गोविन्दप्रसाद ढकाल
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, गरिमा विकास बैंक लिमिटेड
राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकमध्येको एउटा बैंक हो गरिमा विकास बैंक । २०६४ कात्तिक १८ गते स्याङ्जाको वालिङमा स्थापना भएको बैंक निलगिरी विकास बैंकसँग मर्ज भएपछि २०७२ असार २९ गतेदेखि राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक भएको हो । ०७३ असार ४ मा शुभेच्छु विकास बैंकसँग मर्ज भएपछि बैंक थप सशक्त बनेको पाइन्छ । स्याङ्जाबाट कास्कीको पोखरामा केन्द्रीय कार्यालय सारेको सो बैंकले ०७३ चैतदेखि केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा सारेको थियो । ८० शाखा रहेको सो बैंक अहिले देशभर शाखा बिस्तारमा लागेको छ ।
यसै क्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दप्रसाद ढकाल पूर्व क्षेत्रका शाखाको वस्तुस्थिति बुझ्न इटहरी आएको समयमा उनीसँग खेमचन्द्र अधिकारीले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः
यस वर्ष मौद्रिक नीति केही ढिलो आयो । ढिलो आएको मौद्रिक नीतिले समेट्ने भनिएका विषय मर्जर र बिग मर्जरलगायतका विषयलाई पहिले हल्ला गरेजसरी नसमेटी आयो । तपाईंको विचारमा मौद्रिक नीति किन ढिलो आयो र यसले वित्तीय संस्थामा कस्तो असर पार्छ ?
सामान्यतः मौद्रिक नीति बजेट सार्वजनिक भएपछि आउँछ । केही समय तलमाथि हुुनु स्वाभाविकै हो । मौद्रिक नीति आउनुपूर्व सञ्चारमाध्यममा बिग मर्जरको बारेमा समाचार आएका थिए । राष्ट्र बैंकका आधिकारिक व्यक्तिबाटै बिग मर्ज र फोर्स मर्जको कुरा आएकाले वित्तीय क्षेत्रले थप चासोका साथ मौद्रिक नीतिलाई पर्खिएको थियो । तर मर्जरमा जाने वित्तीय संस्थालाई केही सुविधा दिने तर फोर्स मर्जरमा नलाने गरी मौद्रिक नीति आएको छ ।
यो सही छ । कसैलाई जबर्जस्ती मर्ज गराइयो भने त्यसले राम्रो परिणाम दिँदैन । मर्जर गर्न जति सजिलो छ, पोस्ट मर्जर गर्न त्यत्तिकै असहज छ । अहिले दिइएको छुट सुविधाको उपयोग गर्दै वित्तीय संस्था मर्जमा जाँदा नै राम्रो परिणाम आउन सक्छ । क्रस होल्डिङ शेयर भएका कम्पनीबीच मर्ज गराउँदा अझ राम्रो परिणाम आउन सक्छ ।
त्यसो भए मर्जरमा जाने कम्पनीलाई दिइने जुन सुविधाको लोभ देखाइएको छ, त्यो लोभले मात्रै वित्तीय कम्पनी आकर्षित हुँदैनन् ?
हुँदैनन् । सुविधा भनेको १ पटक पाइने हो । तर मर्जमा गएपछि हुने फाइदा वा बेफाइदा भनेको त सधैँलाई हो । त्यसैले तत्कालीन फाइदा मात्रै हेरेर कुनै पनि संस्था मर्जमा जाँदैनन् । हामीले हेर्ने भनेको दीर्घकालीन फाइदा हो । जुन कम्पनी मर्जमा जान इच्छुक छन्, स्वेच्छिक रूपमा मर्जमा जान तयार भएका छन् ती संस्थाले यो सुविधाको उपयोग गर्नु उचित हो । तर, यही सुविधाको लोभमा कुनै पनि वित्तीय संस्था मर्जको लागि आकर्षित भने हुँदैनन् । क्रस होल्डिङ शेयर (एउटै व्यक्ति, कम्पनी वा व्यापारिक समूहको २ कम्पनीमा धेरै शेयर) भएका कम्पनीबीच मर्ज गराउँदा नै राम्रो हुने देखिन्छ ।
मर्जको कुरा गर्दा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक यो उचित छ भन्छन्, तर मर्जरमा जान भने तयार हुँदैनन् । कतिपय अवस्थामा मर्जरमा जान हस्ताक्षर भइसकेपछि पनि त्यो कार्यान्वयन हुँदैन । सञ्चालकले खाइपाई आएको सेवा र सुविधा काटिने भएकाले मर्जरमा जान तयार नभएको भन्ने आरोप पनि लाग्छ । के एक जना सिइओको जागिर जाने र दुवै संस्थाका सबै व्यक्ति सञ्चालक हुन नपाउने र त्यसबापतको सुविधा लिन नपाउने भएर नै मर्जको विषयले गति लिन नसकेको हो त ?
विकास बैंक र साना वित्तीय कम्पनीमा यस्तो समस्या हुँदैन । तर वाणिज्य बैंकमा भने यस्तो समस्या आएको सुनिएको छ । र, यसमा सेवा सुविधा कटौती हुने विषयले पनि भूमिका खेलेको हुन सक्छ । हामीले चाहिँ २ ओटा विकास बैंकलाई मर्ज गर्दा कुनै समस्या भएन ।
जुनसुकै संस्था पनि मर्ज हुने भएपछि आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा हेर्ने होइन । संस्थाको फाइदाको लागि व्यक्तिगत फाइदा त्याग्ने हिम्मत नगरेसम्म मर्ज हुँदै हुँदैन । संस्थापक त १ वर्षपछि फेरि हुन सकिहालिन्छ नि । मर्ज भएको अर्काे वर्षमा त नयाँ सञ्चालक छान्नैपर्छ । जसको बढी लगानी छ उसलाई सञ्चालक हुन दिने हो भने संस्थाको हित हुन्छ । सिइओको कुरा गर्नुहुन्छ भने राम्रोसँग काम नगरे संस्था मर्जमा नगए पनि उसको जागिर जान्छ ।
मुख्य कुरा कर्मचारीको भावना समेट्न सक्नुपर्छ । संस्था चलाउने भनेको त कर्मचारीले काम गरेर हो । मर्जमा जाँदा कर्मचारीको भावना समेट्न सकिएन भने संस्थाले प्रगति गर्न सक्दैन । मर्जपछि दुवै संस्थाका कर्मचारीमाथि एकै संस्थाको कर्मचारीको जसरी हेरिएन भने मर्ज उपलब्धिपूर्ण नै हुँदैन ।
गरिमा विकास बैंक चालु आर्थिक वर्षमा कसरी अघि बढ्ने रणनीतिमा छ ?
गत आर्थिक वर्षमा हामीले ६० करोडको हाराहारीमा नाफा कमाएका छौं । अहिले हामीसँग ८० ओटा शाखा छन् । ११ ओटा शाखा बिस्तार गर्ने क्रममा छौं । १ नम्बर प्रदेशमा ११ ओटा शाखा खोलेका छौं ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा हामीले शाखा बिस्तारमा जोड दिएका थियौं । चालु आर्थिक वर्षमा व्यवसाय बिस्तारमा जोड दिने भएका छौँ । योजना बनाएर व्यवसाय बिस्तारमा हामी लागेका छौँ ।
पूर्व क्षेत्रमा यस बैंकले कस्तो गति लिएको छ ?
तुलनात्मक रूपमा राम्रै भएको छ । तर अझै पनि डिपोजिटमा केही समस्या देखिएको छ । ग्रामीण भेगमा वित्तीय साक्षरताको कमी देखेका छौँ । वित्तीय पहुँच र वित्तीय साक्षरता दुवैको कमी देखिएको छ ।
पहिले नै २ ओटा संस्थालाई मर्ज गरिसकेको यस संस्थामा चाहिँ मर्जको सम्भावना कत्तिको छ ?
मर्जको विषय मैले भन्दा पनि सञ्चालकले भन्ने विषय हो । मर्जपछि कुनै पनि शाखामा यो कर्मचारी यो संस्थाबाट आएको, यो कर्मचारी यो संस्थाबाट आएको भनेर पक्षपातपूर्ण व्यवहार हाम्रो संस्थामा भएन र हुँदैन पनि । त्यसकै कारण संस्था सफल हुँदै गएको हो ।
हाम्रो संस्थामा पनि मर्जको लागि ढोका चाहिँ खुल्ला छ । हामीले कुनै क्षेत्रीय स्तरका विकास बैंक मर्ज गर्ने वा हामी नै कुनै राम्रो वाणिज्य बैंकमा मर्ज हुने दुवै सम्भावना भने रहेका छन् । तर यसको निर्णय भने सञ्चालक समितिले गर्ने हो ।
संस्थाले कुन क्षेत्रमा बढी मात्रामा कर्जा लगानी गरेको छ ?
हामी ग्रामीण भेगमा बढी केन्द्रित भएका हुनाले कृषि क्षेत्रमा हाम्रो लगानी बढी छ । सानो योजनामा बढी ऋण लगानी भएको छ । हामीसँग २८ हजार ऋण फायल छन् । औसतमा १० देखि १५ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी भएको छ । जमानीको आधारमा बिनो धितो ३ लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने गरेका छौं ।
यस संस्थाले संस्थागत रूपमा कस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेको छ ?
संस्थागत रूपमा हामीले हाइड्रोपावर र सिमेण्ट उद्योगमा लगानी गरेका छौँ । माछापुच्छ्रे बैंकको नेतृत्वमा हाइड्रोपावरमा लगानी गरेका छौँ । सिद्धार्थ बैंकको नेतृत्वमा अर्काे हाइड्रोपावरमा पनि लगानी गरेका छौँ । प्रभु बैंक र सानिमा बैंकको नेतृत्वमा लगानी हुने हाइड्रोपावरमा पनि लगानीको प्रतिबद्धता जनाएका छौँ । त्यस्तै, भूगर्भ सिमेण्टमा लगानी गरेका छौँ ।
स्याङ्जाबाट पोखरा हुँदै काठमाडौंमा यस बैंकको केन्द्रीय कार्यालय सर्याे । स्याङ्जा अथवा पोखरामा कार्यालय राखेर राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक चलाउन सकिँदैन थियो र ?
राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक भएपछि हामी पोखरामा डेढ वर्ष बस्यौँ । तर, पोखरा बसेर बैंक सञ्चालन गर्दा राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक भन्ने कहीँ म्यासेज नै जाँदो रहेनछ । जति पनि नियामक निकाय छन् र वित्तीय गतिविधि छन्, ती सबै काठमाडौंकेन्द्रित छन् ।
देशभरको कुल निक्षेपको ६० प्रतिशत निक्षेप काठमाडौंमै सङ्कलन हुन्छ । विभिन्न वित्तीय संस्थासँग सहकार्य गर्दा काठमाडौं पुग्नैपर्ने बाध्यता छ । केन्द्रीय कार्यालय पोखरामा भन्नेबित्तिकै नियामक निकायका कर्मचारीले नै राष्ट्रिय स्तरको कहिले हुने, कहिले काठमाडौं आउने भनी सोध्छन् ।
काठमाडौं नआईकन कुनै पनि विकास बैंक राष्ट्रिय स्तरको त कागजमा मात्रै हुँदो रहेछ, भावना र व्यवहारमा हुँदो रहेनछ । कर्मचारीको मानसिकतामा हुँदो रहेनछ । जसले गर्दा काम गर्न अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ । हामी त १ वर्ष ढिलो पो गरेछौँ काठमाडौं सर्न भन्ने लाग्दैछ । वित्तीय क्षेत्रमा अझै पनि सङ्घीयता आएकै छैन ।
