इटहरीः स्थानीय जन प्रतिनिधिले कानुनमा एकरूपताका लागि सहयोग गरिदिन प्रदेशसँग माग गरेका छन् । प्रदेश एक सभाको विधान समितिले प्रदेशका विभिन्न स्थानमा गरेको कानुन कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा विज्ञ व्यक्ति र कानुनी दक्षताको अभावले स्थानीय तहमा आवश्यक कानुन बनाउन नसकेको आवाज उठेको हो ।
दमक नगरपालिका मेयर रोमनाथ ओलीले जन प्रतिनिधिले पछिल्लो सर्वोच्चको फैसलालाई आधार मान्दा स्थानीय सरकारका धेरै कानुन खारेज हुन सक्ने अवस्थामा रहेकोप्रति सङ्केत गर्दै एकरूपता कायम गर्न पहल गरिदिन माग गरेका छन् ।
‘हाम्रो एक नम्बर प्रदेशले राम्रो कानुन विज्ञ पायो, अब यो प्रदेशका जति पालिका छन् तिनीहरूमा विज्ञताको ठुलो खाँचो छ । हामीले विज्ञता पाउँदै पाउँदैनौँ ।’ ओलीले भने ‘हामीलाइै ऐन नियम बनाउनका लागि भइरहेको विज्ञताको अभाव पुुर्ती गर्न प्रदेशले सघाउनुुपर्यो ।’ उनले प्रदेशभरि हुने गरी मस्यौदा कानुन बनाउनका लागि एउटै विज्ञबाट काम लिन सकिन्ने भन्दै सुझाव दिएका थिए ।
कोसी र मेचिका स्थानीय पालिका जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो सुनेको प्रदेश एक सभाको विधान समितिले यस बारे ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । समितिका सभापति इन्द्रमणी पराजुलीले १४ जिल्लाका १ सय ३७ पालिकामा मान्य हुनेगरि कानुनको ढाँचा बनाउने जानकारी दिए ।
‘हामीले प्रदेश सभाले विभिन्न ठाउँमा पुुगेर जनप्रतिनिधिको धारणा बुुझ्ने काम गर्दै छौँ । त्यसका हामीले कस्तो कदम चाल्नुुपर्ने हो त्यसो गछौँ ।’ उनले प्रदेश पोर्टलसँग भने ‘वहाँहरूले विज्ञ अभावकाकारण कानुन बनाउन जटिलता भएको र त्यसलाई चिर्न मस्यौदा कानुन उपलब्ध गराउने जुन सुझाव दिनुभएको छ त्यसलाई प्रदेश सभा र विधान समितिले गम्भीर भएर भोलिका दिनमा प्रदेशभरिका स्थानीय तहकालाई उपयुक्त हुने कानुन बनाइ कार्यान्वयनमा लाग्ने योजना बनाउँदे छौँ ।’
प्रदेश एकको न्याय प्रशासन एवं विधान समितिले प्रदेश एकका तीन स्थानमा स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग कानुन कार्यान्वयनको विषयमा छलफल चलाउले छ । प्रदेश सभाले पास गरेका ४३ कानुनको बारेमा जानकारी दिने र कार्यान्वयनका जटिलताका विषयका गुनासो सुनि उचित सम्बोधन गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रमको आयोजना गरिएको समितिका सदस्य सचिव जयनारायण अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
_1720278409.jpg)
