विराटनगरः मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकाले कोरोना परीक्षणमा अनियमितता गरेको सूचना सार्वजनिक भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीले छानविन थालेको छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका क्रममा भएका सम्पूर्ण निर्णय, गरेको काम र परीक्षणका सिलसिलामा भएका सम्पूर्ण कागजपत्र र परीक्षण गराएका व्यक्तिको नाम सहित सबै विवरण उपलव्ध गराउन गाउँपालिकालाई निर्देशन दिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीले जनाएको छ ।
बुढीगंगामा पिसिआर परीक्षणका क्रममा अनियमितता भएको भन्ने विषयलाई उजुरीको रुपमा दर्ता गरिसकेको आयोगको इटहरी स्थित प्रदेश १ कार्यालयका प्रमुख प्रकाश पौडेलले जानकारी दिए । ‘हामीले त्यस विषयमा तत्काल चासो देखाएका छौं’ प्रमुख पौडेलले भने ‘अन्य कागजात पनि माग भएको छ, यसलाई हामीले चासोपूर्वक हेरिरहेका छौं र स्थानीयरुपमै अनुसन्धान गर्न हाम्रो संयन्त्र परिचालन भइसकेको छ ।’
प्रमुख पौडेलले अख्तियारको चासोपछि गाउँपालिकाबाट विज्ञप्ति प्रकाशित भएबाट सम्वन्धित उद्योग र गाउँपालिकाबीच एक प्रकारको सहमति भएजस्तो देखिएको साथै विषयलाई ढाकछोपको प्रयास पनि हो कि भन्ने ढंगबाट अध्ययन गर्ने काम भइरहेको बताए । उनले नेपाल सरकारले निजी उद्योगले आफ्नै खर्चमा मजदुर तथा कर्मचारीहरुको पिसिआर परीक्षण गर्नुपर्ने नीतिगत निर्णय गरिसकेको सन्दर्भमा गाउँपालिकाबाट के भएको हो भन्ने विषय कागजात अध्ययनपछि मात्र स्पष्ट हुने बताए ।
प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेको निर्देशनपछि मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरी निरौलाले पनि बुढीगंगा गाउँपालिकाले पिसिआर परिक्षणका क्रममा अनियमितता गरे नगरेको विषयमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको जानकारी दिएका छन् ।
अख्तियार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट छानविनको लागि माग भएको कागजात पठाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । बुढीगंगा १ स्थित आरती स्ट्रिप्स प्रालिमा कार्यरत ३०० मजदुरको कोरोना परीक्षण गर्दा जनही ५ हजार ५ सय रुपैयाँ लिएर अनियमितता गरेको आरोप गाउँपालिका पदाधिकारीमाथि लाग्दै आएको छ ।