फुङ्लिङः कञ्चनजङ्घा हिमालको आधार शिविरसम्म पुग्ने नयाँ पदमार्ग पाँच करोड रुपैयाँको लागतमा बन्ने भएको छ ।

सो पदमार्गका लागि सिरिजङ्घा गाउँपालिकाले ‘सिरिजङ्घा गौरव, कञ्चनजङ्घा’ मूल नारासहित रु पाँच करोडको लागतमा तीन वर्षे योजना बनाएको छ । पर्यटन पूर्वाधार विकास तथा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नका लागि संस्कृतिक, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रलयले ७० प्रतिशत र गाउँपालिको बाँकी लगानीमा पदमार्ग बनाउन लागिएको हो । साझेदारीमा पर्यटकीय गन्तव्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम गर्ने आयोजनामा विश्वको तेस्रो अग्लो कञ्चनजङ्घा हिमालसम्म पुग्ने पदमार्ग निर्माण गर्न लागेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष टीकाराम गुरुङले बताए । तीन करोड ५० लाख संस्कृतिक, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रलय र एक करोड ३० लाख गाउँपालिकाले लगानी गर्नुपर्ने अध्यक्ष गुरुङले बताए ।

तीन वर्षसम्ममा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने साझेदारी (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिकाअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउने अध्यक्ष गुरुङले बताए । यस आर्थिक वर्षमा प्रारभिक सर्भे गरी पदमार्ग निर्माण प्रक्रिया सुरु हुने छ । नयाँ पदमार्गदेखि हिमाल हेर्दै प्रकृतिक सुन्दरताको अवलोकन गर्दै कञ्चनजङ्घा बेश क्याम्पसम्म पुग्न सकिने उनले बताए । पुरानो पदमार्ग काबेली खोलाको किनारैकिनार हुँदै आधारशिविर पुग्नुपर्दछ । केही स्थानमा पहिरोका कारणले स्थानीय नै हिँड्न नसक्ने अवस्था रहेको छ । पुरानो पदमार्गमा आवश्यक स्थानमा होटल नभएको र नयाँमा आवश्यक स्थानमा होटल स्थापना गरिने छ । घरबास (होमस्टे) सञ्चालन गर्ने गाउँपालिकाको योजना छ ।

पर्यटकीय गन्तव्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ८ वडा नम्बर वडाको याम्फुदिनदेखि सुरु हुनेछ । आम्जी खोलाबाट नयाँ झोरेनी, तुप्लुङ, दुन्दुडाँडा, नगर्चा र चैराम हुँदै कन्चनजङ्गा आधारशिविर जाने साहसिक पदमार्ग बन्ने छ । नयाँ पदमार्ग निर्माणले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धनमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष घिमिरेले बताए । यो आयोजनाले स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गरी सिरिजङ्घावासीको जीवनस्तर उकास्न कोशेढुङ्गा सावित हुनसक्ने अधिकृत घिमिरेले बताए । कञ्चनजङ्घा क्षेत्रभित्र संरचना निर्माण गर्नु अगाडि संरक्षण क्षेत्रको स्वीकृति लिनुपर्ने कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिद्षका अध्यक्ष खगेन्द्र फेम्बुले बताए । संरक्षण क्षेत्रले योजना बनाएर काम गर्ने उनको भनाइ छ । स्थानीय सरकारले संरक्षण क्षेत्रमा बिना अनुमति काम गर्न नपाउने परिषद् अध्यक्ष फेम्बुले बताए । संरक्षण क्षेत्रमा विकास निर्माण गर्न वातावरणीय प्रभावको विषयमा अवलोकन गरेर मात्र विकास निर्माणको अनुमति दिन सकिने परिषद् उनको भनाइ छ । -रासस