काठमाडौंः पुस महिनाभित्र तीन लाख जनसंख्यामा एन्टिजेन विधिबाट कोरोना परीक्षण गर्ने कार्यक्रम प्रभावकारी नहुँदै सरकारले थप किट आयातका लागि लगानी गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागले थप तीन लाख थान एन्टिजेन किट खरिदका लागि सूचना निकाली प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

पहिलो चरणको मास एन्टिजेन परीक्षणः एक महिना बित्न लाग्दा तथ्यांक नै आएन 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पुस महिनाभित्र तीन लाख नेपालीको एन्टिजेन विधिबाट कोरोना परीक्षण गर्ने योजना बनायो । कोरोनाको हटस्पट तथा ठूला सहरहरुमा २०० भन्दा बढी संक्रमित भएका स्थानमा निःशुल्क एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्ने योजना सरकारको थियो । त्यसका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले एक लाख किट, यूनडीपीले ५० हजार र यूनिसेफले ५० हजार एन्टिजेन किट मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको थियो ।

कोरोना संक्रमितको दर ओरालो लाग्दै गर्दा योजनाअनुसार पुसको पहिलो साता सातै प्रदेशमा तालिम र प्रशिक्षण दिने काम भयो । तर, तालिम पुसको दोस्रो साता जनशक्तिको अभाव र स्थानीय तहहरुले असहयोग गरेको भन्दै अभियान अगाडि बढ्न सकेन । अभियानको थालनीमा उत्साहपूर्वक ‘‘पुस महिनाभित्र तीन लाख जनतामा कोरोना परीक्षण गर्छौँ’’ भन्ने घोषणा गरेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका कोभिड फोकल पर्सन महेन्द्र श्रेष्ठ पुस २० गते एन्टिजेन परीक्षण गरिएकाहरुको तथ्यांक सोध्दा भन्छन्, “अहिलेसम्म कुनै डाटा आएकै छैन । डिजिटल माध्यमबाट तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने भएकाले अहिलेसम्म अपडेट भएर हामीसम्म आइपुगेको छैन ।”

पब्लिकले एन्टिजेन परीक्षण गर्न मानेनन्-  ईडीसीडी

मास एन्टिजेन परीक्षण अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन पछिल्लो समय इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डे आफैँ सक्रिय भएका छन् ।

सोमबार अभियानको पछिल्लो अपडेट लिन बाह्रखरीले सम्पर्क गर्दा उनी ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा भेटिए । नगरपालिका कार्यालयकै सहकार्यमा एन्टिजेन परीक्षणका लागि नगरबासीलाई बुझाउने कार्यक्रम रहेछ । पाण्डेले गुनासो पोख्दै भने, “पब्लिकलाई बुझाउन गाह्रो भयो, एन्टिजेन परीक्षण अभियान प्रभावकारी बनाउन सकिएन । बरु, तपाइँहरु पनि सहयोग गर्नुस् न ।”

किन मान्दैनन् नागरिक एन्टिजेन परीक्षण गर्न ?

डा.पाण्डेका अनुसार पछिल्लो समय कुनै पनि विधिबाट कोरोना परीक्षण गराउन गाह्रो छ । “घर–घरमा संक्रमित खोज्न जाँदासमेत भन्छन्, घरमै पनि बेसार–पानी खाएर ठिक भइहाल्छौँ नि, परीक्षण गरेर पोजेटिभ आयो भने कतै निस्कँन पाइँदैन १” डा.पाण्डेको अनुभवझैँ पछिल्लो समय आम नागरिकलाई कोरोना संक्रमणभन्दा दैनिकी चलाउने चिन्ताले गाँजेको छ ।

भक्तपुर, कौशलटारका शारदाप्रसाद रिजाल भन्छन्, ‘‘मेरो घरका आधाजसो सदस्यलाई कोभिड पोजेटिभ देखियो, अनेक हारगुहार गर्दा न सरकारी अस्पतालमा बेड पाइयो न सरकारको टोल फ्री नम्बरबाट कुनै रेस्पोन्स नै आयो । अहिले मेरो घरका सबैजना कोरोनासँग जुध्न मानसिकरुपमा तयार भइसक्यौँ, अहिले आएर किन गर्ने परीक्षण ?’’

कोरोनाको कष्टकर समय पार गरिसकेका नागरिकलाई अहिले आएर गरिएको निःशुल्क सरकारी परीक्षणप्रति बेवास्ता मात्रै होइन, वितृष्णा नै भएको छ । यो समयमा मास परीक्षणको औचित्य कति भन्ने पुस महिनाको एन्टिजेन परीक्षणको नतिजाले नै प्रष्ट पारिसकेको छ ।

एसियाली विकास बैंकको अनुदान उपलब्धिविहीन हुने त होइन ?

स्वास्थ्य सेवा विभागले थप एन्टिजेन किट खरिदका लागि पुस १२ गते विज्ञापनमार्फत् टेन्डर आह्वान गरेको छ । विभागले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र अन्य दातृनिकायको सहयोगमा प्राप्त भएको इमरर्जेन्सी रोस्पोन्स प्रोजेक्टअन्तर्गत् किटका लागि अनुदान पाएको विज्ञापनमा उल्लेख छ ।

एडीबीले कति रकम बराबरको अनुदान दिएको हो, यसबारे मन्त्रालयका कोभिड फोकल पर्सन महेन्द्र श्रेष्ठले खुलाउन चाहेनन् । यद्यपि, तीन लाख थान किट खरिदका लागि ३० दिनको म्याद राखेर ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी रकम माग गरिएको छ ।

एन्टिजेन परीक्षण झारो टार्ने काम नबनोस्

कोरोना संक्रमण उत्कर्षमा पुगेको समयमा एन्टिजेन परीक्षण भित्र्याउन जनस्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने निकायहरुबाट चौतर्फी आवाज नउठेको होइन । तर, संक्रमण दर ओरालो लाग्दैगर्दा अपनाइएको यो विधि अहिलेको अवस्थामा न्यून प्रभावकारी हुने विज्ञहरुको ठहर छ ।

जनस्वास्थ्यविद् डा. समीरमणि दीक्षित भन्छन्, “मास परीक्षणका लागि एन्टिजेन विधि अपनाउन हामीले सरकालाई धेरै घच्घच्यायौँ । तर, त्यति बेला सरकारले सुनेन । अहिले सरकारले पीसीआर रिपोर्टलाई नै मान्यता दिएको छ । यदि, एन्टिजेन परीक्षणबाट कोरोना पहिचान गर्ने हो भने एन्टिजेनलाई मान्यता दिन सरकारले नै पहलकदमी थाल्नुप¥यो । अन्यथा, एन्टिजेन परीक्षण झारो टार्ने काम मात्र ठहरिनेछ ।” बाह्रखरीबाट