विराटनगरः प्रदेश सभाबाट बनेका ऐनलाई टेकेर मन्त्रालयले अधिकार प्रत्यायोजनबाट बनाएका नियम, विनियम, नियमावली र निर्देशिकाको गम्भीर अध्ययन गर्न प्रदेश सरकारलाई सांसदहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रदेश वातावरण सम्बन्धमा व्यवास्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा बुधबार बोल्ने प्रदेश सांसदले अधिकार प्रत्यायोजन गर्दै जाने तर बनेका कानुनको विषयमा संसद र सदनलाई नै जानकारी नगराउने गर्नाले कस्ता खालका कानुन बने भन्ने अन्योल भएको बताएका छन् । सांसदको गुनासो थियो ‘‘तोके वा तोकिए बमोजित हुन्छ भन्दै अधिकार प्रत्यायोजन गरेर जाने तर त्यसको जानकारी संसदलाई नहुँदा अलि कस्तो कस्तो लागेको छ ।’’
नेकपाका सांसद लक्ष्मण तिवारीले भने, ‘‘हामीले अधिकार प्रत्यायोजन गरेर विधेयक पारित गर्छौ, ऐन बन्छ त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन नियमावली, निर्देशिका मन्त्रालयले बनाउने कुरा हो, कतिपय कुराहरु तोकिएर जानुपर्छ, कस्ता खालका कानुन बने ? कस्ता खालका ऐन नियम बने भन्ने सांसदलाई नै जानकारी छैन ।’’ उनले ‘‘तोकिए बमोजिमको हुनेछ भनेर छाडिएका विषय मन्त्रालयले तोकेपछि मात्र सांसदलाई थाहा हुन्छ ।’’ भन्दै सभामुखलाई ध्यानाकर्षण गराए ।
तिवारीले यो विषयले संसद बढी तरंगित भएको भन्दै तोके वा तोकिए बमोजिम भन्ने तर त्यो अधिकार दिएपनि सांसदलाई जानकारी गराउनु पर्दैन ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए । तिवारीले प्रदेशसभा नियमावली दफा १५१ नियम तथा आदेशको प्रकाशन को जाँचबुझ भन्ने प्रावधान अनुसार मन्त्रालयले नियम, विनियम, आदेश सूचना प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरी सम्बन्धित मन्त्रीले सचिवालयमा उपलब्ध गराउनु पर्ने नियम रहेको सदनलाई स्मरण गराए । सम्बन्धित समितिले तिनको जाँचबुझ र अध्ययन गरेर तत्काल निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था रहेकोले सोहीअनुरुप हुनुपर्ने तिवारीको माग थियो । उनले भने, ‘‘नियमावलीलाई नचिनेकोले हाम्रो कार्यसूचीभित्र अधिकार प्रत्यायोजन गरेर बनेका कानुन सचिवालयमा कार्यसूची बनाएर पेश गर्नुपर्छ । सचिवालयले जाँचबुझ गर्न सक्नेछ ।’’
वातावरण सम्बन्धी विधेयकको विषयमा तिवारीले कस्ता कस्ता योजनाहरुमा वातवारणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने वा नगर्ने प्रस्ट हुनुपर्ने बताए । आईई नगर्दा ५० लाखसम्म जरिवाना गर्ने विधेयकले नै भनेकोले यो विषय महत्वपूर्ण भएको तिवारीको भनाइ थियो । ‘‘रु. ५ लाखसम्मका योजनामा के गर्ने ?’’ भन्ने अलि झन्झट हुने हो कि भन्दै जिज्ञासा राखेका थिए ।
नेकपाकै सांसद मोहन कुमार खड्काले प्रत्योजनको २९ वटा अधिकार वातावरण विधेयकमा माग गरिएको बताउँदै भने, ‘‘विधायिकी अधिकारलाई हामीले कति प्रत्यायोजन गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।’’ खड्काले प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन र प्रदेश सुशासन व्यवस्था संचालन ऐन २०७५ ले प्रदेश सरकारका मन्त्रीलाई दाता, जनता र सांसद भिखारी जस्तो बनाएको भन्दै टिप्पणी गरे । स्थानीय तहलाई बनाएको कानुन सातै प्रदेशमा अब्बल भएको तर ‘‘मुख्यन्यायधिवक्ताको अधिकार सम्बन्धी ऐन निकम्मा भयो’’ भन्दै टिप्पणी गर्दै भने, ‘‘हामीले हतारमा कस्ता कानुन पारित गर्दैछौ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।’’ उनले मुख्यन्यायाधिवक्ताको अधिकार सम्बन्धी ऐनका आधा भन्दा धेरै धारा उपधारा कामै नलाग्ने भएको उदाहरण पेश गरे ।
उनले भने, ‘‘वातावरण विधेयकमै प्रत्यायोजनको अधिकारका ठेली छ । जो विधायिकी अधिकारबाट प्रत्यायोजनको मात्र माग भएको जस्तो छ । अमूर्त राखिएको छ । कुन कुन कुरा तोकिए बमोजिम हुने हो ? विधायकहरुले प्रत्यायोजनको विषयमा गम्भीर बन्नुपर्छ ।’’ उनले कोषको प्रावधान शंकास्पद भएको बताउँदै कोष अपचलन धेरै भएको र वातावरण संरक्षण कोष त्यसरी नै व्यवस्थापन गरिएको बताए । कोषको भार र मूल्यांकन हुनु जरुरी रहेको भन्दै खड्काले ‘‘कोषको औचित्य के ? भोलि आर्थिक अपचलन हुन्न भन्ने के ग्यारेन्टी ?’’ उनले यो विधेयकमा दफावार छलफल गर्न जरुरी रहेको भन्दै सदनको ध्यानाकर्षण गरे । परिषद र समिति गठन अध्यक्षले नै नियुक्ति र बर्खास्त गर्ने एक निर्णय संस्थागत हुँदैन बरु प्रदेश सरकारले नियुक्ति गर्दा ंसंस्थागत हुने सुझाव दिए ।
नेकपाकै सांसद खिनु लङवा लिम्बूले तोकिएर अनि तोकिए बमोजिम हुनेछ भनिएका धेरै विषयलाई दफावार छलफल गरेर संशोधन गरेर जानुपर्ने बताइन । उनले भनिन्, ‘‘प्रत्यायोजित कानुनमा उल्लेख गर्दा निरीक्षक र निकायलाई अधिकार दिदैं जाँदा सबै प्रत्यायोजित भएर जाने हो कि ?’’ कुन साझा सूची, एकल वा कुनबाट विधेयक आएको हो भन्ने खुलेर नआएकोले स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । लिम्बूले आयोजना निर्माण पूर्व वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न ४५ दिनको समयलाई ३० दिन बनाइनु पर्ने सुझाव दिइन । कांग्रेस सांसद नवोदिता चौधरीले वातवारणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताइन ।
कांग्रेस सांसद लोकप्रसाद संग्रौलाले वातवारण संरक्षणको विषय अति नै संवेदनशील भएकोले कार्यान्वयन प्रमुख विषय भएको बताए । सैद्धान्तिक छलफलमा नेकपाका अम्बिका थापा, तुलसीप्रसाद न्यौपाने र सावित्रा कुमारी रेग्मीले पनि भाग लिएका थिए ।
