नेपाल सरकारले कोरोनाभाइरसको महामारी नियन्त्रण र रोकथामको निम्ति विभिन्न जिम्मेवारी दिँदै नेपाली सेना परिचालन गरेको छ।
कोभिड १९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले तयार गरेको ’कोभिड-१९ को रोकथाम, प्रतिकार्य र नियन्त्रणको राष्ट्रिय अभियानको योजना २०७७’ मा दिएको जिम्मेवारी निर्वाह नेपाली सेनाले गर्नेछ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार सरकारको आदेशपछि नेपाली सेना खटिइसकेको छ।
पाण्डेले भने, “सीसीएमसी अन्तर्गतको सुरक्षा क्षेत्रको काम कार्यान्वनय गराउन नेपाली सेना परिचालन भएको छ। अहिले नेपाली सेना तोकिएको स्थानमा रेकी गर्न गइसकेको छ।’’
हवाईमार्ग हुँदै काठमाण्डूमा र स्थलमार्ग हुँदै भारतीय नाकाबाट भित्रिने करिब नौ लाख नेपालीलाई ‘होल्डिङ सेन्टर’मा लगेर उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने कार्यमा सेनाले सघाउने छ।
अहिले काठमाण्डूमा हवाईमार्गबाट आउनेहरूका निम्ति चक्रपथ आसपासका पार्टी प्यालेसलाई होल्डिङ सेन्टरको रूपमा प्रयोग गरिने र त्यसको काम सुरु भइसकेको बताइएको छ।
विमानस्थलमा आइसकेपछि उनीहरूको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे अभ्यास सुरु भइसकेको विमानस्थलस्थित एकजना अधिकारीले जानकारी दिए।
ती अधिकारीहरूका अनुसार म्यानमारबाट सम्भवतः एकजना आजै र यूएईबाट जेठ २३ गते करिब दुई सय नेपाली आउने बताइएकाले अभ्यास तत्काल सुरु गरिएको हो।
चार रणनीति, चार जिम्मेवारी
‘महामारीको रोकथाम, प्रतिकार्य र नियन्त्रण गरी जनताको जीवन रक्षा गर्दै जनजीवनलाई सामान्य स्थितिमा ल्याई राष्ट्रको शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्ने’ मुख्य उद्देश्य लिएको योजनामा नेपाली सेना लगायत विभिन्न क्षेत्रको जिम्मेवारी तोकिएको हो।
यसको निम्ति ‘राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताका साथ राष्ट्रिय शक्तिमा सम्पूर्ण शक्तिहरूलाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने आवश्कता ठानेर नेपाली सेनालाई पनि जिम्मेवारी दिइएको’ बताइएको छ।
त्यसको निम्ति रणनीति बनाइएको छ। जसमा सङ्क्रमणको स्रोत नियन्त्रण गर्ने, सङ्क्रमणका सम्भाव्य मार्गहरू अवरूद्ध गर्ने, सम्भावित जोखिममा रहेका जनसमुदायको सुरक्षा गर्ने र सङ्क्रमितहरूको उपचार गर्ने उल्लेख छ।
उक्त जिम्मेवारी निर्वाह गर्न चारवटा क्षेत्र छुट्याइएको छ । स्वास्थ्य व्यवस्थापन, आपूर्ति व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्थापन र सूचना व्यवस्थापन। सीसीएमसीका चारवटा ’कलस्टर’ अनुसार नै जिम्मेवारी वर्गिकरण गरेको देखिन्छ।
यस्तो छ सेनाको जिम्मेवारी
सीसीएमसीले जारी गरेको कार्ययोजना अनुसार त्यसमध्ये सुरक्षा कलस्टर अन्तर्गत यी जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई तोकिएको छ
प्रवेश नाका र विमानस्थलमा आउनेलाई होल्डिङ सेन्टरमा पु¥याई त्यहाँबाट होटल क्वारन्टीन वा स्थानीय तहले व्यवस्थापन गरेको क्वारन्टीनमा पु¥याउने आवश्यक यातायातका साधनको व्यवस्थापन गर्नेकाममा नेपाली सेनालाई यातायात व्यवस्था विभागको संयोजनमा ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले सघाउने छ
काठमाण्डूमा रहेका होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन सेनाले गर्ने छ भने सीमानाका सेन्टरमा उसलाई स्थानीय तहले सघाउने छ र
नेपाल र सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा क्वारन्टीनको सुरक्षा, रेखदेख, नगरानी र अभिलेख गर्ने काम सेनाले गर्ने छ।
यी काममा जिम्मेवार निकायको रूपमा सेनालाई राखिएको छ भने सहयोगी निकायको रूपमा अन्य विभिन्न जिम्मेवारी पनि दिइएको छ।
त्यसबाहेक उच्च जोखिम रहेका इलाकाका ‘रेडजोन’ मा पनि सेना खटिने छ। समग्रमा क्वारन्टीन र आइसोलेशन लगायताको सुरक्षाको जिम्मेवारीमा सेना रहने छ। विदेशबाट आउने नागरिकलाई राख्न भक्तपुरमा तयार गरिएको होल्डिङ्ग सेन्टरको अवस्थाबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङले अवलोकन गरेका छन्
परिचालनको ’विवाद’
सुरक्षा परिषद्को सिफारिस अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले संविधानको धारा २६६ को उपधारा १ मा उल्लेख गरिएको ’नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित‘ ’ मा टेकेर र धारा २६७ को उपधारा ४ को प्रावधान अन्तर्गत सैनिक ऐन अनुसार नेपाली सेनालाई महामारीसँग जुध्ने काममा खटाउने निर्णय भएको कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले बीबीसीलाई बताएकी थिइन्।
पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका अर्का एकजना मन्त्रीले ‘निर्वाचनमा सेना परिचालनको निश्चित व्यवस्था संविधानमा नरहेकाले धारा ६६ अनुसार परिचालन गरिएको प्रचलन अनुसार यसपटक धारा २६६ को उपधारा १ अनुसार परिचालनको निम्ति राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको’ बताएका थिए। तर राष्ट्रपतिबाट परिचालनको घोषणा भएन। राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले सरकारको त्यस्तो सिफारिस नआएको जानकारी दिए।
उच्च अधिकारीका अनुसार ‘सरकारले नेपाली सेनालाई सङ्घीय कानुन बमोजिम विकास निर्माण र विपद व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्ने’ संविधानको धारा २६७ को उपधारामा टेकेर सेना परिचालन गरिएको छ।
तर यसअघि सरकारको निर्णयको भोलिपल्ट राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच भेटवार्ता भएको थियो।
राष्ट्रपतिसमक्ष सेना परिचालनको सिफारिसको विपक्षी दलका सांसदले विरोध गरेका थिए। सम्भवतः ‘सरकारले आफै परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै अन्य धाराको प्रयोग नगर्ने’ सहमतिपछि सरकारले पछिल्लो निर्णय लिएको बताइएको छ। महामारी अनियन्त्रित भइ स्वास्थ्य सङ्कटकालको अवस्था देखिएमा चाहिँ सुरक्षा परिषद्को निर्णय अनुसार सेना पूर्णरूपमा परिचालन हुनसक्ने सम्भावना व्यक्त गर्दै एक अधिकारीले भने, अहिले सेनाको आंशिक परिचालन हो।बीबीसी