संसारभर महामारी शुरू भएपछि भारत लगायत तेस्रो देशबाट नेपाल फर्केका नेपालीलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत तत्काल रोजगारी दिन नसक्ने श्रम मन्त्रीले बताएका छन्।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले यादवले भने त्यस्ता नेपालीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने गरी कार्ययोजना अघि बढेको भए पनि तत्कालै व्यवस्थापन गरिहाल्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ।

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन गर्न भनेर यो वर्ष करिब पाँच अर्ब रकमभन्दा बढी स्थानीय तहहरूमा पठाएको मन्त्री यादवको भनाइ छ।

उनी भन्छन्,-तर ती आयोजनाले नेपालमै रहेका युवालाई समेटेको छ र प्रक्रियागत रूपमा विदेशबाट फर्किएकालाई अहिलेको समयमा समेट्न सकेको छैन।

सङ्घीय या प्रादेशिक सरकारले रोजगारी उपलब्ध गराउन नसकेकैले दशौँ हजार नेपालीका पाइला पुनस् भारततर्फ वा तेस्रो मुलुकतर्फ लागिसकेका छन्।

महामारीको विपत्को त्रासमा घर सम्झेर फर्केका तर काम नपाएर भारत जान लागेका नेपालीहरूले भनेका थिए, -हामीलाई काम भएन बिहानबेलुका हातमुख जोर्न पाइएनन त्यसैले फेरि अर्काकै ठाउँ जाने सोचेका हौँ।
खासगरी भारतबाट फर्किनेहरू तोकिएका नाकाबाट औपचारिक रूपमा बाहेक पनि ठूलो सङ्ख्यामा प्रवेश गरेकाले ठ्याक्कै सङ्ख्या यकिन छैन। तर अहिले भारत फर्किनेको सङ्ख्या नै डेढ लाख जति पुगिसकेको छ, श्रम मन्त्रीको यो भनाइले नेपालीहरू फेरि अर्काकै देशमा फर्किरहेको भन्नेबारे उनी जानकार छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ।

चैत यता ठ्याक्कै कति नेपाली भित्रिए भन्ने यकिन तथ्याङ्क सरकारसँग नरहेको मन्त्री यादवको भनाइ छ। तर अनुमानित करिब तीन लाख भारतबाट फर्किएको र तेस्रो मुलुकबाट करिब ७५ हजार नेपाली फर्किसकेको उनले बताए। गैरसरकारी संस्थाहरूले भने भारतबाट फर्किनेको सङ्ख्या नौ लाख भन्दा बढी रहेको बताउने गरेका छन्। सरकारले गत वर्ष बैशाखबाट रोजगारी कार्यक्रममा आवद्ध हुन आह्वान गर्दै फारम भर्न आह्वान गरेको थियो।
उक्त कार्यक्रममा आवद्ध हुनका लागि हामीले युवाहरूलाई गत वर्ष नै फारम भराएका थियौं। त्यो प्रक्रियामा अहिलेको अहिलै ल्याएर रोजगारी दिइहाल्न सक्ने अवस्था छैन, मन्त्री यादवले भने,-तर हामी निजी क्षेत्रसँग पनि समन्वय गरेर कसरी करिब २५ लाख मानिसलाई रोजगारी दिनसक्छौं भनेर कार्ययोजनामा काम गरिरहेका छौं। त्यस्तो कार्ययोजनामा मानिसका रुची अनुसारको सीपको तालिम दिनेदेखि रोजगारीको व्यवस्थासमेत रहेको उनले बताए।

सरकारले मौका चुकायो
महामारीका कारण लाखौंको सङ्ख्यामा नेपालीहरू विदेशबाट स्वदेश फर्किएका बेला उनीहरूलाई नेपालमै व्यवस्थापन गर्ने मौका सरकारले चुकाएको आप्रवासी कामदारबारे जानकारहरू बताउँछन्।

अर्काको देशमा गएर वर्षौँ काम गरेर सीप हासिल गरेका त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहेको भए यहीँ राख्न सक्ने अवस्था थियो भन्छन् पूर्व अर्थ सचिव तथा आप्रवासी कामदारका मामिला नजिकबाट हेरिरहेका रामेश्वर खनाल।

लकडाउनको प्रारम्भताका नेपालीलाई प्रशासनले देश छिर्न नदिएपछि केही महाकाली नदीमा पौडिएर नेपाल भित्रिएका थिए भने हजारौँ सङ्ख्यामा खुला नाका भएका कारण अनौपचारिक मार्गबाट प्रवेश गरेको बताइन्छ।

खासगरी भारतमा रोजगारीका लागि गएका नेपालीहरू जुन बिजोगले नेपाल भित्रिएका थिए अहिले त्यस्तै किसिमले भारत फर्किरहेको दृश्यहरू प्रकाशित हुने गरेका छन्।

त्यसरी फर्किएका नेपालीहरूलाई स्थानीय स्तरमै स्रोत साधन, बजेट र समय अनुकूल भएर पनि देशभित्रै रोजगारी दिन सरकार चुकेको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्।
के गर्न सकिन्थ्यो?
नेपालमा करिब ७ लाख भारतीय कामदार रहेको एउटा अनुमानित तथ्याङ्क छ । महामारीपछि तिनीहरू पनि लगभग सबैजसो भारत फर्किएका थिए। तिनीहरूले गर्ने रोजागारीमा नेपालीलाई नै राख्न सकेको भए चाडबाडको मुखमा कमाइ गर्न भन्दै नेपालीहरू भारत फर्किनुपर्ने थिएन,-खनालले भने।

भारत जाने अधिकांशजसो नेपालीहरू विशेष सीप हासिल नगरिसकेका मानव श्रोत रहेको अध्ययनले देखाएका छ्न्। उनीहरूलाई प्लम्बिङ, स्थानीय स्तरको विकास निर्माण, कृषि, वृक्षारोपण, उद्योगलगायतका क्षेत्रमा लगाउनसकिने यथेष्ट मौका भएको खनालले बताए।

बेरोजगार युवाकै लागि भनेर करिब दुई वर्षअघि सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि ल्याएको थियो। यसै वर्ष बजेट भाषणका क्रममा पनि करिब सात लाख युवाहरूलाई विभिन्न क्षेत्रमा सिर्जना गर्न सकिने रोजगारीमा लगाउने सरकारले घोषणा गरेको थियो तर त्यो कार्यान्वयनमा गएको देखिएन,- युवा रोजगारीबारे चासो राख्ने पूर्व अर्थसचिव खनालले भने।

लामोदूरीको श्रमबजारबारेका अर्का जानकार अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे भने सरकारसँग मौका भए पनि युवाको आवश्यकतासँग मिल्दो अवसरको निर्माण गर्न नसकेकाले यो समस्या आएको बताउँछन्।

भारतबाट फर्किएका युवा र अन्य देशबाट फर्किएका युवाको नेपालमा रोजगारीको सम्भावनालाई फरक तरिकाले हेर्नुपर्छ। एकथरी सीप कम भएका छन् भने अर्काथरी कुनै खालको सीप सिकेका छन्। तिनीहरूलाई क्षमता अनुसारको काम र तलब दिने गरी नीति बनाउन सकिएकै छैन,-अर्थशास्त्री पाण्डेले भने। बीबीसीबाट