गरेको तथ्य प्रशस्त छ । तर अहिलेको स्थिति झन् समायोजनको आतङ्क र यसलाई पुष्टि गर्न गरिएको पहल प्रयत्नले युवा जनशक्ति ठूलो दोमनमा पुगेको अवस्था छ ।
युवा राष्ट्रसेवकहरू समायोजनको मापदण्ड अनुसार तुलनात्मक रूपमा ठूलो सङ्ख्यामा स्थानीय तहमा समायोजित हुँदैछ । स्थानीय तहमा समायोजन भएपछि सङ्घीय सरकारको कार्यालयहरूमा फर्केर आउन नपाउने चिन्ता र स्थानीय तहमा सेवा सुरक्षा नहुने चिन्ताले ग्रसित छ । सरकारको सञ्चार शैली पनि बढी पेलपाल गर्ने खालको देखियो । यस्तो अवस्थामा निजामती सेवामा प्रवेश गर्न लागेको अब्बल युवा शक्ति पनि आकर्षित हँुदैन ।
प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको साँघुरो सोच
कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा २०७५ अनुसार समायोजन भइसकेपछि अब स्थानीय तह र प्रदेशबाट सङ्घको निकाय वा सो अन्तर्गत देशभरमा जागिर खाने वातावरण करिब छैन । अब कर्मचारी प्रशासनको मूल मार्गदर्शनको रूपमा रहने सङ्घीय निजामति सेवा ऐन ड्राफ्टको चरणमा छ । जुन ड्राफ्ट अनपेक्षित रूपमा छिनछिनमा बदलिइरहेको अवस्था छ ।
यसको प्रारम्भिक अनुहार हेर्दा अन्तरसेवा प्रतिष्पर्धाको माध्यमबाट माथि आउने व्यवस्था त राखिएको छ तर समायोजन भएको ७ वर्षमा मात्र भिड्न पाउने अव्यवहारिक शर्तले निराशाबाहेक केही बाँड्दैन । दोहोरो मापदण्ड राखिएको छ जस्तै कुनै श्रेणीको बढुवामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा राखिएको छ भने कुनैमा राखिएको छैन । विभेदको बिउ बाँकी नै राखिएको छ । तलब नै खान पनि स्थानीय तहमा मुस्किल पर्ला कि भनेर चिन्तित स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीको तालीम, वैदेशिक उच्च शिक्षाको भार पनि स्थानीय तहलाई नै सुम्पिइएको छ ।
सङ्घीय सरकारले आफ्नो कर्मचारीलाई तलब भत्ता बढाएको बेला स्थानीय वा प्रदेशको कर्मचारीको पनि स्वतः स्वचालित रूपमा बढ्ने गाइडलाइन नराखिएकाले यो प्रस्तावित ऐन सेवा र अवसर सुरक्षाको सन्दर्भमा अनुदार देखिएको छ । ६० वर्षे उमेर हद पुर्याउने बहस फेरि पनि दोबाटोमा नै छोडिएको जस्तो देखिन्छ प्रारम्भिक ड्राफ्टको अध्ययनमा ।
ट्रेड युनियनप्रतिको अपेक्षा दुखेसो, विकर्षण र बक्रदृष्टि
समायोजनको शुरुवातमा आम कर्मचारीहरूमा ट्रेड युनियन विशेषत आधिकारिक ट्रेड युनियनको के भनाइ आउँछ भन्ने ठूलो चासो हुन्थ्यो र धेरै कर्मचारीहरू ट्रेड युनियनले आफूलाई अप्ठ्यारो पर्न दिँदैन भन्नेमा ढुक्क थिए । तर जब समायोजन अध्यदेश २०७५ जारी भयो यो अपेक्षा भरोसा गुमेको महसुस गरे । मूलतः वृत्ति विकासको दायरा साँघुरो भएको र यसबाट प्रतिभावान युवा कर्मचारीहरूले बढी पेलिएको भान भयो ।
आम कर्मचारी एवं विभिन्न समूहमा विशिष्टकृत भएको सेवा (प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, लेखा, कृषि आदि) समूहको समायोजन हुँदा अपनाइएको अलगअलग मानकको कारणले ट्रेड युनियनले यस्ता आधारभूत विषयमा स्पष्ट अडान राखिदिन्छ भन्ने आशा थियो त्यसमा चुकेको अनुभूति गरे ।
एक प्रकारले भन्ने हो भने ठूलो आकर्षण विकर्षणमा ओर्लिएको अवस्था छ अहिले, प्रश्नको बजारमा किन ट्रेड युनियनको सदस्य बन्ने भन्ने प्रश्न थपिएको छ । सरुवा लगायतमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने हतियारबाहेक ट्रेड युनियन केही होइन भन्ने नकारात्मक हल्ला गर्नेलाई बल पुगेको छ । तथापि प्राप्त भएको केही उपलब्धी पनि ट्रेड युनियन नभएको भए के हुन्थ्यो भन्ने प्रश्नचाहिँ सम्पत्तिको रूपमा रहेको छ ।
ट्रेड युनियनले आफ्नो आकर्षण कायम राख्ने गरी किन कुन बाध्यताले आन्दोलन समेतको अडान लिन सकेन यसैको समीक्षामा ट्रेड युनियन आन्दोलनको केही वर्ष खर्च हुने छ ।
यस क्षेत्रको ट्रेड युनियनको अस्तित्वको बारेमा नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनको स्थापना सम्वत् २०४७ देखि आजसम्म पनि बहस जारी छ । ट्रेड युनियनको सदस्य भनेको केवल कार्यालय प्रमुख नभएको शाखा अधिकृत व्यक्ति र सोभन्दा मुनिका सहायक कर्मचारी मात्र हुन् जुन तप्काको हातमा अख्तियारी हुँदैन । साथै निर्णय र नीति प्रशासनमा चल्दैन भन्ने सत्यलाई समेत लुकाउँदै ट्रेड युनियनका नेतालाई बोलाएर पत्रकारले सोध्छन् यत्रो भष्ट्राचार हुन्छ खोइ ? मुख्य सचिव भएको मान्छे एशियाली विकास बैंकमा जागिर खान गयो खोइ ? सरकारी स्रोत साधनको दुरूपयोग भयो खोइ ?
कर्मचारीतन्त्रको नराम्रा जति सबै ट्रेड युनियनकै कारण घटित हुन्छन् भन्ने गोयबल्स शैलीमा बहस धेरै बहकिएको छ । । ट्रेड युनियन भनेको गुनासाहरूलाई व्यवस्थित रूपमा हात लिने महत्वपूर्ण औजार हो त्यसैले आधुनिक व्यवस्थापनमा साङ्गठनिक संरचनाको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा स्वीकार गरिन्छ । तर हाम्रो सन्दर्भमा कर्मचारीतन्त्रको प्रणालीमा देखिएको दोषको कारणले गर्दा ट्रेड युनिययन आन्दोलनमा देखिएका केही कमजोरीहरू देखाएर ट्रेड युनियनलाई हटाउनेसम्मको दुष्प्रयास पटकपटक भइरहेको छ ।
अहिले प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको ड्राफ्टमा सङ्घ अन्तर्गत ट्रेड युनियनको व्यवस्था भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाको आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्डसम्बन्धी प्रस्तावित ऐनको प्रबन्ध अनुसार ट्रेड युनियन नराख्ने भन्नेमा तारतम्यम देखिन्छ । यदि प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत व्यवस्थित र अनुशासित ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने विपक्षी दलहरूले ट्रेड युनियनले उठानुपर्ने मुद्दामा राजनीति गर्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । यो कुरालाई हेक्का नराखी केवल ट्रेड युनियनलाई मात्र सबै समस्याको जड ठान्ने एकपाखे निष्कर्ष गलत मात्रै हँुदैन कालान्तरमा राजनीतिक असहयोगको बहाना पनि बन्न सक्छ ।
हामीले भोगि नै सकेका छौ सम्वत् २०४८ सालमा ट्रेड युनियन आन्दोलन दबाउने गृहमन्त्री कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ को कारणले आएको गुनासाहरूको सन्दर्भमा झण्डै ट्रेड युनियन आन्दोलनको मसिहा नै बन्ने स्थिति आँखै अगाडि देखियो । प्रशासनिक क्षेत्रमा नयाँ खालको सङ्क्रमणकाल जारी छ । तसर्थ यो वेला सामान्य अवस्थाभन्दा बढी सङ्ख्यमा गुनासाहरू उठ्छन् त्यसैले गतिशील र व्यवस्थित ट्रेड युनियनको खाँचो देखिन्छ ।
साबिक स्थानीय निकायहरू हाल स्थानीय तहहरूमा पनि आधिकारिक ट्रेड युनियन नभए पनि नगरपालकिका कर्मचारी एसोसियसन जस्ता ट्रेड युनियनहरू क्रियाशील थिए र छँदैछन् । अव राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियनहरूलाई ग्रेटर ट्रेड युनियनको अभ्यासबाट सशक्त र एकताबद्ध बनाउँदै आधिकारिक ट्रेड युनियनको माध्यमबाट प्रत्येक स्थानीय तहमा तथा प्रदेश तहमा पनि आधिकारिक ट्रेड युनियन गठनको कानुनी प्रबन्ध जरुरी देखिएको बेला स्थिति चाहिँ निर्देशित नाममात्रको सङ्घमामात्रै ट्रेड युनियन दिने, प्रदेश र स्थानीय तहमा नदिने अनि आचरणको नाममा अनेक शर्त राखिदिने गरिन्छ । जस्तै, सरकार विरुद्द लेखेमा, बोलेमा बरखास्त सम्म गरिने ! सामूहिक राजीनामा दिएमा स्वीकृत गरिदिने ! यस्तो सवाल भनेको किस्ता किस्तामा ट्रेड युनियन सक्ने बदनियतको अर्को संस्करण हो ।
अगाडि सारिएको दरबन्दीअनुसार करिव १ लाख ३७ हजार कर्मचारीले राज्यको कामकाजको अगुवाइ दिनेछन् तर सङ्घको नाममा रहने ट्रेड युनियनले करिब १० हजार मात्र कर्मचारीले सदस्य लिन मिल्ने गरी केवल द्वन्द्व व्यवस्थापन र इन्गेज गर्नको लागि म्यादी समाधानको रूपमा ट्रेड युनियनको अस्तित्व अरुचिपूर्वक नेतृत्वले स्वीकारेको देखिन्छ ।
समायोजनः अन्तत हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा
८ सय ४८ जना उप–सचिवको समायोजन हुँदा ६ जना उपसचिव मात्र स्थानीय तहमा र ८ जना उपसचिव मात्र प्रदेश तहमा, शाखा अधिकृत लगभग प्रदेश र स्थानीय तहमा नझर्नुपर्ने स्थितिमा इन्जिनियरहरू सबै सङ्घमा नै अटाउने । मूलभूत रूपमा भर्खरै सेवामा प्रवेश गरेका युवा पङ्क्तिलाई नराम्ररी हल्लाएर निराश बनाउने काम ग¥यो कर्मचारी समायोजनले । कर्मचारी समायोजनको सन्दर्भमा पेलेर र कानुन लगाएर जबर्जस्ती गर्नुपर्छ, राज्यबाट पारिश्रमिक लिएपछि ठीकबेठीकको कुनै गुन्जायस हुँदैन आदेश पालना गर्नुपर्छ भन्ने स्कुल हाबी भयो । कर्मचारीतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्ने पर्छ तर निरपेक्ष रूपमा पेलेर दण्डको सहाराबाट मात्र यो गर्नु जायज होइन भन्ने तर्कले यो युग बदल्ने बेलामा पनि भाउ पाएन । इतिहासमा यी दुःखका दिनको रूपमा सम्झनामा रहनेछ ।
(लेखकको निजी विचार)
