इटहरी: मुख्य बजारको पूर्व लाइनमा पर्छ इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरी । ठुलो गेटभित्र साँघुरो ठाउँमा अवस्थित छ कार्यालय । कार्यालय प्रमुखको कक्ष पुग्न आँगनबाट दुई खुड्किला झर्नुपर्छ । हरेक बर्खा खुड्किला सम्म पानी जम्छ । २ लाख बढी इटहरी बासीको उद्धारमा खटिनुपर्ने प्रहरी आफै सुरक्षित छैनन् ।
यही साउन ४ शनिवार लोकसेवा आयोगले संविधान विपरीत विज्ञापन खुलाएको भन्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले प्रदेश बन्दको आह्वान गर्यो । बजार बन्द गराउँदै हिँडेका महासङ्घका एक दर्जन बढी जनजाति कार्यकर्तालाई इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीले पक्राउ गर्यो ।
पक्राउ परेका आदिवासी नेता कार्यकर्ताहरूलाई राख्ने ठाउँ थिएन । फौजदारी किसिमका अभियुक्त राख्ने हिरासत पनि भरिएको थियो । चौबिस घन्टे अनुसन्धानका लागि राखिने हिरासत भरिएको थियो ।
सबैतिर भरिभराउ भएकोले पक्राउ परेका सबैलाई प्रहरी निरीक्षकको कार्यकक्षमै दिन भरी राखियो । इलाका प्रहरी कार्यालयको हिरासत कक्ष सानो भएकोले थुनुवालाइ प्रहरी निरीक्षकको कक्षमा राख्न बाध्य भयो प्रहरी । स्तरीय भवन र उपयुक्त हिरासत कक्षको अभावमा इटहरी प्रहरीमा यस्ता गतिविधि सामान्य बन्ने गरेका छन् ।
खाने, बस्ने र काम गर्ने ठाउँको अभाव कायमै छ । भारी वर्षाको समयमा प्रहरी प्रमुखकै कार्यकक्षमा पानी भरिन्छ । प्रहरी चौकीको लागी २०३२ सालमा बनेको भनवमा इलाका प्रहरी कार्यालय चलीरहेकोछ । असईको दरबन्दीमा ९ जना जवान रहेको भवनबाट हाल डिएसपीको कमान्डमा रहेका ८० जवानको लागी सोही भवनको प्रयोग भइरहेकोछ । हाल इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरी प्रमुख समीरचन्द्र खरेलको मातहतमा ११५ जनाको दरबन्दी रहेको छ । वडा कार्यालय बाहेक सोही कार्यलयमामात्र ८० जवान कार्यरत छन् ।
कार्यालय प्रमुखले उपयोग गर्ने भन्दा अर्को भवनबाट लेखा, मुद्दा, महिला बालबालिका तथा हिरासत कक्ष सञ्चालनमा छन् । कोठाको अभावमा लेखा, मुद्दा, महिला तथा बालबालिका तथा प्रहरी निरीक्षक कक्ष एउटै कोठामा राख्नु परेको प्रहरी प्रमुख खरेलको भनाई छ । हिरासत कक्ष समेत सानो भएकोले कहीलकाही प्रहरी निरीक्षकको कोठालाई हिरासत बनाउनुपर्ने अवस्था आएको उनी बताउँछन्
प्रहरी प्रमुख खरेलका अनुसार अभियोजन, अनुसन्धान र महिला सेल सबै एउटै कोठामा चलाउनु परेको छ । ‘दुइजना प्रहरी निरीक्षकको दरबन्दी रहेपनि वहाँहरूलाई कार्यलयकक्ष दिन सकिएको छैन ।, उनले भने, ‘कम्प्युटर राख्ने कोठा छैन । फाइल राख्नको लागी समेत समस्या भइरहेकोछ । अहिले पनि ५० प्रतिशत प्रहरी जवानहरू डेरामा बस्न बाध्य छन् ।’
प्रहरी भनेको २४ सै घण्टा ब्यारेकमा बस्नुपर्र्ने भए पनि त्यो सबै हुन नसकेको उनी बताउँछन् । यसमा कसलाई दोष लगाउने के गर्ने भन्ने बारेमा आफूहरू समस्यामा परेको उनको भनाई छ ।
‘कतिपय अवस्थामा आपत्कालीन फोर्स परिचालन गर्नु पर्ने अवस्था सृजना हुन्छ । तर भवनको अभावले गर्दा प्रहरी जवानलाई ब्यारेकमा राख्न सकिएको छैन ।,’ उनले दुख व्यक्त गरे, ‘कार्यालय भवनमा बस्नुपर्ने जवानहरू भाडा तिरेर बस्न बाध्य छन् । म आफै पनि कार्यालय भन्दा ५ सय मिटर टाढा बस्नु परीरहेकोछ ।’
प्रहरीको लागी फिजीकल फिटनेस र व्यायाम अनिवार्य शर्तहो । तर साधुरो घेरामा रहेको कार्यलयमा सो कुरा अवसम्भव हँदै आएको छ । शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्त राख्नुपर्ने प्रहरीको लागी व्यायाम गर्ने ठाउँको अभाव छ । फिटनेस नभएपछी कार्यसम्पादनमा समेत समस्या हुने गरेको खरेलको भनाई छ ।
महानगर बन्ने प्रयासमा रहेको इटहरीमा स्तरीय प्रहरी भवन छैन । भवन र ब्यारेकको अभावमा उपमहानगरको सांस्कृतिक भवनलाई ब्यारेकको रूपमा रूपान्तरण गरीएकोछ ।
खरेलका अनुसार अहिलेको लागी न्यूनतम एक बिगाह र महानगर बन्दाको अवस्थामा दुई बिगाह जग्गा इलाका प्रहरी कार्यालयको लागी आवश्यक पर्ने उनी बताउँछन् ।
यस्तो छ जग्गा प्राप्तिको प्रयास
तर जग्गा प्राप्तिको लागी पहल नभएको भने हैन । तत्कालीन प्रहरी प्रमुख ओम प्रकाश अधिकारीले २०७२ सालमा यसको प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका थिए । उनका अनुसार जग्गा प्राप्तिको लागी एक समातिनै गठन भएको थियो । अधिकारीका अनुसार धेरै कोसिस गरेर पनि भवन बनाउन नसकीएकोहो । जग्गा प्राप्ति समितिले कृषि देखी गृह मन्त्रालयमा बारम्बार डेलीगेसन गएको उनी बताउँछन् । आफू सरुवा भएर गएपछी पनि गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकलाई इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीको भवन र सम्भावित जग्गाको भ्रमण गराएको उनको भनाई छ ।
२०७२ असोज २२ गते इटहरी उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत महेशराज तिम्सिनाको अध्यक्षतामा बैठक बस्यो । नागरिक समाज, इलाका प्रहरी कार्यालय, राजनैतिक दल र उपमहागरको संयुक्त बैठकले इटहरी काँग्रेसका नेता रोहीत प्रसाईँको नेतृत्वमा एक समिति गठन गर्यो । सोही समितिले ०७२ कार्तिक २ गते इटहरी ९ जुट बाली अनुसन्धान कार्यक्रमको नाममा रहेको १ बिगाह जग्गा उपलब्ध गराउन कृषि अनुसन्धान परीषदलाई पत्राचार गर्यो ।
त्यतीमात्र हैन कार्तिक १२ गते सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविलाल पन्तको नेतृत्वमा रहेको जिल्ला सुरक्षा समितिले गृहमन्त्रालयमा जग्गा उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गर्यो । सोही समितिको पत्र अनुसार मङ्सिर १० गते जग्गा छुट्ट्याउने काम भयो । तर कृषि मन्त्रालय मातहतको जग्गा भएकोले अनुमतिको लागी गृहले पत्राचार गर्यो ।
कृषि विकास मन्त्रालनय आन्तरिक व्यवस्थापन शाखाले चैत्र १० मा नेपाल कृषि अनुसन्धान परीषदलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सकिने नसकिने बारे राय मागगर्यो । चैत २३ गते नै कृषि अनुसन्धान परीषद बाट जुटबिकाश अनुसन्धान कार्यक्रमलाई सोही बेहोराको राय माग गरी पत्राचार भयो ।
त्यसैको प्रतिउत्तरमा ०७३ वैशाख १३ गते जुटवाली अनुसन्धान कार्यक्रमले जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने भन्दै कृषि अनुसन्धान परीषदमा पठायो । त्सपछी इलाका प्रहरी कार्यालय बन्नको लागी जग्गा उपलब्ध भएको भन्ने समाचार बाहिर आए ।
वैशाख २२ गते फेरी कृषि मन्त्रालयले कृषि विभागमा राय माग गर्यो । विभागले रेसम प्रशोधन केन्द्र सँग सल्लाह गर्नुपर्ने बतायो । सोही बमोजिम असार १३ गते विभागले रेसम प्रशोधन केन्द्र इटहरी सँग राय माग गर्यो । तर रेसम प्रशोधन केन्द्रले रेसमको किरा पाल्नको लागी किम्बु खेती गर्न लागिएको र प्रशोधनको मेसिन भएकोले जग्गा दिन नसकिने बतायो ।
त्यसपछि जग्गा प्राप्तिको लागी सम्पूर्ण प्रक्रिया बन्द भए । उपयुक्त स्थानमा जग्गा नभेटिएकोले इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरी साँघुरो भवनबाट सञ्चालन भइरहेकोछ ।
पछिल्लो समय २०७५ मङ्सिर १६ गते कृषि तथा पशुपक्षी राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीलाई इटहरी उपमहानगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । तर अहिले सम्म कृषि मन्त्रालय बाट कुनै प्रतिक्रिया आउन सकेको छैन ।
कृषि मन्त्रालय र रेसम प्रशोधन केन्द्र बिच समन्वय हुन नसक्दा इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीले जग्गा पाउन सकेको छैन । अत्यन्त्रै साँघुरो स्थानमा काम गर्नुपर्ने र जवानहरूलाई चुस्त दुरुस्त राख्न नसक्नु चुनौतीको विषय भएको प्रहरी प्रमुख खरेल बताउँछन् । चारतिरको केन्द्र रहेको इटहरी सुरक्षाको हिसाबमा संवेदनशील रहेको उनको भनाई छ ।
तर त्यही संवेदनशील क्षेत्रको प्रहरी भने भवन र पूर्वाधारको हिसाबमा आफै असुरक्षित रहँदै आएका छन् ।
नं
_1720278409.jpg)
