विराटनगरः प्रदेश एक संसदका समितिहरूले सरकारले आफ्नो निर्देशन नटेर्ने गरेको गुनासो गरेका छन् । राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले विराटनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै समितिका सभापतिहरूले सरकारले संसदीय अभ्यासलाई नमानिरहेको भन्दै सरकारी बेवास्ताप्रति कानुनी प्रश्न उठेको तर्क गरे ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति शिवनारायण गनगाईले आफ्नो समितिले विभिन्न विषयमा पटक पटक जवाफको तागेता गर्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको अनुभव सुनाए । ‘संसदीय समितिलाई मात्र होइन की पुरै सांसदलाई नै बाइपास गरिरहेको अनुभव भइरहेको छ ।’ कार्यक्रममा उपस्थित सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीलाई लक्षित गर्दै गनगाईले भने ‘ यस्तो विषयमा संसदसभा र सभामुख गम्भीर बन्नुपर्छ ।’
अर्थ समितिका सभापति मोहनकुमार खड्काले समेत समितिको आग्रह नमान्दा के हुन्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा सरकारले विषयगत समितिलाई बेवास्ता गरेको तर्क गर्छन् । ‘सङ्घीय संसद्मा समितिको निर्देशन मान्न बाध्य हुनेछैन भन्ने विवाद उठेको छ । यहाँ प्रदेशमा पनि यसको अभ्यास गर्न थालेको महसुस हामीलाई हुन थालेको छ ।’ खड्काले भने ।
विधान समितिका सभापति इन्द्रमणि पराजुलीलेसमेत समिति सक्रिय भइरहँदा सरकारले बेवास्ता गरेको बताउँछन् । ‘सार्वभौम अधिकारको अभ्यास गर्ने थलोमा संसद् र विषयगत समितिले गरेका निर्देशनलाई सरकारले बेवास्ता गर्ने कुरा व्यवहारिक भएको छैन ।’ पराजुली भन्छन् । उनीलगायतका समितिका सभापतिहरूले संसदीय समितिको क्षेत्राधिकारको बारेमा कानुनी स्पष्टता खोजिरहेका छन् । विषयगत समितिको क्षेत्राधिकार विधि र कानुनबमोजिम हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारे अन्यौलता उत्पन्न भएको देखिन्छ । लेखा समिति खड्काको तर्क छ ‘ हामीलाई कानुनअनुसार नै जिम्मेवारी दिइएको हो भने सो बमोजिम दिइएका निर्देशनलाई कानुनको प्रक्रियागतढंगले नै मान्नुपर्यो ।
विषयगत जिम्मवारीमा रहेका संसदीय समितिहरूको कानुन निर्माण एवंम सरकारी कार्यको रेखदेख गर्ने विशेष भूमिका हुन्छ । सरकारले चालेका कदम र सभामा पेस गरेका कानुनको ड्राफलाई दफावार छलफल गरी अन्तिम रूप दिने जिम्मा समितिहरूकै हुन्छ । तर समितिको विभिन्न निर्देशन र आग्रह इन्कार गरी संसदीय अभ्यासप्रति अटेरी व्यवहार प्रस्तुत गरेको सभापतिहरूको तितो अनुभव छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका राष्ट्रिय सभाका सदस्य एवंम प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापतिले जुनसुकै शासन व्यवस्था भए पनि सरकारले संसदहरुले शुष्म अनुगमन नरुन भन्ने चाहना राख्ने गरेको बताउँछन् । उनले सरकारले जस्तो व्यवहार प्रस्तुत गरे पनि संसदीय समितिहरूले जनताप्रति उत्तरदायी बन्न सरकारसँग स्वस्थ प्रतिपक्षीकै व्यवहार प्रस्तुत गर्नुपर्ने सुझाव दिए । 
संविधान सभाका सदस्य एवंम प्रदेश एक सरकारका कानुन मस्यौदा समितिका संयोजकले संसदीय समितिको निर्देशनलाई सरकारले गम्भिरढंगले लिनुपर्ने तर्क गरे । ‘यदि सरकार विषयगत समितिको कुरालाई वास्ता गरेन भने सभामार्फत सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गाउनुपर्छ ।’ भण्डारीको थप सुझाव छ ‘ मिडिया र नागरिक समाजमार्फत पनि सरकारका गतिविधिको निगरानी बढाउने काममा समितिहरू चुक्नुहुँदैन ।’ 
प्रदेश एक संसद्मा न्याय, प्रशासन तथा विधान समिति, अर्थ समिति, सार्वजनिक लेखा समिति,सुशासन एवंम योजना समिति, सामाजिक विकास समिति,उद्योग पर्यटन एवंम वातावरण समिति र प्राकृतिक स्रोत ताथ पूर्वाधार निर्माण समिति गरी ७ समितिहरू रहेका छन् ।
