नेपालका दलितहरुलाइ आन्दोलनमा ल्याउनु चानचुने कुरा थिएन । चेतना हुँदा हुँदै पनि विभिन्न बाधा अड्चनलाइ प।र गर्दै दलित मुक्ति आन्दोलन २००३ देखि भएको पाइन्छ । त्यस ताकाको मुख्य नारा छुवाछुतको अन्त्य गर्नुपर्ने माग नै प्राथामिकतामा थियो । २०२९ सालदेखि दलितहरुलाइ आरक्षणको माग गरिएपनि ब्यावहारिक र सैद्धान्तिक रुपमा त्यसले स्थान पाएन । २०४३ पछिका आन्दोलनहरुले मात्र दलित मुक्तिका आन्दोलनलाइ राजनितिक ब्यवस्थासँग जोडेको पाइन्छ । २०४६ पश्चात दलितहरुका लेखहरु प्रकाशन हुन थालेको र एकदम कम मात्रामा दलितका मुद्धाले स्थान पाउन थालेका थिए । २०५० सालपछि सामाजिक, राजनैतिक हुँदै वल्ल आर्थिक मुक्तिको कुरालाइ जोडेको पाइन्छ ।
२०५५ पछि सम्म आइपुग्दा वल्ल दलित मुक्ति आन्दोलनले सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनैतिक गरि सवै किसिमका क्षेत्रका समस्याहरुको पहिचान गरेको र त्यसलाइ स्पष्ट रुपमा आगामि कार्यदिशा बनाएर अगाडि वढ्ने जग वनाएको पाइन्छ ।
सुरुवातमा छुवाछुत भेदभावको अन्त्यवाट सुरु भएको दलित मुक्ति आन्दोलन आज सम्म आइपुग्दा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक र आरक्षणको व्यवस्थासम्म आइपुग्दा थुप्रै दलित गैर दलित हरुको महत्वपुर्ण आन्दोलनले सिर्जना गरेका उपलव्धिहरुलाइ रक्षा गर्दै अहिलेको परिस्थितिसम्म आइपुगेको इतिहास छ । २०७५ पछिको अनुमान अनुसार दलितहरुको जनसंख्या नेपालमा मात्र साठि लाख भन्दा बढि रहेको अनुमान गरिएको छ । यति धेरै जनसंख्या समुदाय आज पनि अशिक्षा, गरिविको रेखामुनि र वालवालिका कथित माथिल्लो जात भन्नेहरुवाट वलात्कार जस्तो अमानविय खेलको सिकार भएर मारिनु परिरहेको छ ।

छुवाछुत करिव २५०० वर्ष पहिलेदेखि रहँदै आएको आलेखहरु पढ्न पाइन्छ । यो हेर्दा लगभग १०० पुस्ता दलितहरु हेपिएर वस्नु परेको कुरा जगजाहेर छ । १०० पुस्ता अपमान सहेर वसेका मानिसहरुले के के भोग्नु र सहनु परेन होला कल्पना गर्नुहोस त । दलित समस्या र दलित र दल्ने समुदायविचको समस्याको प्रकृति र चरित्र हो । यो काम गराउने र काम गर्ने विचको राजनिति हो । पहुँच भएका र नभएको आर्थिक समस्या पनि हो । कोहि जन्मदै दलित र नदलित नहुने कुरा सवैले स्विकारि रहँदा वंशाणुगत रगत र पुस्ताले निर्धारण गेको दलितहरुलाइ तपाँइ कसरि अहिलेसम्म स्विकारि रहनु भएको छ । चार जात छत्तिस वर्णको व्यवस्था गर्ने सत्रौँ सताव्दिका गोरखाका राजा राम शाह पहिलो जातका आधारमा र कामका आधारमा जातिय नाम दिने र हाल हुने गरेका जातिय आन्दोलनहरुले समेत दलित समुदायका समस्यालाइ आफ्नो प्रत्यक्ष सरोकारको विषयको रुपमा लिएको पाइदैन । उनीहरुको तर्क सुनिन्छ यो हिन्दु समुदायको सामान्य समस्याको रुपमा मात्र व्याख्या र विष्लेषण गरिन्छ । गरिव ब्राम्हाण, क्षेत्री,जनजाति, महिला, मधेशिहरुको मुक्ति र अनिवार्य दलित मुक्ति आन्दोलनसँग गाँसिएको छ । कुनै एक समुदायलाइ पछाडि छोडेर समृद्ध नेपालको परिकल्पना अधुरो रहन्छ । दलितको समस्या दलितमात्रको आन्दोलनले पुरा हुदैन । दलितको समस्या दलितको मात्र होइन ।
अहिले उठेको ठुलो प्रश्न भनेको दलितलाइ अरु समुदाय समान वनाउन जुन आरक्षण कोटाको व्यवस्था गरेको छ यसले दलित मुक्ति आन्दोलनलाइ कति सफल या व्यापकता वनायो भन्ने हो । कुनै एकजना दलित आरक्षण कोटाको सम्वन्धित ठाँउमा पुगेपछि सम्प्र्ण दलितहरुको उद्धार भयो त रु सम्पुर्ण दलितहरुलाइ एकमुस्ट एकैचोटि सेवा सुविधा दिन त राज्यले सक्दैन । जसजसले त्यो सौभाग्य पाउनुभयो उहाँहरुले दलित मुक्ति आन्दोलनलाइ केहि योगदान गर्नुभयो कि आफ्नो परिवार, आफन्तको मात्र वरिपरि घुमिरहनुभयो भन्ने प्रश्न यो छ ।
दलित एउटा जातसँग मात्र जोडेर जुन परिभाषा गरिराखिएकमो छ त्यसले दलित शव्दको व्याख्या अपुरो र अधुरो रहन्छ । यहाँ कुरो दल्ने र दलिने सम्पुर्ण जात, धर्म, संस्कृतिको मानिस र समुदाय भन्ने बुझ्ने हो । र सवै दलितहरु दल्नेहरुको विरुद्धमा एक भएर शशक्त आन्दोलन नछेडे यो दलित मुक्ति आन्दोलन कहिले सफल हुने छैन । यहाँ दलित गैर दलित अर्थात दल्ने र पेलिने विचको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक आन्दोलनको शंखघोष गरेर अगाडि नबढे कुनै एक दलित कोटामा एकजना दलित पठाएर सम्पुर्ण दलितहरुको मुक्ति खोज्नु दिवा सपना वरावर पनि हुने छैन । यो वाठा दलितहरुको चालवाजि मात्र हो । आफ्नो दुनो सोझ्याउने र वास्तविक दलितहरुलाइ न यी सव थाहा हुन्छ न त थाहा नै दिन चाहन्छन् । दलितहरुको नाममा राजनिति गरेर आफ्नो दुनो सोझो पार्न वाहेक अरु केहि छैन । वास्तविकता तितो हुन्छ वाहुनलाइ यो सव भन्ने अधिकार छोइन भन्लान ठुला दलितहरुले तर वास्तविकता यहि हो ।
हाम्रो देशका दलितहरु कोहि वैज्ञानिक हुन् कोहि इन्जिनियर हुन त कोहि कालिगढ । यो मानेमा कि हामिले लगाउने जुत्ता, लगाउने लुगा, हातहतियार सोच्नुहोस त हामिलाइ उहाँहरुलाइ सम्मान व्यक्त गर्न किन हिचकिचावट हुन्छ । अहिले विद्यमान थरहरु प्रायजसो सवै वसोवास गरेको स्थान ९ठाँउ० वाट राखिएको हो । यहि आधारमा यानिकि थरहरुको आधारमा छुवाछुत र भेदभाव कति जायज छ यो सोचौँ । यति हुँदा हुँदै पनि दलितहरु कसरि पछि परे यसको अध्ययन गर्न जरुरी छ । हाम्रो समाजमा उत्पादनको मुल साधन भूमि नै हो । ग्रामिण क्षेत्रमा नागरिकको सामाजिक, सांस्कृतिक हैसियत भूमिले गर्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङग छ । दलितहरुमाथि थोपरिएको वालिघरे, हलिया, डोलि जस्ता प्रथा उनीहरु गरिव हुनुको कारण सामन्ति भूमि व्यवस्था नै हो । भूमिको अभाव र वाठाटाठाहरुले आफ्नो नियन्त्रणमा भूमि राखेर त्यहि भूमिमा श्रम गर्न लगाउने र वाह्र महिना श्रम गर्दा तीन महिना पुग्ने खाद्यान्न जन्य चिज दिएपछि दलिनुपर्ने बाध्य भएकाले जसले दले उ धनिमानि भए । जो दलिए आजपनि त्यहि केहि कारणले उनीहरु दलित नै हुनुपरकेो छ । दलितहरुको आर्थिक सम्वन्धले गर्दा यो समस्या आएको स्पष्ट छ ।