विराटनगरः विद्यालय क्षेत्र भित्र सुर्ती एवंम धुम्रपान निषेधका लागि बलियो व्यवस्था गरिदिन विराटनगरका शिक्षकले प्रदेश सरकारसँग गुहार मागेका छन् । कलिला विद्यार्थी प्रत्यक्ष असरमा परेको भन्दै कानुनले बर्जित गरेको कुरालाई विद्यालयसम्म पुग्ने सहज बाटो बन्द गरिदिन माग गरेका हुन् ।

सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्न बनेको ऐन २०६८ को स्पष्ट कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको भन्दै विद्यालय हाता भित्र सहज रुपमा प्रवेश पाउने यस्ता मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकुल असर पार्ने पदार्थको रोकावटमा सहयोग पुर्याइ दिन शिक्षक गिता ढकालको माग छ । विद्यार्थीलाई विद्यालय गेटसम्म बेच्न आउने व्यापारीका कारण समस्या निम्तिभएको भन्दै उनले रोकावटका लागि विद्यालय एक्लैले सम्भव नभएका धारणा राखिन् ।
कानुन भएपनि कार्यान्वयनमा जटिलता आइरहेको बेला खुल्ला ठाउँमा हुने मद्यपान र धुम्रपानलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले बलियो कदम चाल्न अर्का शिक्षक खेमराज भट्टराईले सुझाव दिए ।

प्रदेश सरकारका तर्फबाट सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले प्रदेशले फागुन १ गते देखि कानुनले स्पष्ट निर्देशक गरेअनुरुप विद्यालयको १ सय मिटर क्षेत्रफलमा धुम्रपान एवं्रम मध्यपानको विक्रि वितरणलाई कडाइका साथ लागु गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
मुटुरोग विशेषज्ञ शंकार प्रसाद अधिकारीले खैनी, सुर्ती खाने मान्छेमा अन्य व्यक्तिको भन्दा रोगप्रतिरोधात्मक शक्ति कम हुने भन्दै यसको प्रयोगलाई समाजका सबै पक्षले रोक्न आवश्यक भएको बताए । उनले घरमा अभिभावक र विद्यालयमा शिक्षकले नै यसलाई निरुत्साहन गरेर र आफु नखाए नयाँ पुस्ताले सिक्ने मौका नै नपाउने सुझाव दिए । यसको बढि प्रंयोगले उच्च रक्तचाप लगाए मुटुजन्य रोगले मानिसको मृत्यु हुने भन्दै संसार सबै भन्दा बढि मृत्यु मुटुजन्य रोगका कारण भइरहेको तथ्याँकसमेत प्रस्तुत गरे ।

संघीय सरकारले २०६८ सालमै सुर्तीजन्यपदार्थको विक्रि वितरणमा नियमन गर्ने कानुन बनाएको छ र जसको दफा ११ मा १८ वर्ष मुनीका बालबालिकालाई किनबेचमा रोक लगाएको छ भने विद्यालयको १ सय मिटर क्षेत्रभित्र किनबेचन गर्न रोक लगाएको छ । उक्त कानुन उल्लङघन गरेमा १० हजारसम्म जरिवाना तोकिएपनि कार्यान्वयन नहुँदा विद्यार्थीको सहज पहुँचमा पुगिरहेको छ ।