बेलबारीः स्थानीय तहको निर्वाचनपछि ७ सय ५३ नेपालमा स्थानीय सरकार बने । यी सरकारले आफैँ कानुनसमेत निर्माण गरिरहेका छन् । आफैँ स्वायत्त सरकार बनेपछि स्थानीय सरकारले सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारले बनाएका कानुनबाहेक अन्य कानुन पनि बनाइरहेका छन् ।

स्थानीय सरकार समेत स्वायत्त भएपछि सरकार सञ्चालनका लागि कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता पनि त्यत्तिकै छ । तर मोरङका स्थानीय सरकारले भने एकै प्रकृतिका नीति, नियम तथा कानुन बनाउने भएका छन् । मोरङका १७ ओटै स्थानीय तहले एकै प्रकारका कानुन बनाउने भएका छन् ।

बिहीबार मोरङको कटहरी गाउँपालिकमा १७ ओटै स्थानीय तहका प्रमुख, उप–प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको बैठकले कानुन निर्माण गर्नका लागि कानुनविदसँग छलफल गरेर स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि चाहिने विधेयक तथा ऐनको ड्राफ्ट बनाउने भएका हुन् ।

विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव अधिकारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति समेत निर्माण गरेको छ । समितिको सदस्यमा सुन्दरहरंैचा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद दाहाल, बेलबारी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकयि अधिकृत प्रदीप शाह, उर्लाबारीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेककुमार रेग्मी र बुढीगंगा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोदकुमार न्यौपाने रहेका छन् ।

‘हामी स्वायत्त सरकार हौँ’, बेलबारी नगरपालिकाका नगरप्रमुख तथा स्थानीय साझा सरोकार मञ्चका संयोजक ज्ञानेन्द्र सुवेदीले भने, ‘सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँगै स्थानीय सरकारको काम कार्वाही अगाडि बढाउन हामीलाई छु्टटै कानुन चाहिन्छ । मोरङमा सबैको एकै प्रकृतिको कानुुन होस् भनेर कसरत थालेका हौँ ।’

साझा सरोकार मञ्च गठन गरेर मोरङका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहमा साझा मुद्दा बनाइरहेका छन् । उक्त समितिको संयोजक बेलबारीका मेयर रहेका छन् । १७ ओटै स्थानीय तहमा एउटै प्रकृतिको नीति नियम बने काम गर्न पनि सजिलो हुने सुवेदीले बताए ।

सो समितिले स्थानीय सरकारका लागि चाहिने विधेयक तथा ऐन निर्माण गर्नका लागि कानुन विज्ञहरूसँग छलफल गरी ड्राफट तयार पार्ने भएको छ ।

‘ड्राफट तयार पारेर उहाँहरूले अर्को बैठकमा पेश गर्नुहुन्छ’, संयोजक सुवेदीले भने, ‘अनि हामी छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ । दुई दुई महिनामा उक्त समितिको बैठक बस्ने गरेको छ ।’  मोरङमा १ महानगरपालिका ८ नगरपालिका र ८ गाउँपालिका रहेका छन् ।