विराटनगरः अघिल्लो साल भदौ १ देखि जारी अपराध संहिता हतारमा ल्याइएको कानुनका जानकारहरूले बताएका छन् । आज विराटनगरमा सङ्घीय सरकारको कानुन मन्त्रालय र प्रदेश एकको आन्तरिक मामिला एवंम कानुन मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले कानुन बारे जनतालाई जानकारी दिनु राज्यको दायित्व रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रदेश एकका मुख्य महान्यायाधिवक्ता चुुडामणी आचार्यले जनतामा तल्लो तह सम्म कानुन बारे जानकारी नभएको बताए । उनले दुबै तहका सरकारले तत्काल जनतालाई प्रचलित कानुन बारे जानकारी दिनुपर्ने औँल्याए ।
त्यस्तै उच्च अदालत विराटनगरमा मुख्य न्यायधिक विनोद शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार राज्यभित्र बनेको कानुन पहिलो जनतालाई थाहा दिने प्रकृतिको हुने भन्दै हतारमा ल्याएको अपराध संहिताको पहिलो संशोधन नै बुझ्नै नसकिने भएको तर्क गरे ।
उच्च अदालत, जिल्ला अदालत र स्थानीय न्यायिक समितिका पदाधिकारी सम्मिलित अन्तक्रिर्यामा प्रदेश एकका आन्तरिक मामिला एवंम कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले समेत सामाजिक अवस्था र कानुन निर्माणको अवस्थामा धेरै अन्तर भएको गुनासो गरे । उनले समयअनुकुल परिमार्जन गर्दै कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै प्रचलित कानुनबारेको जानकारी विभिन्न तहबाट जनतामाझ पुुर्याउने जानकारी दिए । 
_1720278409.jpg)
