विराटनगरः प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रदेश सभामा जारी चौथो र बजेट अधिवेशनबाट ५ विधेयक पारित भएका छन् ।

जसअनुसार गाउँ तथा नगरसभामा सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएका छन् ।

त्यस्तै, प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७६, प्रदेश विनियोजन विधेयक २०७६ र प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था विधेयक २०७५ पारित भएका छन् ।

सचिवालयका अनुसार दर्ता भएका र पारित नभएका विधेयकहरूको सङ्ख्या ४ छ । प्रदेश नम्बर १ जाँचबुझ तथा अनुसन्धान आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश स्वायत्त संस्था गठन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक, प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ पनि प्रदेश सभामा दर्ता भएका छन् ।

प्रदेश १ सरकारले तुलनात्मक रूपमा अन्य प्रदेशभन्दा बढी कानुन निर्माण गरेको छ । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी आवश्यक कानुनको प्राथमिकीकरण गरी यसको निर्माणलाई जोड दिइएको बताउँछन् । भण्डारीले धेरै कानुन सर्वसम्मतमा निर्माण भएको जानकारी दिए ।