लन्डन(यूके)ःआगामी वर्ष हुने नेपालको राष्ट्रिय जनगणनामा अदिवासी जनजाति तथा अल्पसङ्ख्यकहरूले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने अभियन्ताहरूले बताएका छन् । सही तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्न पनि सरोकारवाला पक्षहरूले विवरण सङ्कलनदेखि अनुगमनको प्रक्रियासम्म विशेष सक्रियता देखाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ(नेफिन) यूकेले शनिबर आयोजना गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा आदिवासी जनजाति र अल्पसङ्ख्यकको भूमिका विषयक जुम संवादमा बोल्दै प्रा.डा. योगेन्द्र बहादुर गुरूङले जनगणना राज्यको कार्यक्रम मात्रै नभएर सबै समुदायलाई प्रभाव पार्ने आवधिक कार्यक्रम रहेको बताए । ‘जनगणनालाई आफ्नो ठान्न सक्नुपर्छ । जातीय एकता र भावनात्मक एकता सिर्जना गर्न गणना महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘सही तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि सरकारी संयन्त्रदेखि स्वयंसेवकका रूपमा आदिवासी जनजातिका संस्थाहरू प्रवेश गर्नुपर्छ ।’ त्रिविमा जनसंख्या विभागमा प्राध्यापनरत डा. गुरूङले जनगणनाको सुपरीवेक्षकका लागि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले माघ–फागुनमा तथा गणकका लागि फागुन–चैतमा भर्ना आह्वान गर्ने जानकारी दिए । उनले मुलुक प्रादेशिक संरचना गएपछि पहिलो जनगणना हुन लागिरहेको भन्दै केन्द्रभन्दा स्थानीय र प्रदेश तहबाट गणना कार्यमा विशेष सजगता अपनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

FB_IMG_1604933600313
नेफिन यूकेका अध्यक्ष जङ्ग सुनुवारले विदेशमा श्रम, रोजगार, अध्ययन र अन्य अवसरका कारण विदेशमा रहेका नेपालीहरूको तथ्याङ्क छुट्न नहुनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने राय राखे । त्यस्तै, ब्रिटेन लर्यस एसोसिएसनआबद्ध सोलिसिटर उत्तरमान तिगेलाले जाति र धर्मको प्रतिशताका विषयमा राज्यले मिथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको आरोप लगाए । अर्का सहभागी नेफिन सल्लाहकार भक्त दुरालेले जनगणनको अनुगमनका लागि संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
त्यसैगरी, लिम्बु पत्रकार सङ्घ यूकेका अध्यक्ष अमित थेवेले धर्मनिरपेक्ष मुलुक भइसकेको हुनाले नेपालमा धर्मको महल खारेज गरेर सबैलाई अपनत्व महसुस गराउनुपर्ने धारणा राखे । उनले आदिवासी जनजाति समुदायले वास्तविक तथ्याङ्कन संकलन गर्न स्व–गणनाको अभियान पनि थाल्नुपर्ने सुझाए । त्यस्तै, किरात राई यायोक्खा यूकेकी अध्यक्ष कल्पाना राईले जाति, मातृभाषा, पुख्र्यौली भाषा र धर्मका विषयमा समुदायले एकरुपता कायम गर्नुपर्ने विचार पोखे ।
नेपालको १२ औँ राष्ट्रिय जनगणना आगामी २०७८ सालको जेठ २५ गतेदेखि असार २५ गतेसम्म सम्पन्न हुँदैछ । पहिलो जनगणना वि.सं. १९६८(सन् १९११) मा भएको थियो । २०६८ को जगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २,६४,९४,५०४ रहेको छ । जसमध्ये पुरुष ४८.५० र महिला ५१.५० रहेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अुनसार १२५ जातजातिहरू बसोबास गर्छन् भने १२३ भाषा अस्तित्वमा छन् । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ अनुसार नेपालमा ५९ सूचीकृृत आदिवासी जनजाति समुदायहरू छन् । थप सूचीकरणका लागि २०६६ चैत ५ गते डा. ओम गुरूङको संयोजकत्वमा एक कार्यदल पनि बनेको थियो ।
संवादमा नेफिनसम्बद्ध दश जातीय घटक संस्था र प्रवासका संस्थाका करिब चार दर्जन बढी सहभागी भएको नेफिन यूकेका महासचिव खुशी लिम्बुले जनाए । उनले महासङ्घले जनगणनाको महत्व बुझाउन कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए ।