इटहरीः प्रधान न्यायाधीशसहितका पाँच जना न्यायाधीशहरूको इजलासले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई दिइने मासिक पारिश्रमिक रोक्न आदेश दिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा र न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले सो आदेश दिएको हो । अब देशभरका सबै जनप्रतिनिधिको मासिक तलब रोकिने भएको छ।

प्रदेश १ बाहेकका ६ प्रदेशले सुविधा तथा पारिश्रमिक ऐन बनाई स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक र सुविधा दिँदै आएका थिए । संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ अनुसार स्थानीय निकायले जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिन नमिल्ने आदेशमा उल्लेख छ। त्यस्तै, सर्वोच्चले प्रदेशसभाले पारित गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन बदर गर्न पनि आदेश दिएको छ।

अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिटमाथि अधिवक्ताहरू डा. गोविन्द गौतम, शेरबहादुर केसी, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, गोपालकृष्ण घिमिरे, अधिवक्ताहरू सुदीप पौडेल, पंकजकुमार कर्ण, ओमप्रकाश अर्याल, सन्तोष भण्डारी, आरसी गौतम, डा. शिवकुमार यादव, ज्ञानेन्द्रराज आरण, राधा जीसी, वीरेन्द्र गौतम र लक्ष्मी थापाले बहस गरेका थिए।