इटहरीःआफ्नै अनुयायीमाथि जबरजस्ती करणीको आरोप लागेका सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरी सुनसरी जिल्ला अदालतमा मंगलबार हाजिर हुने ‘हल्ला’ आइतबारदेखि कै थियो । कानून व्यवसायी, पत्रकार र प्रहरीमा यो हल्ला त्यतिकै भने चलेको थिएन ।
९ माघबाट ‘फरार’ सूचीमा परेका गिरी ४० दिनपछि सिधै सुनसरी जिल्ला अदालतमा हाजिर हुने कुराले सबैलाई झस्काएको थियो । उच्च अदालतको आदेशको म्याद छँदै गिरी अदालतमा हाजिर हुने भन्ने खबर उनकै अनुयायीहरुले आइतबार साँझदेखि फैलाएका थिए जसमा पत्रकारहरुलाई समेत यसको जानकारी दिइएको थियो । ‘गुरुले सम्मानित अदालतको सामना गदैं कारागारमै बसेर न्यायको लागि लड्ने सोच बनाउनु भएको छ, मंगलबार अदालतमा आइदिनुहोला’ भनेर उनका बिशेष सहयोगीले सोमबार दिउँसो पत्रकारहरुलाई कल गरेका थिए । अरु बेला गिरीको तस्विर समेत खिच्न अबरोध गर्ने गिरीका सहयोगीले पत्रकारलाई लगातार फोन गरेर अदालत आउन अनुनय गरेका थिए ।
गिरी मंगलबार साढे ११ बजे अदालतमा हाजिर भए र पत्रकारसँग कुरा गदैं भने ‘अदालतको आदेशअघि नै भारत गएको हुँ, फरार भएको गलत कुरा हो’ । ‘उच्च अदालतको आदेशपूर्व नै म गएको हो,’ उनले भने, ‘गएको टिकटको प्रमाण पनि छ । भारतको राजस्थानमा उपचारको लागि बसेको प्रमाण पनि छ, अहिले जबरजस्ती यो खबर थाहा पाएपछि अस्पतालले छुट्टी नदिँदा नदिँदै पनि अदालतको सम्मान गर्न आफैँ हाजिर भएँ ।’
आफू लुकेर नबसेको बताउँदै उनले उपचारका क्रममा डाक्टरको अनुमति लिएर म्याद छँदै अदालतमा हाजिर भएको बताए । पत्रकार सँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘नेपालको न्याय, कानून व्यवस्थामा मर्यादा छ र मैले न्याय पाउँछु, थाहाँ पाउनेबित्तिकै स्वयम् आएको हुँ, पुलिसले ल्याएको होइन ।’ भारतमा उपचारका क्रममा रहँदा कसैले नखोजेको बताउँदै उनले अदालतको म्याद रहेकै अवस्थामा हाजिर भएको बताए । प्रहरी हिरासतमा नबसी सुबिधा सम्पन्न अस्पतालमा बस्ने गिरी एकाएक कारागार छिर्ने योजनाले सबैलाई आश्चर्यमा समेत राखेको छ ।
सुरक्षा निकाय स्रोतले भने मुद्धा ‘सेफल्याण्डीङ हुन नसकेपछिको विकल्प’ गिरीले रोजेको दाबी गरेको छ । गिरी ९ माघमा भारत भाग्नु अघि उच्च अदालतबाट आफ्नो अनुकुल फैसला हुन नसकेकै कारण भागेको जसमा उनले उच्च अदालतलाई मिलाउन काठमाडौंका ‘शक्ती केन्द्र’ मा करोडौ रकमको डिल गर्ने कोशिस गरेका थिए । तर उनको पक्षमा शक्ती केन्द्र नदेखिएपछि उनि फरार भए । प्रहरी स्रोतका अनुसार फरार भएको मितिदेखि मंगलबारको दिनसम्म गिरीले मुद्धा मिलाउने अन्तिम प्रयास गरेका थिए । ‘शक्ती केन्द्र’ ले उनको डिल अस्विकार गरेपछि उनलाई जहाँबाट पनि पक्राउ गरेर ल्याउन प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको थियो । जसमा प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) को एक टोली गिरीको खोजतलासको लागि परिचालन हुन लागेको थियो । यो सबैको भेउ पाएका गिरीले आफ्नो कानूनी सल्लाहकार र नजिकका मान्छेसँगको छलफलबाट आफै अदालतमा हाजिर हुने योजना बनाएको प्रहरी स्रोत बताउँछ ।
ब्लक ‘ए’ को कोठा नम्बर ११ !
मंगलबार बिहान जिल्ला अदालत सुनसरीमा हाजिर भएका गिरीलाई सुनसरीको झुम्कास्थित क्षेत्रीय कारागार चलान गरिएको छ । कारागार चलान भएलगतै गिरीलाई ब्लक ‘ए’ को ११ नम्बर कोठामा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । कारागारमा भित्र हिँड्न नमानेका गिरीलाई गाडीमै ए ब्लकको गेटसम्म लगिएको थियो । गिरीले कारागारमा रहँदा खाना पकाउनका लागि इन्ड्रक्सन चुल्हो माग गरेका छन् । क्षेत्रीय कारगार झुम्काका निमित्त प्रमुख सूर्यमान बानियाँका अनुसार खाना पकाउनका लागि गिरीका अनुयायीले इन्ड्रक्सन चुल्हो व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् । कारागारमा छुट्टै खाना पकाउन चाहे कारागारले व्यवस्था गर्ने बानियाँले बताए ।
उच्च अदालत बिराटनगरले अनुयायीमाथि बलात्कार गरेको आरोपमा ९ माघमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको इजलासले गिरीलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश बदर गरी थुनामा राखेर मुद्दाको पूर्पक्ष गर्न आदेश दिएका थिए । जिल्लाको आदेश बेरितको भएको दाबी गर्दै सरकारी वकिलको कार्यालय र साधारण तारेख माग्दै गिरी पनि उच्च अदालत विराटनगरमा पुगेका थिए । उच्च अदालतले जिल्लाको आदेश बदर गर्दै गिरीलाई अस्पताल राख्नुपर्ने अवस्था आए तीन जना चिकित्सकको सिफारिसमा राख्नु आदेश दिएको थियो ।
अब के हुन्छ ?
माघ ९ गते उच्च अदालत विराटनगरले पुर्पक्षको लागि आदेश गर्दा फागुन ६ गते सम्म बकपत्र गराउनु पर्ने समय दिएको थियो । फागुन ६ गते सम्म पनि म्याद भए पनि २१ दिन सम्म कानुनतः गुज्रेको म्याद थाम्न पाउने व्यवस्था छ । अदालतले सरकारी प्रमाण, पीडित महिला र पीडित महिलाको पति लगायत सँग बकपत्र गराइसकेको छ । त्यसैले अब बकपत्र सकिएपछी अदालतले सुनुवाइको लागि पेसी तोक्ने सरकारी वकिल कार्यालय सुनसरीका प्रमुख गोकुल निरौलाले जानकारी दिए ।
पेशीमा मुद्दा पुगेपछि सुनुवाइ हुनेछ । सुनुवाइ हुँदा न्यायाधीशले मिसिल र पीडित पक्षको वकिलको बहस सुन्नेछन् । यसरी बिचमा कुनै कानुनी अड्चन नआए मुद्दाको प्रक्रिया एक महिना सम्म टुङ्गिने वकिलहरूको भनाइ छ ।