विराटनगरः प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी सदनमा प्रस्तुत भएको विधेयकमाथिको छलफल सकिएको छ । यसमा उठेका प्रश्नमाथि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले जवाफ दिएका छन् ।
सदनमा मंगलबार विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिने अधिकांश सांसदले प्रदेश प्रहरीको अधिकार संघीय सरकार नियन्त्रित र कन्जुस्याईं गरेर दिएको जस्तो भएको भन्दै टिप्पणी गरेका छन् । नेकपाका सांसद कुलप्रसद साम्बाले प्रहरीको पारिश्रमिक कम भएको बताए । भने,“तालिमको विषयलाई पारदर्शी बनाइनु पर्छ । र विदेशमा समेत पठाइँदा आफन्त अनि आसेपासेभन्दा पनि क्षमता भएकालाई दिइनु पर्छ ।”

नेकपाकी सांसद खिनुलङ्वा लिम्बूले प्रहरीको बालबच्चा र परिवारलाई शिक्षादीक्षाको लागि थप व्यवस्था गरिनुपर्ने बताइन । “यसले अनियमिततामा कमी आउन सक्छ,” उनले भनिन्,“जिल्ला प्रशासन कार्यालयसंग के समन्वय हुने भन्ने विधेयकमा उल्लेख छैन । यो पस्ट भएर आउनु पर्छ । दफाबार छलफलको लागि विषयगत समितिमा पठाइनु पर्छ ।”
समाजवादी पार्टीका सांसद जयराम यादवले संघीयताको मूल र्ममअनुसार प्रदेश सरकारले कानुन बनाउँदै आएको बताउँदै भने,“प्रदेश प्रहरीको विधेयक पेश भएको छ । अझै संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार दिन आनाकानी गर्ने गरेको छ । पूर्ण रुपमा अधिकार हुने गरी माथिबाट आएको छैन ।” उनले प्रदेश सरकारले अधिकार तल दिन कन्जुस्याईं गर्ने गरेको र प्रदेश प्रहरीलाई समेत अधिकार नदिइएको बताए ।

नेपाली कांग्रेसकी नवोदिता चौधरीले संघले अहिले पनि प्रदेशलाई एउटा इकाईको रुपमा मात्र लिएजस्तो देखिन्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी अहिले पनि संघीय सरकारले नै चलाएको भन्दै जनताले खोजेजस्तो संघीयता आउन नसकेको बताइन । भनिन्,“प्रदेश प्रहरीको अधिकारसमेत संकुचित गरेर ल्याइएकोले यसलाई परिष्कृत रुपमा ल्याइनु पर्छ ।”
कांग्रेसका प्रतापप्रकाश हाङ्गामले प्रदेश प्रहरीमा सबै जातजाति र भाषाभाषीलाई समेट्नु पर्ने सुझाव दिए ।

नेकपाका सांसद बलबहादुर साम्सुहाङले प्रहरी भन्ने बित्तिकै सुशासनको कुरा आउने बताउँदै भने,“सही रुपमा प्रहरी परिचालन भए साठी प्रतिशत सुशासन हुन्छ भन्ने मान्यता छ ।” सुशासन कायम गर्नको लागि पनि अहिलेको आवश्यकता छ । अमर प्रहरीको परिभाषा अलि राम्रो ढंगले आउनु पर्ने सुझाव दिए ।

नेकपाका सांसद लक्षुमन तिवारीले प्रहरी ऐन बन्ने तरखर भईरहँदा प्रदेशमा केही अधिकार आयो भन्ने कुराको सन्देश गएको बताए । भने,“अनुसन्धान, पक्राउ गर्ने, आदेश र कमाण्ड कसको रहने, वृत्ति विकास आदिलाई हेर्दा काम कर्तव्य तथा अधिकार हेर्दा थोरै मात्र प्रदेश प्रहरीलाई दिइएको छ ।” प्रमुख जिल्ला अधिकारी संघीय सरकारको प्रतिनिधि भएकोले उनको समन्वय प्रदेश सरकारसंग के हुन्छ भन्ने प्रस्ट हुनुपर्ने बताए ।

कांग्रेसकी लीला सुब्बाले प्रदेश प्रहरी विधेयक संघीयताको मर्मअनुरुप नआएको बताउँदै भनिन्,“एकल अधिकार भएपनि प्रदेश सरकारले गर्ने काम सीमित बनाइनुले पनि अधिकार नआएको जस्तो देखिन्छ ।” उनले समानुपाति र समावेशी ढंगको नियुक्ति हुनुपर्ने तथा प्रहरीको पारिश्रमिक जीवन धान्न सक्ने किसिमको हुनुपर्ने माग गरिन ।

कांग्रेसका सांसद लोकप्रसाद संग्रौलाले संघीय सरकारले प्रदेशलाई खटाई खटाई अधिकार दिएको जस्तो देखिएको बताउँदै भने,“प्रदेशको अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी प्रदेश प्रहरी विधेयकसमेत आएको छैन ।” प्रहरीले शान्तिसुरक्षा र अमनचयन कायम गर्ने भएकोले प्रदेश प्रहरीको विधेयकलाई अधिकारसहितको हुनुपर्नेमा त्यो नदेखिएको बताए ।

कांग्रेसका सांसद शिवनारायणसिंह गन्गाईले नेपाल र प्रदेश प्रहरीले गर्ने कार्य, व्यवस्थापन, सुपरीवेक्षण संघीय ऐनले गर्ने भनिएकोले यसबाट प्रदेशमा कति अधिकार बाँकी रहन्छ भन्ने द्विविधा भएको बताए । भने,“ऐनलाई परिपक्व बनाएर लैजानुपर्छ ।” कांग्रेसकी सांसद शान्ता पौडेलले प्रदेश प्रहरी नियुक्तिको प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताइन ।

मन्त्रीको जवाफ, प्रदेश प्रहरी प्रदेशले नै चलाउने हो

विधेयकको विषयमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिदैं प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी विधेयक परिवर्तन नै गर्न नसकिने भन्ने नभएको भन्दै यसलाई व्यवस्थित गरेर अघि बढ्न सकिने बताए । भने,“प्रदेश प्रहरीलाई संघको प्रहरीले संचालन गर्ने भनेर जोडिएको विषयमा अनुभव लिन र दह्रो तथा व्यवस्थित बनाउन जरुरी भएको हो ।” मन्त्री कार्कीले सबै संचालन नेपाल प्रहरी वा संघीय सरकारले गर्ने भन्ने नहुने दाबी गरे ।

मन्त्री कार्कीले प्रदेश प्रहरी संचालनको विधि बसाउनको लागि पनि अहिल्यै कतिपय विषय चाहेर पनि गर्न नसक्ने बताउँदै भने,“प्रदेश सरकारले नीति बनाएर व्यवस्थित गरिदिने हो । थिति बसेन भने देश नै फेल हुन सक्ने पनि देखिन्छ ।” कार्कीले विधि बसाउनको लागि पनि प्रयास गरिएको बताए ।

प्रहरी मन्त्री वा सचिवले चलाउने होइन बरु यो त चेन अफ कमान्डले गर्ने बताए । नीति तथा नियमले गर्ने भएको स्पष्ट गर्दै मन्त्री कार्कीले प्रहरी चलाउने काम व्यक्तिले होइन संस्थाले गर्ने बताए ।