सेवाभावले विद्यालय सञ्चालन गरी अभिभावकको मन जित्ने कोशिस गर्छु

  • बैशाख ४, २०७६
  • २७५३ पटक पढिएको
  • प्रदेश पोर्टल
alt

वि. सं. ०४७ पुस २४ गते स्थापित निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन)को केन्द्रीय नेतृत्व पहिलो पटक राजधानी बाहिर आएको छ । भर्खरै सम्पन्न १४ औँ राष्ट्रिय अधिवेशनले एभरेष्ट मावि विराटनगरका प्राचार्य टीकाराम पुरीलाई सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्ष चयन गरेको छ । पुरीसँग प्याब्सनको केन्द्रीय उपाध्यक्ष, सल्लाहकार समिति सदस्य तथा प्याब्सन मोरङको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर काम गरेको लामो अनुभव पनि छ । उनै पुरीसँग वर्तमान शिक्षा नीति र प्याब्सनको भावी नीतिका बारेमा हेमराज दाहालले गरेकाे कुराकानीको सम्पादित अंशः

 प्याब्सनको नेतृत्व उपत्यकाबाहिर ल्याउन कसरी सम्भव भयो ?

प्याब्सनको नेतृत्व उपत्यकामा मात्र सीमित थियो । लामो समयको प्रयासपछि त्यो तोडिएको छ । नेतृत्व पाएसँगै हामीमा अवसर र चुनौती पनि थपिएको अनुभूति महसुस भएको छ । किनकि विद्यालय सञ्चालनमा १० औँ वर्षदेखि रहेका जटिलताहरू र हालसालै उब्जिएका समस्याको चङ्गुललाई सदाका लागि निमिट्यान्न पार्नेतिर मेरो सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित हुनेछ ।

 प्याब्सनमा कस्ता समस्या रहेका छन् ?
हालसालै उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले उब्जाएका निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित जटिलताहरू, सरकारसँग गरिने सहकार्य र सङ्घर्षको प्रकृति र हामीलाई सधैँ लाग्ने गरेका आरोपहरूको भ्रम चिर्नु मुख्य समस्या रहेका छन् ।

 ती समस्या समाधान गर्न सक्ने आधार के छन् ?
मेरो व्यक्तिगत स्वभाव, काम गर्ने शैली, सम्बन्ध र सम्पर्कको कारणले गर्दा पनि मलाई यसपटक निर्विकल्प नेतृत्वको रूपमा अध्यक्ष बनाइएको हो । समस्याको समाधानका लागि समन्वय गर्न सक्ने मसँग क्षमता छ । यसअघि प्याब्सनको नेतृत्वले समयको मागअनुसार अलिकति परिमार्जन गर्न सकेन कि भन्ने प्रश्नहरू उब्जिएका छन् । त्यसैले यसले चाहिँ कुशल नेतृत्व दिन सक्छ भन्ने विश्वास महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले गर्नुभयो र मलाई चुन्नुभयो । यसैको आधारमा अघि बढ्ने भएकाले समस्या समाधान गर्न सक्नेमा म विश्वस्त छु ।

 यो दुई वर्षे कार्यकालका लागि कस्ता योजना बनाउनुभएको छ ?
अहिलेको समयको माग, आवश्यकता र जटिलता भनेको निजी विद्यालयमैत्री शिक्षा छैन । हामीलाई विभेद गरिएको छ । नेपाल सरकारले उच्च शिक्षामा प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिमध्ये ४५ प्रतिशत आरक्षित छात्रवृत्तिमा निजी विद्यालयबाट एसईई गरेका विद्यार्थीलाई दिइँदैन । त्यो विभेदकारी नीति हटाउनुपर्छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा निजी विद्यालयको पहुँच छैन । १० वर्षपछि कम्पनी अन्तर्गत रहेका विद्यालयलाई ट्रष्टमा लानुपर्ने भनिएको छ । अर्को कुरा विद्यालयको अस्तित्व नै नराख्ने खेल भइरहेको छ । हामीमाथि धावा बोलिएको छ ।
यी मुद्दामा दीर्घकालीन समाधानको लागि गर्ने ‘मिसन र भिजन’ दुवै मसँग छन् । दोस्रो कुरा प्याब्सनको केन्द्रीय कार्यालय भवन छैन यो दुई वर्षभित्र आफ्नै कार्यालय निर्माण गर्ने मेरो गुरुयोजना छ । विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीका समस्या तथा पीरमर्का बुझ्नेतिर पनि मेरो विशेष ध्यान जानेछ । नाफामूलक भन्दा पनि सेवाभावले विद्यालय सञ्चालन गर्दै आम अभिभावकको मन जित्ने कोशिस गर्नु छ । साथै एकाइसाँै शताब्दी सुहाउँदो सीपमूलक शिक्षामा हाम्रो जोड रहनेछ ।

 निजी विद्यालय नै राख्नु हुँदैन भन्ने बुँदा संसदमा विचाराधीन शिक्षा विधेयकमा उल्लेख छ । जुन अहिले सर्वत्र चासो र चिन्ताको रुपमा पनि रहेको छ । यसप्रति प्याब्सनको आधिकारिक धारणा के छ ?
६ हजार ५ सय ६६ निजी विद्यालय प्याब्सनमा दर्ता भएका छन् । अरु पनि केही विद्यालय छन् । सरकारले अहिलेका करिब २३ प्रतिशत निजी शैक्षिक संस्था पनि सञ्चालन गर्न सक्छ भने हामीलाई मुआब्जा दिएर राष्ट्रियकरण गरिदिँदा भइहाल्यो नि । तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन । कोही अमुक पात्रले त्यस्तो धारणा राख्ला तर सरकारको आधिकारिक धारणा यो हो जस्तो लाग्दैन ।
अब केही बौद्धिक दरिद्र र पटमूर्ख विद्वानहरू पनि हुनुहुन्छ जसले निजी विद्यालय बन्द गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ल्याउनुहुन्छ । प्याब्सन के चाहन्छ भने निजी विद्यालय नियन्त्रण होइन नियमन गर्नुपर्छ । स्वयम् प्रधानमन्त्रीसँग बसेर कुराकानी र छलफल हँुदा उहाँले प्रष्ट रूपले हाम्रो योगदानको उच्च सम्मान गर्दै तपाईहरू अगाडि बढ्नुहोस् सरकार त्यसको नियन्त्रण होइन नियमन नै गर्छ भन्नुभएको छ । तसर्थ हामीलाई विश्वास छ सरकार हामीसँग हातेमालो गरेरै अगाडि बढ्छ ।

 निजी विद्यालयमा भइरहेको चौतर्फी घेराबन्दीको विषयमा विद्यालय सञ्चालक र लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षा हुने आधार देख्नुहुन्छ ?
हाम्रो लगानीको सुरक्षा गर्ने, त्यो अनुरूप कानुन बनाउने कुरामा स्वयम् प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ । गत हप्ता मात्रै पनि माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यूसँग यो विषयमा गम्भीर छलफल चल्यो । सरकार यो विषयमा जानकार छ र हामी पनि जानकार छौँ नै । तसर्थ हामी सरकारसँग समन्वयकारी भूमिकामा छौँ । ढुक्कसँग लगानी गर्ने अवस्था सरकारले निर्माण गर्दैछ र गर्नुपर्छ पनि ।

 प्याब्सनमा आबद्ध सबै सदस्य विद्यालयहरू सरकारले भर्खरै घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा कोष उपलब्ध गराउन सबल छन् ?
सबै सबल नै छन् त म अहिले भन्न सक्दिनँ तर यो सरकारको उत्कृष्ट कार्यभित्र पर्ने योजना हो । यसलाई कसरी कार्यान्यवन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा माननीय श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टज्यूसँग पनि छलफल भइरहेको छ । एउटा कार्यदल बनाएर समस्या हल गर्न सकिन्छ भनेर उहाँले पनि चासो दिनुभएको छ । त्यसैले हामी सरकारलाई के थप सहयोग गर्न सक्छौँ त्यो गर्न तयार छौँ ।

 निजी विद्यालयले देशलाई योगदान पु¥याउने भन्दा विदेश निर्यात गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने कारखाना मात्रै बन्दैछ भन्ने गरेको पनि यदाकदा सुनिन्छ नि ?
यो त एउटा झुटो आरोप मात्र हो । कपोलकल्पित कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ । किनभने हामीले त जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो । हामीले उत्पादन गरेको त्यो जनशक्तिलाई नेपाल सरकारले समेटेर राख्न सक्दैन भने त्यो हाम्रो कमजोरी कि सरकारको ? हाम्रो होइन । प्रतिभा पलायन रोक्ने आधारहरू अख्तियार गर्नुपर्छ सरकारले । तर एउटा यथार्थ के हो भने हामीले उत्पादन गरेकै जनशक्ति विदेश गए तर किन गए ? हुन सक्छ योग्यता अनुसारको रोजगारी नपाएर, भविष्य सुनिश्चित छ भन्ने अनुभूति गराउन सरकार असमर्थ भएर, तसर्थ सरकारले ग्यारेन्टी लिनुपर्छ प्रशस्त अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ समस्या आफैँ हटेर जान्छ ।

 सरकारलाई आरोप लगाएर आफू पन्छिन मिल्छ र ?
हामी कसरी पन्छेका छौँ र ? नेपालमै लगानी गराँै, लगानी गर्ने उपयुक्त वातावरण निर्माण गरौँ भनेर भनेका छौंँ । सरकारले शिक्षामा १ सय २६ अर्ब बजेट लगानी गरेको छ । त्यसको ३० देखि ३५ प्रतिशत निजी क्षेत्रको योगदान छ । त्यो मात्र होइन लाखौँ मानिसलाई रोजगार दिएका पनि छाँै । प्रशस्त अवसरका ढोकाहरू खोलेका छाँै । शैक्षिक क्षति न्यूनीकरणमा साझेदारी गरौँ भनिरहेकै छौँ । अर्को कुरा विद्यालय तहमै विद्यार्थी विदेशिन्थे । अभिभावकले बाहिर लगेर पढाउनुहुन्थ्यो । त्यो कुरा हामीले रोकेका छाँै । त्यति मात्र होइन हामीले राष्ट्रिय आयमा वृद्धि गरेका छौँ ।

 सङ्घीय शिक्षाले निजी विद्यालय सञ्चालनमा असहजता मात्र थोपर्यो कि अनुकूलता पनि ?
अहिले सङ्घीय शिक्षा ऐन आइसकेको त छैन । संसदमा विचाराधीन छ । तर हाम्रो प्रतिकूलतामा हुने गरी त्यो ऐन आउनु हँुदैन र आउँछजस्तो हामीलाई लाग्दैन । यदि आइहालेमा अब हिजोको जस्तो प्याब्सन रहेन । हामी त्यसको सशक्त विरोध गर्छौं । तर, अहिले नै विरोध गरिहाल्ने अवस्था भने छैन किनभने सङ्घले हाम्रा कुरा सुन्छ र सुन्नुपर्छ । यदि आइहालेमा त्यो बिडम्बना शिवाय केही हुँदैन । मलाई लाग्छ सरकारले हामीलाई तालाचाबी बुझाउने अवस्थाको सिर्जना गर्दैन ।

 पुराना कार्यसमितिका धेरै सदस्य अहिले संसदमा सदस्य छन् । कतै तपाईँ पनि भविष्यमा सोही बाटो अङ्गाल्न पक्षमा हुनुहुन्छ कि ?
होइन । म प्याब्सनको नेतृत्व गर्न आएको हुँ राजनीति होइन । मलाई राजनीति नै गर्ने मन भए केले छेकेको छ र ? तर अहिले नै राजनीतिमा जाने योजना छैन । भोलि जनप्रतिनिधि भएर सेवा गर्ने बाटो सधैँका लागि खुला छँदैछ नि ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

एनएमबी बैंकको तरहरा शाखाका पाँच कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि, बैंकको सेवा बन्द

इटहरीः कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका २०, तरहरास्थित एनएमबी बै ...

सडक विस्तारका लागि गएको डोजरमा तोडफोड, प्रहरीद्वारा कारबाही गर्न आनाकानी

इटहरीः मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिका ५ मा सडक विस्तारका लागि नगरपालिकाले परिचालन गरेको डोजरमाथि स्था ...

भारतले १८ वर्षमाथिका सबैलाई कोरोना खोप दिने

नयाँ दिल्लीः भारत सरकारले १८ वर्षमाथि सबै नागरिकलाई कोरोनाभाइरसविरूद्धको खोप दिने घोषणा गरेको छ । प ...

इष्ट टुरिजम इभेन्ट म्यानेजमेन्ट एण्ड मिडिया प्रालिद्धारा प्रकाशित

प्रदेश पोर्टल डटकम

इटहरी उपमहानगरपालिका, सुनसरी, कोशी, नेपाल

  • कम्पनी दर्ता नं. १९४७९७/०७५/०७६
  • स्थायी लेखा नं. ६०६६४३६५८
  • सूचना विभाग दर्ता नं. ९३०/०७५–०७६
  • प्रेस काउन्सिल दर्ता नं. १७१/०७५–०७६
  • फोन नं.: +९७७ २५ ५८२६९०
  • मोबाइल नं.: +९७७ ९८४२०३७४०२
  • इमेल: [email protected]
  • प्रधान सम्पादक: राजेश विद्रोही
  • प्रबन्धकः देवान किराती
  • प्रबन्ध सम्पादकः प्रेमप्रसाद बास्तोला
  • अंग्रेजी डेस्क प्रमुखः विराट अनुपम
  • फाेटाे पत्रकारः गुरू ढकाल, वुलेट खतिवडा
  • मार्केटिङ प्रमुखः देवराज पुरी
  •   ९८६२३०११३८, ९८१९०३१०६२
  • संवाददाताः कविराज घिमिरे (धनकुटा)
  •   नमिन ढकाल (इलाम)
  •  राजन ठटाल (खोटागं)
  •   बाबुराम वास्ताेला (संखुवासभा)
  • स्वास्थ्य पृष्ठ संयोजकःडा. सुर्यबहादुर पराजुली (एमडी)
  • लोकसेवा पृष्ठ संयोजकः अनिल पोख्रेल (नायब सुब्बा)

Copyright © 2018 / 2021 - pradeshportal.com All rights reserved