इटहरीः सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिएको सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछाडि हटेको छ ।

सबै संक्रमितको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सर्वोच्चले असोज १४ गते जारी गरको आदेशका बाबजुद विपन्न र ज्येष्ठ नागरिकबाहेक अन्य संक्रमितको उपचार खर्च नव्यहोर्ने निर्णय निर्णय उल्ट्याउँदै हिजो सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत् सरकारले सरकारी अस्पतालमा सबै संक्रमितको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्ने निर्णय गरेको हो । सर्वोच्च आदेशविपरीत कोरोनाको उपचारमा शुल्क असुलीको छुट दिएको सरकारले आदेशविरुद्ध दर्ता गराएको पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि शुल्क उठाउने निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भएको हो ।

सरकारले निर्णय सच्याएपछि अब देशभरका सबै सरकारी अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको परीक्षण र उपचार निःशुल्क हुने भएको छ । यसबाट आधारभूत आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त गर्न पाउने नागरिकको मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति भएको छ । अदालतको आदेशविपरीत काम गरेको भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्धा दर्ता भई मन्त्री ढकालका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी भएसँगै सरकारले निर्णय सच्याएको हो । यद्यपी, सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको निर्णय गरेको सरकारले हालसम्म निजी अस्पतालले कोरोना उपचारका नाममा गर्दै आएको शुल्क असुलीमा लगाम लगाउने कुनै निर्णय भने गरेको छैन । सरकारको निर्णयमा भएको मौनताका कारण निजी अस्पतालले शुल्क असुलीको मौका पाएको देखिन्छ ।

यता, मन्त्रिपरिषद बैठकले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि विकास भएको प्रभावकारी खोप नेपाल भित्र्याई तत्काल सोको प्रयोग सुरु गर्ने उद्देश्यले अर्थ, स्वास्थ्य र परराष्ट्र सचिव सम्मिलित टोली गठन गरेको छ । यसैगरी, सोही बैठकले मन्त्रिपरिषदका सबै सदस्यको यस वर्षको चैत मसान्तसम्मको आधा तलब कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । यसका साथै, बैठकले बंगलादेश सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आग्रहमा पैँचो दिने भएको ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल नआउने भएपछि मल खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, चर्को विरोधका बीच सरकारले केही समयअघि पुस्तक आयातमा लागु गरेको भन्सार महशुलसमेत यसै बैठकको निर्णयबाट खारेज गरेको छ ।