धरान/ मेडिकल शिक्षा सुधारको लागि आन्दोलन गरेका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीको मागबमोजिम गठित चिकित्सा शिक्षा आयोगले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानलाई एमबिबिएस र बिडिएसको प्रवेश परीक्षा स्थगित गर्न पत्राचार गरेको छ ।

आयोगले अब चिकित्सा शास्त्रको प्रवेश परीक्षा एकै पटक एउटै सेन्टरबाट गर्ने तयारी गरेकाले प्रतिष्ठानलाई परीक्षाको कार्यक्रम स्थगित गर्न पत्राचार गरेको हो । बीपीले यही जुन १ (जेठ १७ गते) एमबिबिएस र बिडिएसको प्रवेश परीक्षाको फारम खुलाउने तयारी गरे पनि अघिल्लो दिन आयोगले प्रतिष्ठानलाई पत्र पठाएपछि परीक्षाको सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित भएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

‘सरकारले आयोग बनाएपछि त्यसैअन्तर्गत एउटै सेन्टरबाट सबैको लागि इन्ट्रान्स लिने तयारी गरेको छ । त्यसैले बीपीलाई पत्र पठाएर प्रवेश परीक्षाको कार्यक्रम स्थगित गर्न भनेपछि रोेक्यौं,’ प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष डा.गुरु खनालले भने, ‘१ तारिकमा हामीले प्रस्पेक्टस अनलाइनमा हाल्नुपर्ने थियो, तर सबै काम रोकिएको छ ।’ अर्को निर्णय नभइञ्जेलको लागि परीक्षाको कार्यक्रम रोक्न पत्र आएको उनले खुलाए ।

अहिलेसम्म धरानको बीपी प्रतिष्ठानसँगै पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले आफँै प्रवेश परीक्षा लिएर विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरेको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आइओएम)ले त्रिविको आंगिक क्याम्पसको लागि परीक्षा लिने गरेको थियो । यस्तै, काठमाडौं युनिभर्सिटीले पनि आफ्ना आंगिक क्याम्पसको लागि प्रवेश परीक्षा लिने गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने प्रावधान भएको आयोगले प्रवेश परीक्षामा एकरूपता बनाउँदै एकै पटक सबैको लागि परीक्षा लिने तयारी गरेको हो ।

यसको लागि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र डिनलाई बोलाएर सरकार तथा आयोगको तयारीबारे पनि जानकारी गराइसकेका छन् । साथै, सबैलाई त्यसैको तयारीमा जुट्न पनि निर्देशन दिइसकेका छन् ।

बीपीलाई आर्थिक नोक्सानी, विद्यार्थीलाई भने फाइदा
चिकित्सा शिक्षा आयोगले सबैको लागि एकै पटक एउटै सेन्टरबाट प्रवेश परीक्षा लिने तयारी गरेपछि सबैभन्दा ठूलो आर्थिक नोक्सानी धरानस्थित बीपी प्रतिष्ठानले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ । प्रवेश परीक्षा शुल्क र अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थी (विशेष भारतीय) को भर्ना शुल्कबाट ठूलो आम्दानी गरिरहेको प्रतिष्ठानले अब विगतमा पाएको आम्दानी पाउने कि नपाउने भन्ने अन्योल छ । प्रवेश परीक्षा आफँै लिन नपाउँदा वर्षमा साढे ३ करोडको हाराहारीमा शुल्कबाट उठ्ने आम्दानी प्रतिष्ठानले गुमाउनेछ भने अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थीको सिट संख्या घट्ने निश्चित भएकाले भर्ना शुल्कबाट हुने आम्दानीमा पनि व्यापक कमी आउनेछ ।

प्रतिष्ठानका अनुसार एमबिबिएस, बिडिएस (अन्डर ग्रयाजुएट)को प्रवेश परीक्षामा मात्र बर्सेनी ४ हजारको हाराहारीमा विद्यार्थीले फारम भर्थे । जसबाट प्रतिष्ठानले अढाइ करोडको हाराहारीमा आम्दानी गथ्र्यो । डिएम, एमडी, एमसिएचलगायत (पोष्ट ग्रयाजुएट)को प्रवेश परीक्षाबाट पनि १ करोडको हाराहारीमा शुल्क उठाउँथ्यो । त्यति मात्र होइन, प्रतिष्ठानको आम्दानीको मुख्य स्रोत भनेको भारतीय विद्यार्थीको भर्ना शुल्क हो । प्र्रतिष्ठानले १ सय जनाको सिटमध्ये ४० जना विदेशी (भारतीय) को लागि छुट्याएको थियो । त्यसमध्ये ३० जनाले जनही ७० हजार डलर तिरेर पढ्थे भने १० जनाले ४० लाख (आंशिक छात्रवृत्ति) र ४ जनाले नेपाल, भारत सम्झौताबमोजिम छात्रवृत्ति (करिब ८ लाख) मा पढ्न पाउँथे । अब भने सरकारले कुल सिट संख्याको ७५ प्रतिशत अनिवार्य नेपाली विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि बीपी प्रतिष्ठानको आम्दानीमा ठूलो धक्का लाग्ने देखिएको हो ।

‘हामीलाई तलब, भत्ता बजेट सरकारले दिँदैन, यहीँबाट मेनेज गर्नुपर्छ । अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थीको भर्ना शुल्क नै हाम्रो आम्दानीको मुख्य स्रोत हो, त्यसैले यो के हुन्छ भन्ने चिन्ता छ,’ शिक्षाध्यक्ष खनालले भने ।

बीपी प्रतिष्ठानलाई आर्थिक नोक्सानी हुने भए पनि नेपालका विद्यार्थीलाई भने यसबाट फाइदा नै पुग्नेछ । प्लस टु परीक्षाको रिजल्ट आउनु अघि नै बीपीमा प्रवेश परीक्षा हुने भएकाले बीपीमा पढ्न चाहने नेपाली विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिन नै पाउँदैनथिए । त्यसैले उनीहरूले अर्को वर्ष प्रवेश परीक्षा दिनको लागि प्रतीक्षा गर्नुपर्दा एक वर्ष समय खेर जान्थ्यो । बीपीमा भारतीय बोर्डका विद्यार्थीलाई मात्र फाइदा पुग्थ्यो । अब भने नेपाली बोर्डका विद्यार्थीहरूको लागि पनि लक्षित गरेर प्लस टु परीक्षापछि मात्र प्रवेश परीक्षा लिइनेछ ।

यस्तै, विद्यार्थीहरूले बीपी, पाटन, त्रिविवि र केयु (काठमाडौं युनिभर्सिटी)को लागि भन्दै अलगअलग फारम भर्नुपर्ने र परीक्षाको लागि तयारी गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हट्नेछ ।