धरानः धरान स्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विश्वबिद्यालय बन्ने पक्का भएको छ । प्रतिष्ठानको नाम परिवर्तन गरी वीपी कोइराला चिकित्सा विज्ञान केन्द्रिय विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण गर्न सरकारले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
विश्वविद्यालयको रुपमा स्थापना गर्न तयार भएको ऐनको मस्यौदा स्थानीय तहमा छलफलका लागि पठाएको छ । ऐन माथि छलफल गरे पछि आवश्यक सुझाव पुनः विश्व विद्यालय निर्माण सुझाव कार्यदलमा पुग्नेछ । कार्यदलको अन्तिम सुझाव तयार भए पनि संघीय संसदमा पेश हुने प्रतिष्ठानकी संचालक परिषद सदस्य तथा विश्व विद्यालय निर्माण सुझाव कार्यदल समितीकी सदस्य, धरान उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जु भण्डारी सुवेदीले बताईन् ।

प्रतिष्ठानलाई गत साउन ३० गते काठमाडौंमा भएको प्रतिष्ठानको ४४औं सिनेट बैठकले प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय विश्वविद्यालय बनाउन अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । अध्ययन कार्यदल बनाएको हो । कार्यदलको सदस्यसचिवमा प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार प्रा.डा.मोहनचन्द्र रेग्मी रहेका थिए भने, सदस्यहरुमा प्रा. डा. उपेन्द्र कोइराला, प्रा. डा. मधुर भट्टराई लगायत रहेका थिए । गत कार्तिक १६ गते गठन भएको मस्यौदा समितीले तयार गरेको मस्यौदा छलफलका लागि स्थानीय सरकारलाई आवश्यक छलफलका लागि पठाइएको हो । प्रतिष्ठान विश्वविद्यालय बनेमा नेपालकै पहिलो मेडिकल विश्वविद्यालय हुनेछ ।

जननिर्वाचित पहिलो प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको स्मृतिमा २०५५ सालमा स्थापना भएको प्रतिष्ठानमा स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा विज्ञान अध्ययन लगायत चिकित्सा क्षेत्रको अनुसन्धान हँदै आएको थियो । ऐन पारित गरे पछि ‘वीपी कोइराला चिकित्सा विज्ञान केन्द्रिय विश्वविद्यालय’ नाम रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित ऐनमा विश्वविद्यालय अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित संस्थाकै रुपमा रहने छ । विश्वविद्यालयले चिकित्सा विज्ञान सँग सम्बन्धित आंगिक क्याम्पस, कलेज तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस, कलेज एवं स्वायत्तता प्राप्त क्याम्पस, कलेजमा तोकिएको उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थी, प्रशिक्षार्थी वा अनुसन्धानकर्ताहरुलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने तथा विशिष्ठ व्यक्तिलाई मानार्थ उपाधि प्रदान गर्न सक्ने छ ।

विश्वविद्यालयले चिकित्सा विज्ञान तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउँदै उच्चस्तरिय स्वास्थ्य सेवाको विकाशका लागि आवश्यक उच्च स्तरीय दक्ष एवं सिपयुक्त चिकित्सा विज्ञानका जनशक्ति तयार गर्ने लगायत अन्य विषयहरुमा स्नातक, स्नातकोत्तर, डिएम, एमसिएच तथा विद्यावारिधि तहको एकिकृत रुपमा शिक्षा प्रदान गर्ने र देशमा चिकित्सा विज्ञान शिक्षाको क्षेत्रमा सेन्टर अफ एक्सीलेन्सी केन्द्रिय विश्वविद्यालयको रुपमा कार्य गर्नेछ । ऐन अनुसार प्रतिष्ठानले स्नातक, स्नाकोत्तर, डिएम, एमसिएच र विद्यावारिधि तहको शिक्षा प्रदान गर्र्ने कार्यक्रमको लागि पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयार गर्ने छ ।

संघीय संसदले प्रस्तुत गरेको ऐनमा कुलपति, दुई जना सहकुलपति, एक उपकुलपति सहित प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री, संघीय व्यवस्थापिका प्रतिनिधी सभाको निर्वाचित सदस्य एक लगायत स्थानीय नगरपालिकाको प्रमुख, शिक्षाध्यक्ष, अस्पताल निर्देशक, स्वास्थ्य र शिक्षामा सम्बन्धीत निकायका प्रमुखहरु गरि ३४ सदस्यीय विश्वविद्यालय सभा रहनेछ भने रजिष्टार सदस्य सचिवको रुपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कार्यलाई व्यवस्थीत गर्र्ने निकायको रुपमा काम गर्न उपकुलपतिको अध्यक्षतामा डीनहरु मध्येबाट उपकुलपतिले तोकेको डिन सदस्य सचिव रहने गरि १२ सदस्यीय प्राज्ञिक परिषद गठन गरिने व्यवस्था गरेको छ । विश्वविद्यालयको कार्यकारी निकायको रुपमा काम गर्न उपकुलपतिको अध्यक्षतामा रजिष्ट्रार सदस्य सचिव रहने गरिको कार्यकारी परिषद गठन गर्ने व्यवस्था छ । विश्वविद्यालयमा शिक्षा आयोग, साधनस्रोत परिषद, अनुसन्धान परिषद, लगायतका अन्य निकायहरु बन्नेछन् ।

धरान उपमहानगरपालिकामा प्राप्त भएको ऐन माथि छलफल गर्न सरोकारवालाहरुलाई पठाइसकिएको उपमेयर भण्डारीले बताईन् । उनले भनिन्, ‘अध्ययनका लागि सरोकारवालाहरुलाई ऐन पठाइएको छ, चाडै नै एक कार्यक्रमको आयोजना गरि सुझावहरु लिनेछौं, त्यसलाई नै कार्यदलमा छलफलका लागि पठाइनेछ ।’