इटहरीःआवश्यक कागजात पुगेका बिमितले बढीमा सात दिनभित्र भुक्तानी पाइसक्नुपन कोरोना बिमा मापदण्ड– २०७७ को प्रावधानलाई लत्याउँदै बिमा कम्पनीहरूले भुक्तानी दिन आनाकानी गरेका छन् । केही बिमा कम्पनीले मापदण्डमा हुँदै नभएको कोरोना संक्रमण नेगेटिभ देखिएको रिपोर्ट पेस गर्नुपर्ने सर्तसमेत तेर्साउन थालेका छन् । बिमा कम्पनीको मनोमानी कार्यशैलीका कारण बिमितले सास्ती व्यहोर्नुपरे पनि सरकारको बिमा समिति भने मुकदर्शक बनेको छ । समितिका उच्च तहका व्यक्ति अदालतमा मुद्दा चलिरहेको बहानामा जवाफदेहीताबाट पन्छिने गरेका छन् । निजी प्रयोगशालाको रिपोर्ट बिमा भुक्तानीका लागि मान्य नहुने सरकारको निर्णय खारेज भइसक्दासमेत बिमा कम्पनीहरुले भुक्तानी रोकिरहेका छन् । विगतमा अन्यौल भएपनि अब सरकारी मापदण्ड स्पष्ट भइसकेकाले सबैले बिमा भुक्तानी पाउने बिमक संघका अध्यक्ष दीपप्रकाश पाण्डेले बताएका छन् ।


संशोधित मापदण्डमा गरिएको बिमा पुल (बिमक संघ) बाट मात्र दाबी भुक्तानी पाउने एकद्वार नीतिको व्यवस्थाका कारण सबै कम्पनीमा प्राप्त दाबी केन्द्रीकृत गर्न र भुक्तानीको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समय लागेकाले भुक्तानी ढिलाइ भएको अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ । नयाँ मापदण्डमा भुक्तानीका लागि स्थानीय निकायको सिफारिस चाहिने व्यवस्था रहेको छ । निजी प्रयोगशालाको परिक्ष्ण रिपोर्टलाई मान्यता दिएको सरकारले सो परिक्षण सक्कली वा नक्कली भएको यकिन गर्ने जिम्मा भने समितिलाई नै दिएको छ । स्रोतका अनुसार हालसम्म ३ हजारभन्दा केही बढी दाबी परेका छन् । तीमध्ये झन्डै ८५ प्रतिशत दाबी भुक्तानी हुन बाँकी छ । कोरोना बिमामा बिमा समिति र सरकारले दायित्व वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । सर्वोच्च अदालतले छलफलका लागि भन्दै असोज ८ गते विपक्षीहरूलाई बोलाएकोमा केही कम्पनीले मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै दाबी लिन पनि इन्कार गरिरहेका छन् ।