वि. सं. ०४७ पुस २४ गते स्थापित निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन)को केन्द्रीय नेतृत्व पहिलो पटक राजधानी बाहिर आएको छ । भर्खरै सम्पन्न १४ औँ राष्ट्रिय अधिवेशनले एभरेष्ट मावि विराटनगरका प्राचार्य टीकाराम पुरीलाई सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्ष चयन गरेको छ । पुरीसँग प्याब्सनको केन्द्रीय उपाध्यक्ष, सल्लाहकार समिति सदस्य तथा प्याब्सन मोरङको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर काम गरेको लामो अनुभव पनि छ । उनै पुरीसँग वर्तमान शिक्षा नीति र प्याब्सनको भावी नीतिका बारेमा हेमराज दाहालले गरेकाे कुराकानीको सम्पादित अंशः
प्याब्सनको नेतृत्व उपत्यकाबाहिर ल्याउन कसरी सम्भव भयो ?
प्याब्सनको नेतृत्व उपत्यकामा मात्र सीमित थियो । लामो समयको प्रयासपछि त्यो तोडिएको छ । नेतृत्व पाएसँगै हामीमा अवसर र चुनौती पनि थपिएको अनुभूति महसुस भएको छ । किनकि विद्यालय सञ्चालनमा १० औँ वर्षदेखि रहेका जटिलताहरू र हालसालै उब्जिएका समस्याको चङ्गुललाई सदाका लागि निमिट्यान्न पार्नेतिर मेरो सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित हुनेछ ।
प्याब्सनमा कस्ता समस्या रहेका छन् ?
हालसालै उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले उब्जाएका निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित जटिलताहरू, सरकारसँग गरिने सहकार्य र सङ्घर्षको प्रकृति र हामीलाई सधैँ लाग्ने गरेका आरोपहरूको भ्रम चिर्नु मुख्य समस्या रहेका छन् ।
ती समस्या समाधान गर्न सक्ने आधार के छन् ?
मेरो व्यक्तिगत स्वभाव, काम गर्ने शैली, सम्बन्ध र सम्पर्कको कारणले गर्दा पनि मलाई यसपटक निर्विकल्प नेतृत्वको रूपमा अध्यक्ष बनाइएको हो । समस्याको समाधानका लागि समन्वय गर्न सक्ने मसँग क्षमता छ । यसअघि प्याब्सनको नेतृत्वले समयको मागअनुसार अलिकति परिमार्जन गर्न सकेन कि भन्ने प्रश्नहरू उब्जिएका छन् । त्यसैले यसले चाहिँ कुशल नेतृत्व दिन सक्छ भन्ने विश्वास महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले गर्नुभयो र मलाई चुन्नुभयो । यसैको आधारमा अघि बढ्ने भएकाले समस्या समाधान गर्न सक्नेमा म विश्वस्त छु ।
यो दुई वर्षे कार्यकालका लागि कस्ता योजना बनाउनुभएको छ ?
अहिलेको समयको माग, आवश्यकता र जटिलता भनेको निजी विद्यालयमैत्री शिक्षा छैन । हामीलाई विभेद गरिएको छ । नेपाल सरकारले उच्च शिक्षामा प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिमध्ये ४५ प्रतिशत आरक्षित छात्रवृत्तिमा निजी विद्यालयबाट एसईई गरेका विद्यार्थीलाई दिइँदैन । त्यो विभेदकारी नीति हटाउनुपर्छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा निजी विद्यालयको पहुँच छैन । १० वर्षपछि कम्पनी अन्तर्गत रहेका विद्यालयलाई ट्रष्टमा लानुपर्ने भनिएको छ । अर्को कुरा विद्यालयको अस्तित्व नै नराख्ने खेल भइरहेको छ । हामीमाथि धावा बोलिएको छ ।
यी मुद्दामा दीर्घकालीन समाधानको लागि गर्ने ‘मिसन र भिजन’ दुवै मसँग छन् । दोस्रो कुरा प्याब्सनको केन्द्रीय कार्यालय भवन छैन यो दुई वर्षभित्र आफ्नै कार्यालय निर्माण गर्ने मेरो गुरुयोजना छ । विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीका समस्या तथा पीरमर्का बुझ्नेतिर पनि मेरो विशेष ध्यान जानेछ । नाफामूलक भन्दा पनि सेवाभावले विद्यालय सञ्चालन गर्दै आम अभिभावकको मन जित्ने कोशिस गर्नु छ । साथै एकाइसाँै शताब्दी सुहाउँदो सीपमूलक शिक्षामा हाम्रो जोड रहनेछ ।
निजी विद्यालय नै राख्नु हुँदैन भन्ने बुँदा संसदमा विचाराधीन शिक्षा विधेयकमा उल्लेख छ । जुन अहिले सर्वत्र चासो र चिन्ताको रुपमा पनि रहेको छ । यसप्रति प्याब्सनको आधिकारिक धारणा के छ ?
६ हजार ५ सय ६६ निजी विद्यालय प्याब्सनमा दर्ता भएका छन् । अरु पनि केही विद्यालय छन् । सरकारले अहिलेका करिब २३ प्रतिशत निजी शैक्षिक संस्था पनि सञ्चालन गर्न सक्छ भने हामीलाई मुआब्जा दिएर राष्ट्रियकरण गरिदिँदा भइहाल्यो नि । तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन । कोही अमुक पात्रले त्यस्तो धारणा राख्ला तर सरकारको आधिकारिक धारणा यो हो जस्तो लाग्दैन ।
अब केही बौद्धिक दरिद्र र पटमूर्ख विद्वानहरू पनि हुनुहुन्छ जसले निजी विद्यालय बन्द गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ल्याउनुहुन्छ । प्याब्सन के चाहन्छ भने निजी विद्यालय नियन्त्रण होइन नियमन गर्नुपर्छ । स्वयम् प्रधानमन्त्रीसँग बसेर कुराकानी र छलफल हँुदा उहाँले प्रष्ट रूपले हाम्रो योगदानको उच्च सम्मान गर्दै तपाईहरू अगाडि बढ्नुहोस् सरकार त्यसको नियन्त्रण होइन नियमन नै गर्छ भन्नुभएको छ । तसर्थ हामीलाई विश्वास छ सरकार हामीसँग हातेमालो गरेरै अगाडि बढ्छ ।
निजी विद्यालयमा भइरहेको चौतर्फी घेराबन्दीको विषयमा विद्यालय सञ्चालक र लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षा हुने आधार देख्नुहुन्छ ?
हाम्रो लगानीको सुरक्षा गर्ने, त्यो अनुरूप कानुन बनाउने कुरामा स्वयम् प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ । गत हप्ता मात्रै पनि माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यूसँग यो विषयमा गम्भीर छलफल चल्यो । सरकार यो विषयमा जानकार छ र हामी पनि जानकार छौँ नै । तसर्थ हामी सरकारसँग समन्वयकारी भूमिकामा छौँ । ढुक्कसँग लगानी गर्ने अवस्था सरकारले निर्माण गर्दैछ र गर्नुपर्छ पनि ।
प्याब्सनमा आबद्ध सबै सदस्य विद्यालयहरू सरकारले भर्खरै घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा कोष उपलब्ध गराउन सबल छन् ?
सबै सबल नै छन् त म अहिले भन्न सक्दिनँ तर यो सरकारको उत्कृष्ट कार्यभित्र पर्ने योजना हो । यसलाई कसरी कार्यान्यवन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा माननीय श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टज्यूसँग पनि छलफल भइरहेको छ । एउटा कार्यदल बनाएर समस्या हल गर्न सकिन्छ भनेर उहाँले पनि चासो दिनुभएको छ । त्यसैले हामी सरकारलाई के थप सहयोग गर्न सक्छौँ त्यो गर्न तयार छौँ ।
निजी विद्यालयले देशलाई योगदान पु¥याउने भन्दा विदेश निर्यात गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने कारखाना मात्रै बन्दैछ भन्ने गरेको पनि यदाकदा सुनिन्छ नि ?
यो त एउटा झुटो आरोप मात्र हो । कपोलकल्पित कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ । किनभने हामीले त जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो । हामीले उत्पादन गरेको त्यो जनशक्तिलाई नेपाल सरकारले समेटेर राख्न सक्दैन भने त्यो हाम्रो कमजोरी कि सरकारको ? हाम्रो होइन । प्रतिभा पलायन रोक्ने आधारहरू अख्तियार गर्नुपर्छ सरकारले । तर एउटा यथार्थ के हो भने हामीले उत्पादन गरेकै जनशक्ति विदेश गए तर किन गए ? हुन सक्छ योग्यता अनुसारको रोजगारी नपाएर, भविष्य सुनिश्चित छ भन्ने अनुभूति गराउन सरकार असमर्थ भएर, तसर्थ सरकारले ग्यारेन्टी लिनुपर्छ प्रशस्त अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ समस्या आफैँ हटेर जान्छ ।
सरकारलाई आरोप लगाएर आफू पन्छिन मिल्छ र ?
हामी कसरी पन्छेका छौँ र ? नेपालमै लगानी गराँै, लगानी गर्ने उपयुक्त वातावरण निर्माण गरौँ भनेर भनेका छौंँ । सरकारले शिक्षामा १ सय २६ अर्ब बजेट लगानी गरेको छ । त्यसको ३० देखि ३५ प्रतिशत निजी क्षेत्रको योगदान छ । त्यो मात्र होइन लाखौँ मानिसलाई रोजगार दिएका पनि छाँै । प्रशस्त अवसरका ढोकाहरू खोलेका छाँै । शैक्षिक क्षति न्यूनीकरणमा साझेदारी गरौँ भनिरहेकै छौँ । अर्को कुरा विद्यालय तहमै विद्यार्थी विदेशिन्थे । अभिभावकले बाहिर लगेर पढाउनुहुन्थ्यो । त्यो कुरा हामीले रोकेका छाँै । त्यति मात्र होइन हामीले राष्ट्रिय आयमा वृद्धि गरेका छौँ ।
सङ्घीय शिक्षाले निजी विद्यालय सञ्चालनमा असहजता मात्र थोपर्यो कि अनुकूलता पनि ?
अहिले सङ्घीय शिक्षा ऐन आइसकेको त छैन । संसदमा विचाराधीन छ । तर हाम्रो प्रतिकूलतामा हुने गरी त्यो ऐन आउनु हँुदैन र आउँछजस्तो हामीलाई लाग्दैन । यदि आइहालेमा अब हिजोको जस्तो प्याब्सन रहेन । हामी त्यसको सशक्त विरोध गर्छौं । तर, अहिले नै विरोध गरिहाल्ने अवस्था भने छैन किनभने सङ्घले हाम्रा कुरा सुन्छ र सुन्नुपर्छ । यदि आइहालेमा त्यो बिडम्बना शिवाय केही हुँदैन । मलाई लाग्छ सरकारले हामीलाई तालाचाबी बुझाउने अवस्थाको सिर्जना गर्दैन ।
पुराना कार्यसमितिका धेरै सदस्य अहिले संसदमा सदस्य छन् । कतै तपाईँ पनि भविष्यमा सोही बाटो अङ्गाल्न पक्षमा हुनुहुन्छ कि ?
होइन । म प्याब्सनको नेतृत्व गर्न आएको हुँ राजनीति होइन । मलाई राजनीति नै गर्ने मन भए केले छेकेको छ र ? तर अहिले नै राजनीतिमा जाने योजना छैन । भोलि जनप्रतिनिधि भएर सेवा गर्ने बाटो सधैँका लागि खुला छँदैछ नि ।
