इटहरीः प्रदेश १ मा नेपालको कुल जलविद्युत उत्पादनको एक तिहाइ उत्पादन हुने भन्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफ्नो चुनावी एजेन्डामै जलविद्युत विकासका मुद्दा उठाएका थिए ।
चुनावमा मात्रै होइन प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि मुख्यमन्त्री राईले जनताको लगानी लगाउन आकर्षक नीति ल्याए । ‘प्रदेशको पानी जनताको लगानी, घरघरमा बिजुल् िजनजनमा सेयर’नारा रहेको नीति यही वर्षको जेठ २७ मा सार्वजनिक भयो ।
यो नाराले धेरैलाई तान्यो । तर, प्रदेश सरकारले संविधानबाटै प्रादेशिक जलविद्युत परियोजनामा लगानी गर्ने भने पनि कति क्षमताका परियोजना प्रादेशिक हुन् भन्ने अन्योल थियो । स्थानीय तहले १ मेगावाट सम्मका जलविद्युत् बनाउने भनिए पनि प्रदेशले कति मेगावाटसम्मका बनाउने अन्योल नै छ ।
यही अन्योल चिर्न अब प्रदेश १ सरकारको भौतिक मन्त्रालयले २ सय मेगावाट सम्मका जलविद्युत् आयोजना प्रदेशले सञ्चालन गर्ने गरी नीतिको मस्यौदा प्रस्ताव गरिएको छ । हाल भौतिक मन्त्रालय मुख्यमन्त्री आफैँले सम्हाल्दै आएका छन् ।
मन्त्रालयका सचिव सागर राईका अनुसार अब प्रदेश १ ले २ सय मेगावाट सम्मका जलविद्युत् बनाउने गरी विद्युत् नीति तयार गर्दैछ । केही हप्तामै बन्ने प्रदेश १ को नयाँ विद्युत ऐनले २ सय मेगावाट सम्मका प्रादेशिक जलविद्युत् आयोजना बनाउन बाटो खुल्ने सचिव राईले बताए ।
_1720278409.jpg)
