इटहरीः बिरामी भई अस्पताल भर्ना हुन आउनेहरुलाई भर्ना नै नलिने र लिएपनि हतार हतार डिस्र्चाज गर्ने निजी अस्पतालहरुको प्रवृति बारे बिभिन्न सञ्चारमाध्यममा खबरहरु सार्वजनिक हुँदासम्म राजधानी मै संचालित त्यस्ता निजी अस्पतालहरुका बिषयमा प्रदेश सरकार मौन बस्नुले आफुहरुलाई थप सम्बेदनशिल बनाएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जनाएको छ ।
आगोगको क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरका प्रमुख मोहनदेव जोशीले सुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै सो कुरा जनाएका हुन् । आयोगले यस्ता खालका अस्पतालहरुको अबिलम्ब अनुगमन गरि नागरिकको स्वास्थ्य उपचार पाउने अधिकारको सुनिस्चितता गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह समेत गरेको छ ।
स्वास्थ्यको अधिकारलाई नेपालको संविधान धारा ३५ मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २५, आर्थिक, समाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय महासन्धी १९६६ को धारा १२ र राष्ट्रसंघ दिगो विकास लक्ष्य समेतले मौलिक अधिकार तथा आधारभुत अधिकारभित्र राखेकाले प्रदेशको राजधानीमै रहेका ठूला अस्पतालहरुबाट गरिएका यस्ता कृयाकलापले आयोगको ध्यानकर्षण भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरि आयोगको क्षेत्रीय कार्यालयले धेरै जसो स्थानीय निकायहरुले दोस्रो चरणको राहत वितरण शुरु गरेको सन्र्दभमा धेरै स्थानबाट लक्षित बर्गले राहत नपाएको, राहत दुरुपयोग भएका लगायत गुनासाहरु आएको प्रति आयोगको गम्भिर ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ । आयोगले विपन्न वर्ग र लक्षित बर्गलाई प्रभावकारी तरिकाले राहत वितरण गरि नागरिकहरुको खाद्यको अधिकार सुनिस्चितता गर्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई आग्रह समेत गरेको छ ।
किसानहरुले उत्पादन गरेको कृर्षी सामाग्रीले बजार नपाएको र बजारमा त्यस्ता सामाग्रीहरुको अभाव हुनुका साथै मूल्यबृद्धि भएको जिल्लाहरुबाट गुनासा आएकाले प्रभावकारी अनुगमन गरि आपुर्ती प्रणालीको सहजता र मूल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्न आयोगले विज्ञप्ती मार्फत अनुरोध गरेको छ ।
त्यसैगरि आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरले लकडाउनका कारण नागरिकहरु काठमाण्डौं लगायतका क्षेत्रबाट नागरिकहरु हिडेर आएको र व्यवस्थित क्वारेन्टाइन नभएका जस्ता गुनासाहरु पनि आएकाले क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गर्न आग्रह पनि गरेको छ । त्यस्तै प्रदेश १ का धेरै स्थानबाट कोरोना संक्रमण भए नभएको परीक्षण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने टेष्ट सामाग्रीको अभाव भएको र आरडिटि भन्दा पनि पिसिआर प्रविधिबाट कोरोना संक्रमण परीक्षण गर्न माग भई आएकाले यसलाई समेत सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानकर्षण गराइएको जोशीले हस्ताक्षर गरेको प्रेश विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
_1720278409.jpg)
