सङ्खुवासभाः स्थानीय जनताको आशा, अपेक्षा र असन्तुष्टिबीच निर्माण शुरु भएको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना पटक–पटक बम विस्फोटको चपेटामा पर्दै आएको छ । ९ सय मेगावाट क्षमताको यो आयोजनाको निर्माणाधीन पावरहाउस क्षेत्रमा गत माघ २४ गते राति बम विस्फोट भयो ।
माघ २५ गते बिहान काठमाडौँबाट प्रकाशित; प्रशारित सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट दिदिङको पुखुवास्थित पावरहाउसमा बम विस्फोट भएको खबर पाएपछि स्थानीय सञ्चारकर्मीसमेत छक्क परेका थिए । समाचार अनुसार विस्फोटबाट पावर हाउस बनाउन ल्याइएका बुमर र जेनरेटरमा क्षति भएको छ । यसअघि २०७२ मंसिर २३ र २०७४ माघ २७ गते पुखुवास्थित पावरहाउसका घरमा क्षति पुग्ने गरी विस्फोट गराइएको थियो ।
त्यसैगरी, २०७४ वैशाख १५ मा आयोजना प्रवद्र्धनको जिम्मेवारी पाएको ‘एसजेभिएन अरुण –३ पावर डेभलपमेण्ट कम्पनी प्रालि’को तुम्लिङटारस्थित कार्यालय भवनको मूलद्वार र पर्खालमा सामान्य क्षति हुने गरी विस्फोट गराइएको थियो । २०७५ जेठ ३० मा तुम्लिङटारस्थित कार्यालय भवनका आसपासमा विस्फोट भएको थियो । आजसम्म वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसक्नु÷ नगर्नुको कारण भारत आयोजना कार्यान्वयन गर्ने दिशामा नगई ओगट्ने रणनीतिमा गएको हुन सक्छ भन्ने स्थानीयमा पर्न थालेको छ ।
अपेक्षा र व्यवहार
सङ्खुवासभाका बासिन्दासँग अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना कार्यान्वयनबाट आर्थिक समृद्धि हुने सपना जोडिएको छ । २०५१ सालतिर विभिन्न किसिमका विवाद र लबिङका कारण अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने समझदारीबाट विश्व बैंक पछाडि हटेकाले समृद्धि सपना स्वाभाविक रूपमा तुहिन गयो ।
अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना कार्यान्वयन हुन सकेमा स्थानीय जनताको जीवनस्तर र समग्र जिल्लाकै आर्थिक विकास हुने, देशको अर्थतन्त्र सुदृढ हुनेछ भन्ने विश्वासमा आयोजनाको विपक्षमा उभिनेहरूलाई असफल बनाउन सरकारले भारतसँग २०६४ फागुन १९ मा आयोजना निर्माणका लागि समझदारी र २०७१ मंसिर ९ मा आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गरेपछि पुनः समृद्धिको रक्त सञ्चार हुन पुगेको थियो । यसको मूल कारण थियो– सरकारद्वारा प्रचारित आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभको क्षेत्र र परिणाम ।
सरकारले आयोजना विकासका लागि भारतीय कम्पनी ‘एसजेभिएन अरुण –३ पावर डेभलपमेण्ट कम्पनी प्रालि’सँग पिडिए गर्दा ९ आधारभूत नीतिगत सिद्धान्तका आधारमा सम्झौता गरेको थियो । ती यसप्रकार छन्ः
१. नेपालको आन्तरिक विद्युत आवश्यकता परिपूर्तिलाई पहिलो प्राथमिकता,
२. नेपालले पाउनुपर्ने जायज आर्थिक लाभहरू उपलब्ध गराउने,
३. नदीको जलाधार क्षेत्रको सर्वोत्तम उपयोगको सुनिश्चितता,
४. जलविद्युतसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अचल सम्पत्ति सुु–सञ्चालनको अवस्थामा नेपाललाई हस्तान्तरण,
५. सक्षमताका आधारमा जोखिम वहनको जिम्मा,
६. सरकार र विकासकर्ता दुवैलाई न्यायोचित लाभको सुनिश्चितता,
७. वातावरणीय दिगोपन र सुरक्षाका लागि सर्वोत्तम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको प्रयोग,
८. स्थानीय उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता,
९. नमुना सामुदायिक हितको सुनिश्चितता ।
पिडिएमा समावेश यी आधारभूत नीतिगत सिद्धान्तहरू कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने जनतामा आशा पलाएको थियो । तर, सङ्खुवासभाका बासिन्दाको अनुभवमा आयोजना प्रवद्र्धक कम्पनीको व्यवहार, कार्यशैली र नियत सम्झौता गरिएअनुरूप छैन । आयोजनाबाट स्थानीय जनताले लाभ पाउनु त परै जाओस्, आयोजनाबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका आयोजना क्षेत्रका जग्गाधनीहरूले क्षतिपूर्ति पनि पाउन सकेनन् । आयोजनाका पदाधिकारीले निर्माण १५ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको सार्वजनिक गरे पनि प्रवद्र्धक कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन अन्तर्गत अहिलेसम्म नेपाल सरकारलाई दिने २१ दशमलव ८ प्रतिशत बिजुली, सरकारी कर दस्तुरबाहेक स्थानीय जनताको हितमा केही गरेको छैन ।
वित्तीय स्रोत जुटाउनुअघि नै नेपाल औद्योगिक लाभ योजना, नेपाल रोजगार तथा तालीम लाभ योजना तर्जुमा गर्ने र सो अनुसार स्थानीयलाई रोजगारी, सीपमूलक तालिम, स्थानीय ठेकेदारलाई काम दिने, स्थानीय उत्पादन तथा सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने जस्ता प्रावधान कागजमा सीमित छ । बाँध क्षेत्र हुँदै उत्तरी भेगतर्फ आवतजावत गर्ने नेपाल–चीन सिमाना तर्फका करिब ४ हजार घरधुरीका बासिन्दालाई सदरमुकाम खाँदबारी आवतजावत गर्दा आयोजनाको सुरक्षामा खटिएको नेपाल प्रहरीले उल्टै सुरक्षा जाँचको नाममा हतोत्साहित गर्ने गरेको छ ।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाका पूर्वाधार निर्माण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) १६९ वडापत्र पालना गर्नुपर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।
केही समयअघि बाँधस्थलमा दुर्घटना हुँदा मजदुरले ज्यान गुमाए । उक्त घटना गुपचुप राख्न खोजिएपछि मजदुरको दबाबले मात्रै सार्वजनिक भयो । मजदुरको सुरक्षाबारे प्रश्न गर्दा उल्टै त्यहाँ तैनाथ नेपाल प्रहरीका जवानले ‘आफू मजदुरको सुरक्षाका लागि नभई भारतीय कम्पनीको सुरक्षामा खटिएको’ जवाफ दिए ।
विस्फोट र आशङ्का
देशमा ठूला र साना गरी ७ हजार ५ सय मेगावाटका करिब १ सय ९७ जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छन् । त्यस्तै, करिब ३ सय ८ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । यतिका आयोजना बिनाअड्चन निर्वाध रूपमा कार्यान्वयन भइरहेका छन् । सङ्खुवासभामा १९ आयोजनाको अध्ययन भइरहेको छ भने १० निर्माणाधीन छन् । निर्माणाधीन आयोजनामध्ये अरुण तेस्रो आयोजनालाई मात्र लक्षित गरिनुको पछाडि केके कारण हुन सक्छन् र कसले विष्फोट गर्न सक्छ ?
आयोजनालाई लक्षित गरी भएका हालसम्मका विस्फोट वा आक्रमणमध्ये पहिलो आक्रमणको जिम्मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (विप्लव समूह) ले लिएको थियो । त्यसपछिका आक्रमणको कसैले पनि जिम्मा लिएको छैन । स्थानीय प्रशासनले पनि घटनाका दोषी पत्ता लगाउन केही पहल गरेको छैन । विगत र हालैको घटनाको प्रकृति र परिणति पनि त्यही हुन सक्छ । तर, स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ– किन गरिन्छ त यस्तो ?
यसका पछाडि निम्नलिखित कारण हुन सक्छन् ।
आशंका १
आयोजना प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी १० वर्षदेखि सदरमुकाम खाँदबारीमा कार्यालय खोलेर बसेको छ । जसले यहाँका जनताको संस्कृति, प्रवृत्ति, जीवनशैली, भौगोलिक अवस्था, व्यापारिक सम्भावना, रणनीतिक महत्वलगायत अध्ययन गरेको छ ।
नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा नै पुगेर नदीको पानी नियन्त्रण गर्ने अवसर पाइसकेको अवस्थामा भारतको नदी जडान योजनाको पूर्वाधारका रूपमा अरुण नदीको पानी, त्यसको बहाव, मात्रा आदि पनि अध्ययन गरिरहेको छ । स्पष्ट छ– विगतको तुलनामा अरुण नदीको जलस्तर घटेर गएको छ ।
जलवायु परिवर्तनको कारणले पनि घटेको हुन सक्छ । नदीमा पानी जसरी घटे पनि २५ वर्षअघि ४ सय २ मेगावाट मात्र उत्पादन हुने अनुमान गरिएकोे भारतीय कम्पनीले ९ सय मेगावाट पुर्याउँदा सोही अनुरूप लागत लाग्ने र नदीमा पानीको मात्रा घट्दै गएकाले अपेक्षित परिमाणमा विद्युत उत्पादन हुन नसक्ने हुँदा लागतको हिसाबले जोखिम हुन सक्ने अनुमान गरिएको हुन सक्छ । आजसम्म वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसक्नु र नगर्नुको कारण भारत आयोजना कार्यान्वयन गर्ने दिशामा नगई ओगट्ने रणनीतिमा गएको हुन सक्छ ।
आशङ्का २
हड्ताल, युद्ध, नाकाबन्दी, रेडियोधर्मी प्रदूषण जस्ता काबु बाहिरका परिस्थितिमा नेपाल सरकार जिम्मेवार भएमा डबल रिकभरीको अधीनमा रही क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र समयसीमा समेत थप गर्नुपर्ने पिडिएमा उल्लेख छ । यसको आडमा बीमा लगायतका आर्थिक लाभ र आयोजनाको समयसीमासमेत थप गराउन कम्पनीले नै यस किसिमका घटना गराउन सक्छ ।
आशङ्का ३
भू–बनोट अध्ययन गर्ने, सामरिक र व्यापारिक रणनीतिका जानकारहरूले सङ्खुवासभा जिल्लालाई नै चीन र भारतको रणनीतिक साँघुका रूपमा हेर्ने गरेको पाइन्छ । अर्को कुरा, नेपाललाई भारतले हेर्ने दृष्टिकोण पनि महत्वपूर्ण छ । २००८ सालमा सैनिक विज्ञान तथा तालीम विषयमा छलफल गर्न भनेर भित्रिएको भारतीय सैनिक मिसनको हाँगा जरा फिजिँदै गएपछि २०२६ सालमा मात्र हटाउन सकिएको सबैलाई ज्ञात नै छ ।
त्यस्तो सैनिक मिसन सीमा सुरक्षाको नाममा सङ्खुवासभाको चेपुवा गाउँमा चेक पोस्ट बनाएर बसेको थियो । यस पृष्ठभूमिमा के भन्न सकिन्छ भने भारत नेपालमा आफ्नो सैनिक जालो बिछ्याउन चाहन्छ । २०२६ सालमा हटाइएका भारतीय सैनिक पोस्टलाई आयोजनाको सुरक्षा चुनौतीको नाममा रणनीतिक हिसाबले भविष्यमा महत्वपूर्ण हुन जाने भौगोलिक नाकाहरूमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिलाई पुनःजीवित गर्न रचिएको नाटक त होइन ?
नेपालमा हातहतियार खरखजाना राख्न कानुनी बन्देज छ । त्यसमाथि विस्फोटक पदार्थ राख्ने त कुरै भएन । द्वन्द्वरत राजनीति अन्त भइसकेको करिब एक दशक भइसकेको छ । सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन विद्युत आयोजनालाई ध्वस्त बनाउन कहाँबाट आयो त यो विस्फोटक पदार्थ ? कसले ल्यायो ? यस्ता घटना किन भए ? यसको उत्तर आउन जरुरी छ ।
