इनरुवाः भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय इनरुवाले एक साताअगाडि जारी गरेको परिपत्रविपरीत सेवाग्राहीसँग रकम लिएर जग्गाको लिखत पारित गर्ने गरेको आरोप लागेको छ ।
कार्यालयमा जग्गाको लिखत पारित गर्न आएका सेवाग्राहीले अतिरिक्त रकम दिनेको लिखत सहजै पारित भएको र नदिने सेवाग्राहीको लिखत परिपत्र देखाउँदै कर्मचारीले रोकिदिने गरेको गुनासो गरेका छन ।
भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले स्थानीय तह भू–उपयोग परिषद्ले भुउपयोग ऐन २०७६ र नियमावली २०७९ मा तोकेको मापदण्डका आधारमा स्थानीय तहले गरेको सिफारिसबमोजिम लिखत पारित गर्ने परिपत्र जारी गरेको थियो ।
इटहरीको जग्गाको लिखत पारित गर्न आएका सेवाग्राही राममणी निरौलाका अनुसार इटहरी २० नम्बर वडा कार्यालयको भूउपयोग परिषद्को निर्णय र सिफारिस लिएर दृष्टीबन्धक गर्न आउँदा कर्मचारीले परिपत्र देखाएर काम रोकिदिए ।
निरौलाले इटहरीका आफूसँगै आएका साथीहरुले कर्मचारीलाई अतिरिक्त रकम दिएर पाँचवटा लिखत आइतबार, सोमबार र मंगलबार लगातार पारित गराएको तर आफूले रकम नदिएपछि परिपत्रलाई आधार बनाएर काम रोकिदिएको आरोप लगाए ।
अर्का सेवाग्राही सुरेशकुमार बञ्जाराले मंगलबार मालपोत कार्यालयबाट इटहरी २ ख को कि नं २८७७ नम्बरको १० धुर जग्गा घरबाटो सिफारिस मात्र हुँदा कर्मचारीले मोटो रकम लिएर पारित गरेको बताए ।
बञ्जाराले आफूहरुले सोही प्रकृतिको जग्गाको घरबाटो सिफारिससहित लिखत लिएर जाँदा अतिरिक्त रकम माग्दा नदिएपछि कर्मचारीले लिखतको काम अगाडि नबढाई रोकेर राखेको बताए ।
लेखापढी व्यवसायी नारायणप्रसाद आचार्यका अनुसार इनरुवा ३ का जनप्रतिनिधिसमेत रहेका चेतराज पोखरेलले भूउपयोग परिषद्को निर्णय अनुसारको सिफारिस लिएर आउँदा रकम माग गरेपछि आफूहरुले कागजपत्र नियमअनुसार ल्याएकाले अतिरिक्त रकम नदिँदा काम नगरी कर्मचारीले दुःख दिएको बताए ।
नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी एसोसिएन सुनसरीका पूर्वअध्यक्ष राजकुमार पोखरेलले मालपोत कार्यालयले २०७९ जेठ २७ गते र २०७९ जेठ ३० गतेको निर्णयअनुसार जारी गरेको परिपत्रविपरीत कर्मचारीले अतिरिक्त रकम लिएर दृष्टिबन्धक, लिखत पारित र अंशवण्डालगायतको काम गरेको दाबी गरे ।
पूर्वअध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘मालपोत कार्यालयले आफूले जारी गरेको सूचनाविपरीत भित्रभित्रै मिलोमतो गरी अतिरिक्त रकम लिएर विभागीय र मन्त्रालयको परिपत्रसमेतलाई वेवास्ता गरी बिनाआधार, ऐन नियमलाई बेवास्ता गरेर जेठ ३० गतेपछि लिखत पारित गर्ने र दृष्टिबन्धकको काम गर्ने गरेका छन् ।’
मालपोत कार्यालय इनरुवाले परिपत्रविपरीत अतिरिक्त रकम लिएपछि नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी एसोसिएन सुनसरीले प्रमुख मालपोत अधिकृतलाई प्रतिनिधिमण्डलसहित ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै मन्त्रालयको निर्देशन र विभागीय परिपत्र आएपछि भएका काम कारबाहीप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय इनरुवाका प्रमुख मालपोत अधिकृत विष्णुप्रसाद सिटौलाले कृषि र गैह्रकृषि क्षेत्र छुट्टाएर स्थानीय तहको सरकारले भूउपयोग परिषद्को निर्णयअनुसार पठाएका सिफारिसबमोजिम लिखत पारित भएको दाबी गरे ।
प्रमुख मालपोत अधिकृत सिटौलाले विदेश अध्ययनका लागि जानेहरुको समस्यालाई बुझ्दै व्यावहारिक कठिनाइ हुन नदिन शैक्षिक कर्जा ऋणका लागि दृष्टिबन्धक र लिखत पारित गरिएको बताए ।
सिटौले भने, ‘सेवाग्राहीसँग अतिरिक्त रकम लिएर दृष्टिबन्धक र लिखत पारित गरिएको नभई शैक्षिक ऋण कर्जाका लागि भने काम गरिदिएकाले त्यस प्रकारको आरोप लगाएको हुन सक्छ ।’
सर्वोच्च अदालतले सोमबार आदेशमार्फत् मन्त्रालयको परिपत्र तत्काल लागु नगर्नू भन्ने आदेश आएकाले बुधबार मन्त्रालयले निर्देशन पठाए जेठ ३० गते अगाडिकै अवस्थाबाट काम कारबाही गरिने बताए ।
