विराटनगरः प्रदेश १ प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनले प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धी ऐन पारित गरी २०७६ असोज ५ गते प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भईसकेको छ । जबकी बल्ल ‘सार्वजनिक यातायात संचालन, नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि प्रदेशहरुले छुट्टै कानुन बनाउन सक्ने’ प्रावधानसहितको विधेयक उपर राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा दफावार छलफल शुरु भएको छ । यो विधेयक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पेश गरेको छ । यसको नाम‘काठमाडौ सर्वाजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयक’ लाई परिमार्जन गरी समितिले संघीय व्यवस्थाअनुकुल बनाउन लागेको हो । संघीय सरकारकाले बाटो खोलिदिएपछि मात्र बन्नु पर्ने कतिपय कानुनहरु प्रदेशले भने त्यसअघि नै निर्माण गरेका छन् । त्यसकै एक उदाहरण हो प्रदेश १ ले पाँच महिनाअघि बनाएको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ ।
वाग्मती प्रदेशले पनि यातायात सम्बन्धी ऐन २०७५ माघमा बनाएको थियो । तर, २९ वटा दफा संघीय सरकारको मौजुदा कानुनसंग बाझिएपछि राजश्व उठाउनै समस्या भएको थियो ।
। संघीय सरकारले ल्याएको विधेयक पारित भई ऐन बनेपछि यसैलाई टेकेर प्रदेशहरुले सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन र संचालनसम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउन सक्छन् । पहिलेको कानुनले संघीय राजधानीको यातायात व्यवस्थापन र संचालनलाई मात्र समेटेकोले यसलाई परिमार्जन गरिएको छ । विधायन समितिले प्रदेशहरुको समेत धारणा मागेको जनाएको छ । तर, यसअघि नै प्रदेश १ मा विधेयक पारित भई ऐन नै प्रमाणीकरण भईसकेको अवस्थामा ‘अब के हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ ।
प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्की भन्छन्,‘‘सरकारले प्रदेशसभालाई बिजनेश दिन सकेको छैन् त्यसैले जथाभावी र कार्यान्वयनमा समेत आउन समस्या हुनेसमेत हेक्का नराखी हचुवाका भरमा सदनमा विधेयक ल्याइन्छ । यातायाता विधेयक यसकै एउटा उदाहरण हो । प्रदेशले बनाएका धेरै कानुन संघसंग बाझिएर कार्यान्वयनमै नआउने खतरा भएको छ ।’’ कार्कीले धेरै विधेयक कपी पेस्टका रुपमा त्रुटिसहित प्रदेशसभामा दर्ता हुने गरेको आरोप लगाए ।
प्रदेश संसदको चौथो अधिवेशनमा प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले पेश गरेका थिए । यसमा दफावार छलफल भई प्रदेशसभाले चौथो अधिवेशनमा पारित गरेको थियो । प्रदेश १ सरकारका कानुन विज्ञ तथा संविधान सभाका सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले भने,‘‘संघले निर्माण गरेर प्रदेशलाई बाटो खोलिदिनु पर्ने ऐन शुरुमै प्रदेशले बनाउँदा कायान्वयनमा समस्या आउन सक्ने सत्य हो । प्रावधानहरु बाँझिन गएमा अदालतमा मुद्दा पर्न सक्छ । त्यस्ता विषयको छिनोफानो अदालतबाटै हुन्छ र टुंगिन्छन् ।’’ भण्डारीले एकल यातायातको अधिकार संविधानले प्रदेशलाई नै दिएको बताए ।
‘‘यही कानुन आउनु पर्दथ्यो भने संघले पहिल्यै यो कानुन ल्याउनु पर्दथ्यो । यसले कतिपय विषयमा विवाद हुन सक्दछ । यो कानुन ढिलो गरी संघले ल्याएको छ’’,भण्डारी भन्छन्,‘‘प्रदेशले ल्याएको कानुन वैधानिक रहेको दाबी गरेपनि बाझिन गएमा संघको ऐन नै मान्य हुन्छ । संघले बेलैमा नबनाएकोले समस्या देखिएको हो । प्रदेशले अमान्य हुने गरी बनाउन हुँदैन तर संघले बनाएको कानुनले नै मान्यता पाउँछ तर बाझिनु हुँदैन ।’’ संविधानमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाएका कानुन संघसंग बाझिन गएमा अमान्य हुने व्यवस्था छ ।
प्रदेश सरकारले बनाएको यो ऐनमा चालक अनुमति पत्र, नवीकरण तथा प्रदेशभित्र सवारी दर्ता, नामसारी, नवीकरण भई संचालन हुने सवारी साधनको व्यवस्थित मर्धादित, अनुशासित तरिकाले संचालन, नियमन, व्यवस्थापन, सर्वसाधारणलाई सहज, सरल र सुविधायुक्त यातायात सेवा उपलब्ध गराउन सार्वजनिक यातायातको प्रबन्ध गर्नेसहितका प्रावधान छन । दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने, बीमा, सडक सुरक्षा तथा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । ऐनले परिचालकलाई पनि स्थानीय तहले अनुमति पत्र उपलब्ध गराउने र लामो दूरीमा अनिवार्य चालक फेर्नै पर्ने प्रावधान पनि राखेको छ । सार्वजनिक यातायातको रुट अनुमति, गुणस्तर, भाडा निर्धारण र नियमनको पनि ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।