धरानःराज्यले कृषि क्षेत्रको विकाशलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । अझ प्रदेश नम्बर १ को पहिलो प्राथमिकताको लगानी पनि कृषिमै रहेको छ । तर राज्यको लगानी र विकाशका कार्यक्रमहरु दुर्गम क्षेत्रका कृषकहरु सम्म नपुग्दा कृषिले फड्को मार्न नसकेको कृषकहरुको गुनासो रहेको छ ।
पछिल्लो समय फौजी किराको प्रकोपले देशका विभिन्न क्षेत्रहरुमा धानबाली, मकैबालीमा ठुलो क्षति भयो । किसानहरुले राज्यले केही गरिदिनुपर्छ भनेर आश पनि गरे । तर कृषकहरुले उचित क्षतिपुर्ति पाउन सकेनन् । तत्काल स्थानीय निकायले उपलब्ध गराएको औषधी पनि सिमित थियो । राज्यले कृषि प्रधान देश बनाउने घोषणा गरेको छ । तर राज्यको लगानी स्थानीय तह सम्म पुग्न नसकेको कृषकहरुको दुखेसो छ ।
सरकारले घोषणा गरेको कृषि प्रवद्र्धन कार्यान्यवन नभएको बेलका नगरपालिकाका कृषक हरि भट्टराई बताउँछन् । राज्यले कृषिका लागि दिएका अनुदान, सहयोग, मलखादहरु कृषक सम्म आईनपुग्ने उनको भनाई छ । उनले भने, ‘खेती किसान उन्नत गर्नलाइ मल, पानी बिउँ चाहियो, बेला बेलामा दबाई दिए हुन्थ्यो, त्यती गरे त भैहाल्यो तर कोही आउँदैनन् ।’ मकैबाली किराले नष्ट गर्न थाले पछि पटक पटक कृषि कार्यलयमा खबर गर्दा पनि नआएको उनको दुखेसो छ । उनले भने, ‘मैले पटक पटक बोलाए, मेरो मकैमा किरा लागेर सखाप पार्यो आईदेउन भनेर बोलाए कोही आएनन् ।’ केही महिना अघिको फौजी किराले बाली सखाप पार्दा समेत कसैले क्षति पुर्ति नदिएको उनले बताए । राज्यले दिएको मल, बिउँले बाली सपार्न नै नपुग्ने उनले बताए ।
प्रदेश नम्बर १ को सरकारले कृषिको व्यवसायीकरण तथा आधुनिकिकरण गर्ने गत वर्षको घोषित निती कार्यक्रम अनुसार कृषि औजार खरिदमा अनुदान, मल बीउँ वितरणमा सहजता, सिंचाई सुविधा प्राप्त भुमिको बिस्तारका निति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो ।
भू–उपयोग नीति, कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिन कृषि उपजको लागत मूल्य घटाउदैं उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरेमा सवारी साधन, पूँजीगत अनुदान, प्रविधि सुधार, कृषिको यान्त्रीकीकरण, मल, विउ आदिमा अनुदान दिने नीति अवलम्बन गरिएको छ ।
त्यसै गरि जमीनको चक्लाबन्दी वा करार खेतीको माध्यमबाट खेती गर्न प्रोत्साहन गर्दै एक समूह वा एक सहकारी एक उत्पादन को नीति लिई स्थानीयस्तरमा उपलब्ध हुने उत्पादनशील अवसरलाई उपयोग गरी उत्पादन गरौं प्रदेश समृद्ध बनाऔं भन्ने नीति सरकारको निति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
राज्यको निति तथा कार्यक्रमहरु दुर्गम क्षेत्र सम्म नपुगेको राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघ, बेलका नगरपालिकाका उपाध्यक्ष मनोरथ कोईरालाको भनाई छ । किसानले पाउनुपर्ने अनुदान राहत उनीहरुले नै पाउनुपर्ने उनको माग रहेको छ । उनले भने, ‘ठुलाबडाले मात्रै लिने, अनि काम नगर्ने परिपार्टीको अन्त्य हुनुपर्छ, पहुँच भएकाले मात्रै पाउने अवश्था छ, यसतो अवश्था हट्नु पर्यो ।’
राज्यको निति तथा कार्यक्रमहरु प्रभावकारी बनाउदै कृषकहरुको इच्छाशक्ति बढाउन पनि गाउँ गाउँमा महिनामा ४ वटा कृषि पाठशाला संचालन गर्नु पर्ने उनको सुझाव छ । पाठशालामा अनुकुलन खेतिको विषयमा सिप ज्ञान, उनीहरुको बजारीकरणको ज्ञान लगायतको अध्यापन गराउनुपर्ने आवश्यक्ता रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘धानबाली फौजी किराले नष्ट पारेको छ, त्यही खेतमा मकैबाली लगाईन्दैछ, अब त्यसलाई कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा ज्ञान दिनुपर्यो, त्यसैले पनि अबको आवश्यक्ता कृषि पाठशालाकै हो, दुर्गम क्षेत्रमा कृषकहरुलाई ज्ञान सिपको आवश्यक्ता छ ।’
किसानलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन आउनुपर्ने उनको भनाई छ । सुकिला मुकिलालाई मात्रै होईन्, खेती किसान गर्ने कृषकहरुलाई पनि सम्मान गरिनुपर्ने उनले बताए । उनले भने, किशानलाई अपहेलना गर्न पाइएन्, आफुचै सुकिलो मुकिलो भएर हिड्ने अनि हिलो लागेका कृषकलाई हेलागर्ने अपचलनको अन्त्य हुनुपर्छ, पहिलो पंक्तिमा कृषकलाई राख्नु पर्छ ।’
सरकारले कृषिलाई गरिवी निवारण, वेरोजगारी अन्त्य र खाद्य सुरक्षाको रूपमा विकास गर्ने र पाँच वर्षमा कृषिको उत्पादन दोव्वर बनाउने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले वर्षमा अर्बौं रकम अनुदान सहायतामा खर्च गरेपनि वास्तविक किसानले पाउन सकेका छैनन् । कृषि पेशामा सलंग्न किसानहरूमा नै चरम गरिवी छ । साना र निर्वाहमुखी किसानको पेशालाई व्यवसायिकीकरण गर्न सकिएको छैन ।
कृषि प्रधान देश नेपालमा कृषि विकास क्षेत्रले अपेक्षित विकासको गति पकड्न नसक्दा आयातित कृषि उपजहरूमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले कृषि क्षेत्रमा राज्यको लगानी कसरी सदुपयोग भईरहेको छ, त्यसको अनुगमन गर्दै सुधार गर्न आवश्यक छ ।
