धनकुटाः प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफूहरूको चलाखीपनले सर्वोच्च अदालतले गरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कुनै पनि प्रकारको तलब सुविधा लिन नपाउने आदेशले छुन नसकेको बताएका छन् ।
शनिबार धनकुटामा आयोजित स्थानीय तह र प्रदेशसभाका जनप्रतिनिधिलाई कानुन निर्माण र कार्यान्वयन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । संविधानलाई सुक्ष्म अध्ययन गरेर प्रदेश १ सरकारले कानुन बनाएको हुँदा प्रदेश १ सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतको निर्णयले छुन नसकेको उनको भनाइ थियो । सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कुनै पनि प्रकारको तलब सुविधा लिन नपाउने आदेश दिएको थियो । यससँगै प्रदेश एक बाहेकका अन्य ६ प्रदेश समस्यामा परेका छन् ।
प्रदेशले धेरै कानुन बनाउनुपर्ने भएता पनि हरेक मन्त्रालयमा दक्ष जनशक्तिको अभावले ड्राफ्ट तयार हुन नसकेको मुख्यमन्त्री राईको भनाइ थियो । हालसम्म संविधानको अधीनमा रही प्रदेश १ ले ४३ ओटा कानुन बनाएको समेत उनले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा धनकुटा, तेह्रथुम, भोजपुर, सङ्खुवासभा, सुनसरी र मोरङका प्रदेश सभा सदस्य र ती जिल्लामा रहेका १ महानगरपालिका, २ उपमहानगरपालिका, २४ नगरपालिका र ३४ गाउँपालिकाका १÷१ जना प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।