नेपालको संविधान जारी भएको ३ वर्ष पूरा भएको छ । लामो समयपछि नेपाली जनताको सपना साकार भयो भनेर भनिएको संविधानले देशलाई नाकाबन्दीको भयानक अनुभव दिलायो । संविधानकै कारण देशमा तनाव सिर्जना भयो । अझैसम्म पनि संविधान संशोधनका विषयहरू कायमै छन् । संविधान कार्यान्वयनका विषयमा धेरै जटिलता देखिएको संविधानविदहरू बताउँछन् । खासमा संविधान निर्माणका क्रममा के कस्ता त्रुटि भए ? संविधान जारी नभएको भए देशको अवस्था कस्तो हुनेवाला थियो ? र अझैसम्म संविधान संशोधन हुन नसक्नुको कारण के हो ? यी र यस्तै अन्य विषयमा तत्कालीन सभासद तथा संविधान मस्यौदा समितिका सदस्य रेवतीरमण भण्डारीसँग राजनीतिक ब्युरो प्रमुख विनय बाह्रकोटीले गरेको कुराकानीः

संविधान जारी भएको ३ वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा के कस्ता त्रुटि भएको महसुस गर्नुभयो ?
त्रुटि त छन् । हामीले संविधानको अनुसूचीमै स्पष्ट कुरा उल्लेख गर्न सकेनाँै भन्ने लाग्छ । हामीले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा त्यसको साझा व्यवस्थामा पनि एकै कुराहरू कतिपय स्थानमा उल्लेख गरेका छौँ जसको कारणबाट हाल सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको बीचमा तथा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार बीचमा केही जटिलता शुरु भएका छन् । केही कुरा साझा सूचीमा उल्लेख गरिएको छ । जुन सङ्घीय सरकारले प्रयोग गर्दै आएको छ ।

दोस्रो कुरा के भने हामीले मौलिक हकमा व्यवस्था गरेका विषयहरूको परिभाषा संविधानमा उल्लेख गर्न सकेनौँ । सभामुख उपसभामुख एउटै पार्टीको हुनुहुन्न भनियो तर कुन अवस्थामा हुन पाउने नपाउने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएनछ । पार्टी एकीकरण भएमा के हुने भन्ने लेखिएन । राजनीतिक पदको विषयमा पनि स्पष्ट प्रावधान राख्न सकिएन भन्ने लाग्छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय सभा गठनको विषयलाई लिएर जुन विवाद भयो त्यसले पनि संविधानमा केही कुरा अपुग भएको महसुस गराएको छ । तथापि कुरा के हो भने संविधान लेखनमा सैद्धान्तिक कुरा भन्दा पनि प्राविधिक त्रुटि भएको मान्नुपर्छ ।

यो संविधानको मूलभूत विशेषता के हो ?
सो संविधान एक ऐतिहासिक र नेपाली जनताको सपना हो । जसले मौलिक हकको रूपमा महिला, मुस्लिम, थारु, जनजातिको प्रतिनिधित्वको विषयमा स्पष्ट चित्र तयार पारेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, यौन लगायत विषय मौलिक हकमै समेटिएको छ । यसले पनि यो संविधान पृथक् छ भन्ने प्रष्ट पारेको छ । संविधान अनुसारको शासकीय शैली र आर्थिक व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने त्यतिबेलै पनि लागेकै थियो । जनताको पक्षबाट आएका धेरै विषयहरूलाई बेवास्ता गर्न सकिएन ।

त्यो बेला हतारोमा संविधान जारी नगरिएको भए नाकाबन्दीलगायत आन्दोलनको समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था हुने थिएन होला नि ?
त्यसो होइन, यदि त्यो बेला संविधान जारी नभएको भए नाकाबन्दीभन्दा भयानक दुर्दशा नेपालीले भोग्नुपर्ने अवस्था आउने थियो । बरु त्यो भयानक दुर्दशाबाट देश बच्यो भन्दा सही होला ।

मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि निश्चित समय तोकिएको हुन्छ । त्यसअनुसार संविधान कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन नि ?
त्यस विषयमा कानुन त बनिसक्यो तर कार्यान्वयनको पक्ष अलिक जटिल छ । हामीले धेरै विषय संविधानमै उल्लेख गर्ने कोशिस गरेका छौँ । भ्रष्टाचारलगायत समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउनु पर्ने थियो त्यो बनेन । र आर्थिक क्षमता विकास र बिस्तारको लागि राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको रूपमा उल्लेख गर्न सकिएन ।

संविधान जारी गर्नको लागि असोज ३ को विकल्प थिएन ? किन हतारो गर्नुभयो ?
थिएन । यदि असोज ३ गते संविधान जारी नभएको भए देशमा नयाँ किसिमको सङ्कट आउनेवाला थियो । कस्तो सङ्कट भनेर हामी कल्पना गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनौँ । २०६९ जेठ १४ गतेको हाम्रो पुरानो अनुभव छ । जेठ १४ भन्दा ६ महिना अगाडिदेखि नै देशी विदेशी शक्तिहरूको सक्रियताले संविधान जारी हुन सकेन ।

यदि सो दिन संविधान जरी भएको भए देशमा धेरै ठूलो सङ्कट आउनेवाला थियो । अघिल्लो मितिमा संविधान जारी नहुनु र असोज ३ मै संविधान जारी हुनुले मुलुकले ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको हो । त्यस दिन पनि संविधान नआएको भए संविधान आउने थिएन । आए पनि यति राम्रो संविधान नआउनेमा हामी विश्वस्त हुँदा हुन्छ ।

के कस्ता समस्या आउनेवाला थिए ?
मलाई स्पष्ट थाहा छ कि हामीले संविधानको मर्यादा गर्दै गर्दा थुपै्र किसिमका समस्या आएका हुन् । त्यही दिन संविधान नआएको भए धर्मका नाममा, जातका नाममा र भूगोलका नाममा संविधान लेखिने थियो । त्यसले समाजमा एकता होइन विभाजनतिर मोड्ने काम गथ्र्यो । प्रश्न के उठ्नेवाला थियो भने, नेपाल असफल भयो जहाँ राजा पनि छैनन् र संविधान पनि काम नलाग्ने भयो भन्ने जस्ता कुरा उठ्नेवाला थिए । त्यसपछि मुलुक संयुक्त राष्ट्र सङ्घको हातमा पर्ने खतरा थियो । भूकम्पपछि राजनीतिक दलको एकताको कारण पनि संविधान जारी भएको हो भन्दा हुन्छ ।

बाह्य हस्तक्षेप कस्तो थियो ?
अनेक खालका कुराहरू आए । सबैभन्दा धेरै हतारो गरेर संविधान बनाउनुहुन्न भन्ने कुराहरू उठे । नेताहरूको घरैमा गएर विदेशी आइएनजिओकर्मीहरू अहिले संविधान जारी नगर्न धम्की दिन थालिसकेका थिए । धेरै नेता तथा सांसदलाई विदेश घुमाउनेदेखि पिआर सम्मका प्रस्ताव आइरहेका थिए । यस्तै अनेकौँ बहानामा नेपाल देश मात्र रहेको तर टुक्रिएको रूपमा रहेको भन्ने जस्ता प्रावधान संविधानमा राख्न धेरै दबाब परेको थियो । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको प्रदेशमा सम्पूर्ण अधिकार दिन खोज्नु नै हो । प्रदेशलाई शक्तिशाली बनाउने, जातजातिको आधारमा प्रदेश बनाउने, धर्म निरपेक्षता हटाउने, नागरिकतामा बाबु वा आमा राख्ने कि बाबु र आमा राख्ने भन्ने विषय जोडतोडका साथ उठेका थिए । जसमा आइएनजिओले धेरै लगानी गरेका छन् ।

त्यो बेला तपाईँले सामना गरेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती के हो ?
संविधान ठीक अवस्थामा बन्छ भन्ने लागेकै थिएन । यति भयानक स्थिति थियो कि भित्र संविधान मर्यादा गर्दै गर्दा बाहिर केही भयो कि भन्ने लाग्थ्यो । संविधान पारित होला कि नहोला भन्नेमा शङ्का थियो । हस्ताक्षर गर्नुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म यो संविधान जारी होला र ? भन्ने मनमा संशय भइरहेको थियो । संविधान जारी गर्दैगर्दा हवाइ बम आक्रमण हुने हो कि, कुनै बेला आक्रमणमा त परिने होइन, संविधान पारित गरेर बाहिर निस्कँदा कसैले गोली लागेर मर्नुपर्ने त होइन भन्ने जस्ता प्रश्न मनमा थियो । अहिले सम्झँदा धेरै ठूलो साहसले संविधान ल्याएकोमा मलाई गर्व लाग्छ ।

राष्ट्रपतिले संविधान स्वीकृत नगर्लान् भन्ने लागेको थिएन ?
राष्ट्रपति पनि बाध्यात्मक अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो । उहाँले पनि ठूलै चुनौतीको सामना गर्नुभयो भन्ने लाग्छ । राष्ट्रपतिले धोका दिनुभएको भए अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर भए पनि संविधान जारी हुन्थ्यो ।

मर्यादा समितिमा कस्ता समस्या उत्पन्न भए ?
मजदुरले कारखानामा हड्ताल गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा संविधानमा उल्लेख गरिनुपर्छ भनेर आवाज उठ्यो । धर्म निरपेक्षता खारेज गर्नुपर्छ, प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय, संविधानको प्रस्तावना, राष्ट्रिय झण्डा, भाषा, जनावर लगायत विषयमा धेरै विवाद भएको थियो । जनयुद्ध कि सशस्त्र विद्रोह भन्नेजस्ता कुरासम्म समस्याका रूपमा देखा परे तर त्यसको समाधान नगरी नहुने थियो र भयो पनि ।

अहिले पनि साना दलहरू संविधानको धारा २७४ को उपधारा ८ को खारेजीको कुरा गरिरहेका छन् । सो धारा खारेज गरियो भने केही समस्या पर्ला ?
त्यसमा संशोधनको जरुरी छैन । साना दलले भनेजसरी संविधान संशोधनको कुनै तुक देखिँदैन । बरु सभामुख, उपसभामुख लगायत विषय संशोधन हुन्छ । तर अन्य समस्या आफैँ समाधान हुँदै जान्छन् । संविधान संशोधन इच्छाको आधारमा भन्दा पनि आवश्यकताको आधारमा हुने कुरा हो ।

संविधानमा ‘नो भोट’को व्यवस्था नहुनुको कारण के हो ?
त्यो विषयमा निकै छलफल भएको थियो त्यो बेला । सर्वोच्च अदालतले समेत ‘नो भोट’ कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको थियो । तर त्यसले लोकतन्त्रको नाममा अर्को अराजकता निम्त्याउन सक्छ भन्ने लाग्यो । भोलि सेन्टिमेन्टकै कारण नो भोटको बहुमत आउने अवस्था आउन सक्छ । त्यो बेला लोकतन्त्रको अवस्था के हुन्छ ? नेपालमा पैसा र सेन्टिमेन्टका भरमा मत प्रभावित हुने अवस्था छ । जनताको चेतनास्तर अझै कमजोर नै छ । जनताको चेतनास्तर माथि उठेपछि र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर भएपछि मात्र नो भोटको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । तबसम्म लोकतन्त्र कमजोर बनाउने काम गर्नुहुँदैन थियो, जुन भएन ।

संविधान कार्यान्वयनको पक्ष कस्तो देख्नुहुन्छ ?
अबको बाँकी ४ वर्षको अवधि भनेको संविधान कार्यान्वयनको वर्ष हो । एकात्मक प्रणालीबाट सङ्घात्मक प्रणालीमा हामी गएका छौँ । हामीले मौलिक हकमा धेरै व्यवस्था गरेका छौँ । अहिले मौलिक हकसँग सम्बन्धित १६ वटा कानुन पास गरेका छाँै । अब त्यसको कार्यान्वयन हुनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहको कानुनको ऐन नियम र कार्यविधि बनिसकेपछि र त्यसको कार्यान्वयनपछि मात्र संविधानको कार्यान्वयन भएको ठहर्छ । त्यसैले यो सरकारको कार्यकाल भनेको संविधान कार्यान्वयनको सङ्क्रमणकालीन कार्यकाल हो ।

यो संविधान तपाईंहरूले भनेजस्तै विश्वकै उत्कृष्ट छ त ? के लाग्छ ?
यो संविधान संविधानको सर्वोच्चता, मौलिक हकको व्यवस्था, मानव अधिकारको ग्यारेन्टी, अध्यावधिक निर्वाचन, जनउत्तरदायी राज्य प्रणाली, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रतालगायत संविधानवादका मूलभूत मूल्य र मान्यतामा रही जारी गरिएको छ । समाजवादउन्मुख राज्य भनेका छाँै । त्यसै अनुसारको मौलिक हकको व्यवस्था गरेका छाँै । महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरेका छाँै । ३ तहको शक्तिशाली सरकारको व्यवस्था संविधानबाटै गरेका छौँ जुन विश्वका अधिकांश देशको संविधानमा छैन त्यसैले पनि हामीले विश्वमै उत्कृष्ट भन्न सकेका हौँ ।

त्यो उत्कृष्टतालाई नेपालले धान्न सक्ला ?
त्यसमा शङ्का छ । उत्कृष्ट संविधान त भन्यौँ । तर त्यसअनुसारको हाम्रो आर्थिक क्षेत्रको बिस्तार र विकास कति गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो । हाम्रो आर्थिक हैसियत बढ्न सकेन भने संविधान जति नै उत्कृष्ट भए पनि काम लाग्दैन । त्यसैले अबको मुख्य एजेन्डा भनेको आर्थिक समृद्धि नै हो । जबसम्म स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार आर्थिक हिसाबमा सशक्त हुन सक्दैनन् तबसम्म मुलुक अविकासकै भुमरीमा घुमिरहन्छ ।

आर्थिक हैसियतको लागि करको दरमा वृद्धि भइरहेको छ । यो संविधानको मर्मभित्रै पर्छ ?
त्यो पर्दैन । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले करमा गरेको वृद्धि कतैकतै अस्वाभाविक नै देखिन्छ । तर यहाँ के बुझाइ भयो भने करको दर बढाउँदा हुन्छ, दायरा ख्याल गर्नुपर्दैन भन्ने सोच हाबी भयो । जसले जति धेरै कमाउन सक्छ उसले त्यसैअनुसार कर तिर्नुपर्छ । छोराछोरीको विवाहमा लाखौँ खर्च गर्न सक्ने तर ५० हजार कर तिर्नुप¥यो भने दाँतबाट पसिना आउँछ । यसले समस्या सिर्जना गरिरहेको छ ।

संविधानले ग्यारेन्टी गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतताको विरुद्धमा कानुन आयो भन्छन् नि ?
त्यस्तो होइन । संविधानअनुसार नै कानुन बनेको छ । फौजदारी संहितामा उल्लेख भएको व्यक्तिगत विषय कतिपय पत्रकारितासँग जोडिएका छैनन् । कसैले अरूको फोटो मनपरी खिच्न पाउने कुरा कानुनमा उल्लेख गरियो भने भोलि के होला ? पत्रकारितासम्बन्धी छुट्टै ऐन भएकाले पत्रकारितामाथि अङ्कुश लगाउन खोजेको भनेर प्रचार गर्नु गलत हो ।

अन्त्यमा, सुधार गर्नैपर्ने विषय केके होलान् ?
केही विषय सुधार गर्नैपर्ने देखिएका छन् जस्तो कि,
१ आधारभूत विषयमा अनुभव प्राप्त नभई संविधान संशोधन गर्नुहुँदैन तर प्राविधिक त्रुटि भएका विषयमा भने संशोधन गर्न जरुरी छ ।
२. हामीले संविधानमा जुन खालको प्रावधानको व्यवस्था गरेका छाँै त्यसअनुसार ऐनकानुनको व्यापक सुधार गर्न जरुरी देखियो ।
३. राजनीतिक पार्टीलाई नियमन गर्न थप नयाँ कानुन बनाउनुपर्नेछ ।
४. देशलाई नयाँ बाटोबाट अगाडि बढाउनको लागि आर्थिक हिसाबमा सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनै पर्छ जसलाई कानुनी रूपमै व्यवस्था गरेर अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
५. संविधानमा जेजस्ता समस्या आएका छन् त्यसलाई समाधान गर्नको लागि विज्ञहरूको एउटा आयोग बनाउनुपर्छ । जसको आधारमा संविधान कार्यान्वयनको चरणमा भएका गल्ती कमजोरीलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर आवधिक प्रतिवेदन पेश गर्ने संयन्त्र तयार पार्न सकिन्छ । जसले देशमा आउने भावी समस्या र समाधानको उपायको बारेमा अगाडि नै जानकार हुन सकिन्छ ।
(भण्डारी पूर्व सभासद् तथा तत्कालीन संविधान मस्यौदा समितिका सदस्य हुन )